विगत २ दशक साक्षी छन्, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले नेपालको उत्पादन प्रणालीमा योगदान गर्न सकेन । हाम्रा शिक्षित युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्, अनि हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
यसले राजनीति र समाज प्रणालीमै गम्भीर खालका परिणाम ल्याउने खतरा बढ्दै छ । यसको अर्थ हो, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले व्यापक सुधारको माग गरिरहेको छ । यथार्थमा हाम्रो शिक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र रोजगारको लागि धाउने बाटो खोलाउने माध्यम जस्तो बनेको छ । अर्थात् प्रमाणपत्र लियो अनि शैक्षिक बेरोजगारको पङ्क्तिमा जोडियो । ज्ञान र सीपका लागि भन्दा पनि प्रमाणपत्रका लागि नै शिक्षा हो भने जस्तो देखिएको छ ।
मानिसको अमूल्य जीवनको ठुलो हिस्सा र अभिभावकको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा खर्चेर आर्जन गरिने शिक्षाले व्यक्तिको जीवनमा जब निराशा छाउँदछ, अनि त्यस देशमा आर्थिक समृद्धि कसरी आउँछ ? जबकि शिक्षा स्वाभिमान, आय, सुशासन, कर्तव्य, जनअनुगमन जस्ता समृद्धिका लागि नभई नहुने सूचकहरूको स्रोत बन्नु पर्ने हो ।
शिक्षित व्यक्तिले विभिन्न तरिकाले समाज र सरकारको लागत घटाउनु पर्ने हो । तर हाम्रो शिक्षा पद्धतिका कारण यहाँ त उल्टो भइरहेको छ । शिक्षाले जबरजस्त वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य त बनाएको छ । शिक्षाले आफ्नो राष्ट्रको समृद्धिमा अपेक्षित सहयोग पुर्याउन सकेको छैन, यही अवस्था रहिरहने हो भने भविष्यमा पनि सक्ने छैन ।
शिक्षालाई विकासको आधार किन भनिएको हो ? कुरा स्पष्ट छ । आर्थिक विकासको पूर्व सर्त आर्थिक वृद्धिका लागि श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधि अनिवार्य छन् । देशमा यी ३ कुराको स्तर जति उच्च बनाउन सकिन्छ, त्यति छिटो आर्थिक वृद्धि हुन्छ । त्यसमध्ये श्रम शक्तिको स्तर सुधार्ने प्रमुख आधार भनेको शिक्षा नै हो, जुन देशको शिक्षा प्रणालीले तय गर्ने कुरा हो ।
अर्थात्, देशको शिक्षा प्रणालीले उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने वा आफ्नो देशको उत्पादन प्रणालीको उत्पादकत्व बढाउने गरी शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनु अपरिहार्य छ । तर हाम्रोमा शिक्षाले यस हिसाबको योगदानसँग साइनो समेत राख्न सकेको छैन । विगतमा व्यावसायिक शिक्षाको माग राखेर समाज जागरणको अभियान चलाउने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि यो अवस्थालाई सुधार्नतर्फ ठोस पहल हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
प्रमुख समस्या ?
अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा मूलतः ६ प्रकारका समस्या छन् ।
पहिलो, आजको शिक्षा विद्यार्थीको जीवनयापन सुधारको माध्यमभन्दा पनि अभिभावकको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । विद्यार्थीको रुचि, उसको क्षमता आदि कुरा गौण छन् । अपवाद छाडेर भन्नु पर्दा अभिभावकहरू जसरी हुन्छ डाक्टर, इन्जिनियर वा यस्तै विशिष्ट भनाउँदा पेसामा लगाउने उद्देश्यले आफ्ना सन्तानलाई असलभन्दा सफल विद्यार्थी बनाउने ध्याउन्नमा छन् ।
यसै कारण अधिकांश अभिभावकका लागि सन्तानको शिक्षा नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो बोझ बनेको अवस्था छ । समाजमा आदर्शवान् भन्दा व्यापारी भावनाका पेसाकर्मीहरूको उत्पादन भइरहेको छ । यस अवस्थाले सुशासनको स्तर सुधार्ने कुरामा समेत बाधा पुर्याइरहेको छ ।
दोस्रो, विद्यालय स्तरीय शिक्षा स्वयं विभेदकारी भएको छ, अर्थात् दुई वटा वर्ग जन्माउने खालको छ । निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रममा अधिकतम एकरूपता अपनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने अभिभावकहरूमा अरूभन्दा कमजोर भएको ग्लानियुक्त भावना (inferiority complex) देखिँदै छ । भनिरहन आवश्यक छैन, समाजमा विद्रोह आउने कारण पनि यस्तै यस्तै भावनामा वृद्धि हुनु हो ।
तेस्रो, सरकारको ठुलो लगानीका बाबजुद सरकारी विद्यालयको परिणाम किन राम्रो छैन ? जब कि निजी विद्यालयले शिक्षकलाई दिने तलब सुविधा अपवाद बाहेक सरकारी विद्यालयको भन्दा कमजोर नै छ । राम्रो सुविधा पाएर पनि कमजोर परिणाम ल्याउने अवस्थालाई कसरी सुधार्ने भन्नेतर्फ ध्यान नपुग्नु चिन्ताको विषय हो ।
चौथो, हाम्रो उच्च शिक्षा न हाँसको चालमा छ, न कुखुराको चालमा छ ।
देशको समग्र शिक्षा प्रणालीले उत्पादनमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । यसका २ वटा उदाहरण पर्याप्त छन्:
१) अहिले केही गाउँमा उच्च शिक्षाका क्याम्पस र उद्योग दुवै छन् । तर दुर्भाग्य के भने त्यो क्याम्पसबाट पढेको एक जना विद्यार्थी पनि त्यो उद्योगमा काम लाग्ने खालको छैन । अझ दिग्दार लाग्ने कुरा त के भने त्यो गाउँमै भएको उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति बाहिरबाट, कतिपय सन्दर्भमा भारतबाटै मगाउनु परेको छ । तयारी पोसाक, मिठाई बनाउने कारीगर आदिका सन्दर्भमा यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती देखिन्छन् । क्याम्पसबाट शिक्षित विद्यार्थी खाडीका देशहरूमा ज्यानकै जोखिम मोलिरहेका छन्, अर्थात् हाम्रो शिक्षा प्रणालीले प्रत्यक्ष उत्पादनमा योगदान गर्न सकेन ।
२) हाम्रो उच्च शिक्षालाई विदेशका कुनै पनि राम्रा विश्वविद्यालयसँग दाँज्न सकिने अवस्था भएन । नेपालबाट आर्जन गरेको डिग्रीभन्दा एक तह तल्लो डिग्रीका लागि हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेशका सामान्य विश्वविद्यालयमा गइरहेका छन् र अरबौँ रकम बाहिरिएको छ । हामीकहाँ उच्च शिक्षा लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरू पनि योग्यता भन्दा धेरै तल्लो स्तरको काममा लाग्न बाध्य भएका छन् । अर्कोतिर, नेपालका केही विश्वविद्यालयहरू हाम्रा अधिकांश विद्यार्थीहरू पढ्न जाने विदेशका विश्वविद्यालयभन्दा धेरै राम्रा छन् तर पनि विदेश गएर पढ्ने कुरा फेसन नै बनेको छ, यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान पुगेन ।
पाँचौँ, हाम्रो शिक्षाले उत्पादन गरेको शैक्षिक जनशक्ति नेपालमा बस्न चाहँदैन । जेनतेन कक्षा १२ सक्यो कि विदेश दौडिने लाम लागिहाल्ने अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो शिक्षाले स्वदेशमा उसको भविष्यप्रति विश्वास दिलाउन सकेको छैन । यसका सामाजिक र राजनीतिक लागत पनि छन्, जुन आजभन्दा भोलिका दिनमा प्रस्ट देखिँदै जाने छन् ।
छैटौँ, अहिले सङ्घीयताका कारण थप अन्योलको सम्भावना देखिँदै छ । नेपालकै विद्यालय र उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रमहरू पनि प्रदेशै पिच्छे फरक परेमा यसले थप जटिलता निम्त्याउने छ । सरकारी र निजी, त्यसभित्र एउटा प्रदेशको शिक्षा प्रणाली र अर्को प्रदेशको शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समरूपता खोज्ने भन्ने जटिल अवस्था निकट भविष्यमा नै देखिने सम्भावना छ ।
सारमा भन्नु पर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार्नका लागि यी समस्याहरूकै बीचबाट समाधान पहिल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि केही सोच्न ढिला गर्नु गलत हुने छ ।
सरकारी र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रम
देशसँग कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ भनेर गुरुयोजना नबनाई शिक्षा प्रणालीको विकास गरिएको छ र धेरैजसो कामहरू हचुवामा भइरहेका छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले हासिल गर्न चाहेको विकासका लक्षहरू हासिल गर्न कुन तहको आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको तय गरौँ । अनि त्यो आर्थिक वृद्धिका लागि के कस्ता आर्थिक र उत्पादनका कामहरू आवश्यक छन् भन्ने निर्क्योल गरौँ । त्यसका आधारमा हामीले चाहिने जनशक्तिको किटान गर्न सक्दछौँ।
त्यसरी किटान गरेको जनशक्ति निर्माण गर्ने गरी सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा अधिकतम एकरूपता कायम गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने र उचित कार्यान्वयन गर्न सक्दा लक्षमा पुग्न सजिलो पर्ने छ । सरकारले मात्र सबै शिक्षा प्रदान गर्न सजिलो छैन तर अधिकतम एकरूपता आउने गरी विशेष अनुगमनको संयन्त्र सहित निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाइनु पर्दछ । शिक्षालाई अधिकतम नाफाको क्षेत्र बनाइनु हुँदैन भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सरकारी विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता बढाऊँ
आज सरकारी विद्यालयहरूमा सरकारको ठुलो लगानी छ र यो प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । शिक्षकहरू निजी विद्यालयका तुलनामा राम्रो प्रक्रिया पार गरेर छानिएरै आएका छन् । उनीहरूले पाउने सेवा र सुविधा पनि निजी विद्यालयका तुलनामा अपवाद बाहेक धेरै राम्रो नै छ ।
यति हुँदा पनि किन सरकारी विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि निजीको भन्दा नराम्रो ? यसको उत्तर खोज्नै पर्दछ । हामीले व्यवस्थित अनुसन्धान त गरेका छैनौँ तर व्यवस्थापकीय कौशलको समस्या नै यो अवस्थाको कारण हो । विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई कसरी बढी जिम्मेवार बनाउने, समग्र विद्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता कसरी सुधार्ने भन्नेतर्फ ध्यान पुराउनु अपरिहार्य छ ।
शिक्षालाई उत्पादन अनुकूल बनाऊँ
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको ठुलो लगानीका बाबजुद पनि शिक्षाले हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा खासै योगदान गर्न सकेको छैन । त्यसैले हाम्रो शिक्षित जनशक्तिले कसरी हाम्रो देशको समग्र उत्पादन प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
यसका लागि उत्पादनमूलक काम गर्ने क्षेत्रको आवश्यकता बुझ्ने गरी अनुसन्धान गरेर पाठ्यक्रमको विकास गर्ने र उत्पादन प्रणालीमा देखिने फेरबदललाई सुहाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने सहज प्रचलनको थालनी गर्नु आवश्यक छ, अर्थात् हाम्रो शिक्षालाई हाम्रो उत्पादन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडौँ ।
शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय जगत
आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा शिक्षा प्रणालीले बाहिरी जगतसँग पनि आफूलाई दाँजेर हेर्न सक्ने हुनु पर्दछ । हामीले शिक्षालाई त्यसरी विकाश गर्न सकेका छैनौँ । शिक्षालाई (विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको) विदेशका राम्रा संस्थाहरूसँग तुलनायोग्य बनाउन सक्दा नेपालको हावापानीका कारण पनि वैदेशिक मुद्राको ठुलो स्रोत बन्न सक्दछ । स्मरण रहोस्, शिक्षा अधिकांश विकसित देशहरू जस्तै: अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्यूजल्याण्ड, अमेरिका जस्ता देशहरूको ठुलो आयस्रोतको माध्यम बनेको छ । यो क्रम भारतमा पनि बढ्दो छ । त्यहाँभन्दा अनुकूलता हामीकहाँ हुँदा पनि हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसतर्फ अगाडि बढ्न अब ढिलो नगरौँ
अनेकताभित्रै एकता खोजौँ
अहिले सङ्घीयताका कारण प्रदेशलाई शैक्षिक प्रणालीको विकासमा योगदान दिने अवसर छ । यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि हामीले जुनसुकै प्रदेशको निजी वा सरकारी संस्थाबाट शिक्षा लिएको भए पनि समग्र नेपालकै प्रतिनिधित्व त्यसले गर्न सक्ने बनोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । हामीले विविधता होइन कि शिक्षालाई केन्द्रीकृत प्रणालीमा लगेरै व्यवस्थापकीय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट उत्कृष्टता साबित गर्दै जानु आवश्यक छ ।
प्राविधिक विश्वविद्यालय
हाम्रो उच्च शिक्षा विदेश पठाउने नागरिक बनाउने वा जागिरका लागि उम्मेदवार बनाउने खालकै भएको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि पनि योग्य भएर भन्दा पनि बाध्य भएर योग्यताभन्दा तल्लो स्तरको काममा गएको अवस्था हो ।
त्यसैले हाम्रो उच्च शिक्षाले वैदेशिक रोजगारका लागि योग्य बनाउने वा देशको उत्पादन प्रणालीलाई सघाउने खालको बनाउन आवश्यक छ । यी दुवै अवसरलाई सुहाउने भनेको प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण गर्ने हो ।
त्यसका लागि सबै प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गर्ने र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका, जस्तै ३ महिनेदेखि ५ वर्ष सम्मका प्राविधिक र व्यावसायिक विषयको प्रयोगात्मक अवसर सहितको पाठ्यक्रम पढाउने गर्दा शिक्षाले गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने छ ।
हो, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा समस्या र गर्नुपर्ने कामहरू यति मात्र होइनन्, धेरै छन् । यहाँ मूल पक्षका केही सन्दर्भलाई छलफलका लागि ध्यानाकर्षण मात्र गरिएको हो । मूलतः हाम्रो शिक्षाले देशलाई कसरी हित गर्न सक्दछ ? भन्ने कुरा पुनः परिभाषित गरिनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७८, बुधबार ११ : ११ बजे
प्रतिक्रिया