काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका विपक्षी राजनीतिक दलका निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् ।
आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा उपस्थित भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर जुटाएका छन् ।
हस्ताक्षरसँगै उनीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपिलगायत कागजात सङ्कलन गरिएको छ ।
सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षरसहितको रिट निवेदन आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको भए पनि समय अभावका कारण आज बिहान पहिलो सत्रमा दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्ने १४९ तत्कालीन सांसदले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस, माओवादी, एमाले नेपाल समूह, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा १ सय ४९ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरेका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई १ सय ५३ सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेश गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुबै पक्षको दाबीमा संलग्न सांसदको हस्ताक्षर दोहोरिएको भन्दै धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुने आधार नपुगेको भन्दै दुवै दाबी खारेज गरिदिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी खारेज गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटनको सिफारिश गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा शुक्रबार राति राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमालेको संस्थापन पक्ष बाहेकका राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिएका छन् ।
विपक्षी दलको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले संसद् विघटनको विरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद र कानूनी लडाईं लड्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७८, सोमबार ६ : २१ बजे
प्रतिक्रिया