काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले पार्टीका तत्कालीन १४ सांसदमाथि गरेको कारवाही र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को वैधानिकतासम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गर्नुभर्एको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले रिटलाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको हो ।
ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश आएको भए माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद र नेकपा एसको पार्टी गतिविधिमा रोक लाग्न सक्थ्यो ।
एमालेले पार्टीका तत्कालीन १४ सांसदलाई कारवाही गर्ने गरी गरेको सिफारिश बमोजिम सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना प्रकाशित नगरेपछि ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । यही विषयलाई लिएर एमालेले झन्डै ७ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।
एमाले विभाजनका क्रममा निर्वाचन आयोगले ती १४ सांसदको हस्ताक्षर समेत सनाखत गरेपछि ओलीले आयोगलाई पनि विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।
सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने वा नरहने विषयको टुंगो अब सर्वोच्चको पुर्ण फैसलाबाट ढुंगिने छ । पूर्ण सुनुवाई २०७८ चैत २० गते हुने छ।
प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७८, आइतबार १ : ४२ बजे
प्रतिक्रिया