विनाशकारी विश्वयुद्धको दोस्रो संस्करण सन् १९४५ मा सकिँदै थियो र संसारभरी शान्ति, विकास, निर्माण पुनर्निर्माण आदि नाममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जन्मियो, । त्यसले भौतिक युद्ध त रोक्यो तर यसले विश्वलाई दुई ध्रुवबीच कित्ताकाट हुने क्रमलाई भने रोक्न सकेन ।
विश्व मूलभूतरुपमा अमेरिकी र सोभियत रुस गरी दुई ध्रुवमा विभक्त हुन पुग्यो,। विश्वमा आफ्ना राजनीतिक र आर्थिक नीतिहरू लागु गर्न यी देशहरूले अरू देशहरूलाई आफ्ना पक्षमा ल्याउन विभिन्न पहलकदमीहरू अपनाए । डिसेम्बर १९९१ मा सोभियत रुसको विगठन नहुनन्जेल यी दुई ध्रुवमा आर्थिक राजनीतिक रूपमा अघोषित लडाई भई रह्यो, जसलाई हामी शीत युद्ध भनेर बुझ्दछौ । यो शीत युद्धको समयमा सामरिक र आर्थिक पक्षको पेचिलो सङ्घर्ष चुलियो । त्यसैवेला अमेरिकी नेतृत्वको नेटो र रुस नेतृत्वको वार्सा प्याक्टको अस्तित्व उदायो भने, आर्थिक रूपमा विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र केमोकनजस्ता वित्तीय संस्थाहरू उदाए । विश्व दुई धुवमा विभाजित भइरहेको समयमा आर्थिक रूपमा दुव्ला र भौगोलिक र जनसख्याको हिसाबले साना देशहरूले कतै सङ्लन नहुने नीति अख्तियार गरे । जसलाई हामी असंलग्न आन्दोलन अर्थात् असंलग्न विदेश नीति भनेर बुझ्दछौ । जसको अवधारणा भारत लगायत ईण्डोनेशिया, युगोस्लाभिया लगायत ५ वटा मुलुकहरूले यो नीतिको पहलकदमी लिए । नेपालले पनि असंलग्न राष्ट्रहरूको ईण्डोनेशियाको जकार्तामा सन १९५५ सम्पन्न भएको सम्मेलनबाट सदस्य भएर निरन्तररुपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्दै आएको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिका भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता नीति प्रमुख आधार हुन ।
तत्कालीन समयमा प्रविधि, ज्ञान तथा स्रोत साधनको अभावमा पनि परराष्ट्र मामिलामा हामी निकै संवेदनशील थियौ । त्यति वेलादेखि अहिलेसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा हामी एक अर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने,एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप नीतिलाई मान्छौ ।
२०४६ सालपछि नेपालमा २७ वटा सरकारहरू गठन र पुनर्गठन भए । तर अहिलेसम्मका सरकारहरूले अभिछिन्न उत्तराधिकारीकोरुपमा निरन्तर असंलग्न नीतिलाई आत्मासाथ गरेका छन् र यो नीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार मानेका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका पक्ष वा तिनका आयामले प्रभावित पार्दै ल्याएको प्रष्ट छ । विगतदेखि वर्तमानसम्ममा उल्लेखित आयामभित्र अनेक व्यवहारिक उतारचढाव वा परिवर्तन उत्पन्न हुँदै आउँदा २००७ सालभन्दा पहिलेसम्म भारत, बेलायत, फ्रान्स र अमेरिकासँग मात्र सीमित रहेको नेपालको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध हालसम्म एक सयभन्दा बढी मुलुकमा विस्तार भइसकेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन यति बेलै राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले ‘यो राज्य दुई ढुङ्गाको तरुलजस्तो रहेछ । चीन बादशाहसित ठूलो घा राख्नु । दक्षिणको समुद्रका बादशाहसित घा राख्नु तर त्यो महाचतुर छ । (दिव्योपदेश अनुसार घा शाब्दिक अर्थ सन्धि हो ।) भनी, व्याख्यात्मकरुपमा गरेको भेटिन्छ । यो प्रसङ्ग यहाँ किन उल्लेख गर्न आवश्यक छ भने हामी तत्कालीन समयमा प्रविधि, ज्ञान तथा स्रोत साधनको अभावमा पनि परराष्ट्र मामिलामा हामी निकै संवेदनशील थियौ । त्यति वेलादेखि अहिलेसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा हामी एक अर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने,एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप नीतिलाई मान्छौ । देशहरूबिच पारस्परिक समानताको सम्मान गर्छौ । अनाक्रमण तथा विवादहरूको शान्तिपूर्ण निरूपण गर्छौ । पारस्परिक लाभका लागि सहयोग गछौ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विश्वशान्तिको मूल्य र असंलग्नतालाई मान्छौ ।
हाम्रा विदेश नीतिहरू पुनरावलोकनका लागि समय समयमा कार्यदलहरू नबनेका पनि होइनन् । नेपालको परराष्ट्रनीति पुनरावलोकन गर्न वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो प्रतिवेदनमा बुझाउँदै परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई नै कायम राखेको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको निर्देशक सिद्धान्तअनुसार नै नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीतिलाई पुनरावलोकन गर्यो । जसमा विश्वमा सम्बन्धहरूको बदलिँदो आयामको पहिचान गर्ने, विस्तृत परराष्ट्र नीति एवम् छिमेक नीतिका लागि देशले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीनरूपमा अपनाउनुपर्ने प्राथमिकता तय गर्ने तथा द्विपक्षीय, उप–क्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवम् बहुपक्षीय कूटनीतिलगायत परराष्ट्र नीतिका विभिन्न आयामका क्षेत्रगत नीतिको पुनर्मुल्याङ्कन गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।
अहिले रुस र युक्रनवीच युद्ध चलिरहेको छ । युद्ध आफैँमा विनाशकारी क्रियाकलाप हो यसले मानवजातीको हित गर्न सक्दैन । युक्रेनमा २१ दिनदेखि जारी युद्धमा कुनै पनि देश अर्को देशको समर्थन गर्ने कुराले युद्धलाई रोक्ने होइन, बढाउने काम गर्दछ । हामी पनि यस्ता युद्धहरूमा कुनै पनि राष्ट्रको समर्थन गर्न सक्दैनौ, सक्छौ त केवल शान्तिकालागि प्रगति र विकासकालागि समर्थन गर्दछौ । युद्ध यस्तो काम हो, जसले जित्ने देशलाई पनि क्षति पुर्याएको हुन्छ । यो युद्धबाट कम क्षति गराउनु भनेको यथाशक्य यसलाई रोक्नु हो । युद्ध निरन्तर अघि बढ्दै जानु र दिनदिनै बढ्नुको सङ्केत तथा सम्भावना विश्वयुद्धतर्फ धकेलिनु हो । रुसले चार करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको युरोपेली लोकतान्त्रिक मुलुक युक्रेनमाथि जल, थल र आकाश तीनैतिरबाट विध्वंशक आक्रमण गरेको छ । रुसले आक्रमण गर्नुको पछाडि युक्रेन नेटोको सदस्य नबनोस्, भन्ने मुख्य चाहना भएपनि पेट्रोलियम लगायत अन्य खानीको स्रोत सम्पन्न क्रिमियाक्षेत्र आफूले लिएको सुनिश्चितता पनि यो युद्धभित्र लुकेको अर्को एजेण्डा हो । युक्रेनको अथाह कृषि उर्वरभूमि र त्यसमा रुसी स्वार्थ पनि यो युद्धको अर्को कारण रहेको छ । तसर्थ यी सबै मुद्दाको तादम्यता र समयानुकूल हुँदा यतिबेला रुसले युक्रेनमा बमको वर्षा गराइरहेको छ । यसअघि रुसले लामो समयदेखि युरोपेली सङ्घ र पश्चिमी देशहरूको रक्षात्मक सैन्य गठबन्धन नेटोतर्फ युक्रेनले बढाएको कदमको विरोध गर्दै आएको थियो ।
रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विश्वभर प्रतिक्रिया र ध्रुवीकरण हुने क्रम जारी नै छ । फागुन १२ बाट रुसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला सुरु गरेपछि नेपालले कडा भाषामा आपत्ति मात्रै जनाएको छैन । त्यस विरुद्ध महासभामा मतदान नै गरेको छ । नेपालले युक्रेन मामिलामा कडा बोलेको कुरा विश्व मिडियामा खासै आएन । तर, नेपालस्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै नेपालको युक्रेन मामिलामा आएको कडा शब्दको समर्थनमा ट्विट गरिन् । अर्थात् यो मामिलामा पश्चिमा खुसी छन् ।
रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विश्वभर प्रतिक्रिया र ध्रुवीकरण हुने क्रम जारी नै छ । फागुन १२ बाट रुसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला सुरु गरेपछि नेपालले कडा भाषामा आपत्ति मात्रै जनाएको छैन । त्यस विरुद्ध महासभामा मतदान नै गरेको छ । नेपालले युक्रेन मामिलामा कडा बोलेको कुरा विश्व मिडियामा खासै आएन । तर, नेपालस्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै नेपालको युक्रेन मामिलामा आएको कडा शब्दको समर्थनमा ट्विट गरिन् । अर्थात् यो मामिलामा पश्चिमा खुसी छन् । तर भारतजस्तो दक्षिण एशियाली महाशक्ति र चीनजस्तो एशियाली महाशक्तिको बीचमा बसेको नेपालले युक्रेनमा रुसले गरेको सैन्य हमलाप्रति आपत्ति जनाएको र महासभामा मतदान गरेको कुरामा नेपालमा त्यति चर्चा भएन ।
रोचक कुरा विश्वमञ्चमा खासै कुनै शक्ति नभएको नेपालजस्तो देश युक्रेन हमलामा चर्कँदा नेपालका सँधियार देश भारत र चीन मौन छन् । रुसविरुद्धको विश्व मोर्चाबन्दीमा आफूलाई ‘गयल गराएर’ यी दुई देशले आफ्नो स्थान फरक बनाए । हुनतः भारत र चीनको यस्तो मौनता रुस मामिलामा नयाँ भने हैन । सन् २०१४ मार्च १८ मा क्रिमिया आफ्नो भूमि भएको औपचारिक घोषणा रुसले गर्दासमेत भारत र चीनले यस्तै मौनता साँधेका थिए । मार्च १६ मा भएको जनमत सङ्ग्रहमा ९७ प्रतिशतले रुसमा गाभिने मत दिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक उपस्थित नभएको जनमत सङ्ग्रहलाई युरोप र अमेरिकाले मान्यता दिएनन् । आर्थिक नाकाबन्दी लगाए । तर त्यसमा भारत र चीनले भने त्यस्तो केही गरेनन् ।
यस मुद्दामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारत र अहस्तक्षेपको वकालत गर्ने चीन नरम बनिरहँदा नेपाल भने ‘उत्ताउलोशैली’बाट युक्रेनको पक्षमा र रुसको विपक्षमा उभिनु के नेपालले अंगिकार गर्दै आएको असंलग्न नीति माथिको क्रमभङ्ग होइन ?
यस मुद्दामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारत र अहस्तक्षेपको वकालत गर्ने चीन नरम बनिरहँदा नेपाल भने ‘उत्ताउलोशैली’बाट युक्रेनको पक्षमा र रुसको विपक्षमा उभिनु के नेपालले अंगिकार गर्दै आएको असंलग्न नीति माथिको क्रमभङ्ग होइन ? यो विषमा नेपालमा किन बहस भएको छैन । सरकारको यो कामप्रति किन प्रश्नहरू उठिरहेका छैनन् ? आज युक्रेनलाई समर्थन गरेको देउवा सरकारले भोलि युद्ध चर्कँदै गएको अवस्थामा विश्वयुद्ध भयो भने कुन पक्षमा वकालत गर्छ ? यो लडाइमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर नेपालको असंलग्न नीतिको क्रमभङ्गता गरेको छ । यसमा सबै सचेत नेपाली र राजनीतिक दलहरुकोवीचमा छलफल हुन आवश्यक छ । भारत र चीनवीच रहेको हाम्रो आर्थिकरुपमा दुब्लो र सानो जनसख्या र सैन्य शक्ति रहेको देशले मनलागि आफ्नो परराष्ट्र नीति विपरीत काम गर्दा भोलि आउने सङ्कटहरूको समयमै विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७८, बुधबार ५ : ५७ बजे
प्रतिक्रिया