नयाँ पुस्ताको शिक्षा, नागरिकको इच्छा र देशको अपेक्षा

नयाँ पुस्ताको शिक्षा, आम नागरिकको इच्छा र देशको अपेक्षा र आवश्यकता बीचको समयानुकूल परिवर्तन र सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेपालले आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन ।  अनि देशमा राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थिरता कायम नहुँदा बाह्य हस्तक्षेप मात्र बढेको छैन आर्थिक परनिर्भरता पनि बढ्न पुगेको छ ।

नेपालको शिक्षा व्यवस्थालाई पूर्वीय दर्शनको जगमा आमूल परिवर्तन गर्दै पश्चिमा दर्शनको सन्तुलित प्रयोग नगरीकन नयाँ पुस्तालाई ठिक ढङ्गले प्रशिक्षित र दीक्षित गरेर सक्षम बनाउन सकिदैन् । नयाँ पुस्ताले राम्रो शिक्षादीक्षा नपाएसम्म आम नागरिकको इच्छा र देशको अपेक्षा पूरा हुँदैन । अनि देशमा गुणात्मक आर्थिक विकासका आधार र सम्भावनाहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छन् । यसर्थ राज्यको ध्यान शैक्षिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनै पर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाविना आर्थिक विकास नहुने, आर्थिक विकासविना देशको दिगो विकास नहुने अनि दिगो विकास विना गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन नसकिने र आर्थिक विकासको सम्भावना पनि नहुने । फेरि गुणात्मक आर्थिक प्रगतिविना नयाँ शिक्षामा लगानी बढाउन र आम नागरिकको इच्छा, समस्या र चासो सम्बोधन गर्न पनि नसकिने । यसर्थ यतिखेर शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनसँगै आर्थिक, न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन सुनिश्चित नभएसम्म देशले अपेक्षित गतिमा दिगो प्रगति गर्न सक्दैन। यी मुद्दाहरूले राजनीतिक प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।

हाम्रो शिक्षाले हामीलाई ठिक ढङ्गले प्रशिक्षित गर्न नसकेको यथार्थ बुझ्न एमसीसीमार्फत अमेरिकाले दिने आर्थिक अनुदानलाई लिएर भएको विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जुन आवश्यक थिएन । तर एमसीसीमा विवाद गरेर विभाजित हुनुभन्दा एमसीसी लगायतका अनुदानहरूलाई देशमुखी कसरी बनाउने र भोलिका दिनमा नेपालले लिने ऋण तथा अनुदानहरू लिने नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मुद्दामा केन्द्रित भएर बहस हुनुपर्थ्यो । तर भएन र हुने कुनै सङ्केत पनि छैन । त्यसैले अहिले देखिएका परिणामहरूका कारण र प्रभावका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्ने नागरिकदेखि लिएर राजनीतिक नेतृत्व तयार गर्न सक्ने शिक्षा चाहिएको छ । 

द्रुत गतिमा दिगो विकासका लागि नागरिक सचेत, जागरूक र व्यावहारिक हुनुका साथै उत्पादनसँग पनि जोडिनुपर्छ । फेरि नागरिक उत्पादनसँग जोडिदा उसको उत्पादकत्व पनि बढ्नुपर्छ । यसका साथै द्रुत र दिगो विकासका लागि नागरिकको मनस्थिति स्वस्थ बनाउने नीति, विधि र पद्धति पनि अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि शिक्षाको भूमिका प्रधान हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । मुख्य कुरो शिक्षाले व्यक्तिमा सकारात्मक धारणा, सृजनशीलता र उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षाले यी कुनै पक्षको विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैले त गएको ७० वर्षदेखि हामी राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था कस्तो भन्ने गोल चक्करमा परेर राष्ट्रिय मुद्दा ‘समृद्धिको यात्रा’ मा केन्द्रित गतिविधि गर्न र त्यसमा लगानी बढाउन सकिरहेका छैनौँ ।

शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्न सक्ने नेतृत्व पनि तयार गर्न सक्नुपर्छ । तर सकेको छैन किनभने हामीले अपनाइरहेको शिक्षा प्रणाली म्याकुल्ले नीतिबाट निर्देशित र प्रभावित छ । जसले गर्दा हामी नागरिकदेखि लिएर नेतृत्वसम्म देशभक्त भएनौँ र राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर क्रियाशील हुन सकेनौँ । परिणामस्वरूप आज हामी जानेर वा नजानेर बाह्य स्वार्थहरू पूरा गर्ने माध्यम भएका छौँ । परिस्थितिको आँकलन गर्न नसकेर अनावश्यक निर्णयहरू गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ । रुस युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा सरकारले लिएको निर्णय त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो । 

“शिक्षाले जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन मद्दत गर्छ । शिक्षाको शक्तिलाई राम्रो, समृद्ध र शान्त नेपाल निर्माण गर्ने महान् उद्देश्य हासिल गर्ने रणनीतिका साथ यसको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने राजनीति सुरु गरौँ।” यसका लागि शिक्षामार्फत नागरिकदेखि नेतृत्वको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यो शिक्षा गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ ।

“रुस र युक्रेनबीचको युद्धलाई लिएर नेपालले पक्ष वा विपक्षमा उभिएर बोल्नु वा मतदान गर्नु भनेको कूटनीतिक अपरिपक्वता थियो । त्यो अपरिपक्वता देउवा नेतृत्वको सरकारले देखायो ।” यो खालको पक्षधरता देखाएर हतारमा त्यस्तो निर्णयमा पुग्नुपर्ने न आवश्यकता थियो न त अनिवार्यता नै । मौन तटस्थता नै पर्याप्त हुन्थ्यो । 

आजको शिक्षाले हामीमा अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्न बोल्न सक्नुलाई बौद्धिकता ठान्ने अनि अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियाको नागरिक हुन सक्नुमा सम्पन्न मान्ने मनोविज्ञानको विकास गर्दैछ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रगतिका लागि देशभित्रै आफ्नो सामर्थ्यहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझाउने र सिकाउने काम पनि यो शिक्षाले गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानहरू भाषा, संस्कृति, धर्म र देश नै सङ्कटमा पर्न थालेको सङ्केत देखिएको छ । हामी हाम्रो सामर्थ्य विदेशी भूमिमा लगाउने र उतै पसिना बगाउने अनि देश विकास भएन भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा कराउने भयौँ । 

नागरिक निर्यातमुखी शिक्षा र भिक्षामुखी विकासे नीति अपनाउने दीक्षाका कारणले हिजोभन्दा आज नेपाल कमजोर र परनिर्भर बन्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । तर पनि हामी भने यथास्थितिमा समृद्धिको परिकल्पना गरेर समय र सामर्थ्यहरू खेर फालिरहेका छौँ ।  प्राज्ञिक वर्गले पनि न यो यथार्थ बुझाउने गरी बोल्छन् न त लेख्छन् नै । ज–जसले लेख्ने र बोल्ने प्रयास गर्छन् तिनले नाम चलेका मिडियाहरूमा स्थान नै पाउँदैनन् । किनभने ती मिडियाहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र सञ्चारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छैनन् । ती मिडियाहरूले खराब बेचेर समाजलाई नकारात्मक बनाउने र धन कमाउने काम मात्र गरिरहेका छन्।

यो तितो यथार्थलाई स्विकारेर राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, प्राज्ञिक र नागरिक समाजको नेतृत्वले शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको आकस्मिकतामा केन्द्रित भएर योगदान दिनुपर्ने भएको छ । अन्यथा देशले अस्वाभाविक द्वन्द्वहरूमा बारम्बार अल्झेर  समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सक्दैन । हामीले बुझ्नुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा असल नागरिकदेखि लिएर नेतृत्व तयार गर्ने आधार हो भने असल नागरिकदेखि लिएर नेतृत्व दिगो विकासको पूर्वाधार हो ।

आज जुन कथा सुनाएर वा परिस्थितिको व्याख्या गरेर म्याकुल्ले शिक्षा नीतिको निरन्तरता दिन खोजिँदै छ, त्यसले शिक्षामा पश्चिमा भाषा अङ्ग्रेजी, धर्म संस्कृति र दर्शनको प्रभाव विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो वास्तविकतालाई नीति निर्माणको तहमा क्रियाशील नेतृत्वले गम्भीर ढङ्गले मनन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र दबाब बढेको छ ।

रुस युक्रेन बीचको युद्धलाई लिएर नेपाल सरकारले देखाएको पक्षधरता त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो । यसर्थ देशको दीर्घकालीन हितका लागि सबभन्दा पहिला शिक्षा व्यवस्थामा नै आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । त्यसपछि समानान्तर रूपमा सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने बलियो आधारहरू तयार गर्नुपर्छ। अन्यथा यथास्थितिमा हुने हाम्रा लगानी र प्रयासहरूले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने सामर्थ्य राख्दैन ।

यतिखेर प्राज्ञिक वर्गले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षाको दार्शनिक पक्ष, राष्ट्रिय उद्देश्य र नीति कस्तो हुने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित बहस चलाउनुपर्छ । विगतका हाम्रा अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र भोलिको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर जनता र देशको पक्षमा नीतिहरू बनाउन प्राज्ञिक वर्गले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमहरूले पनि प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय स्वार्थमा आफ्नो सामर्थ्यहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ ।  अन्यथा यथास्थितिमा निरन्तरताले नेपाल अझ कमजोर र नेपाली झन् बढी अपमानित भइरहनुपर्नेछ ।

नागरिकको इच्छा, समस्या र चासो राज्यले नबुझ्दा र सन्तानका इच्छा, समस्या र आसाका बारेमा अभिभावकहरू सचेत नहुँदा त्यसले अस्वाभाविक रूपमा समाजलाई द्वन्द्वतिर धकेल्दै छ । यो खालको मनस्थिति र परिस्थितिको अन्त्यका लागि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसैले भिजन र मिसन स्पष्ट भएर र बनाएर अघि बढ्न थालौँ ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७८, सोमबार  ८ : ४८ बजे