अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जाल

संविधानमा वाक स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिनु अघि फ्रान्सेली लेखक दार्शनिक भोल्टेयरको एउटा निकै प्रख्यात भनाइ छ । “तिम्रो भनाइसँग म सहमत हुनै पर्छ भन्ने छैन, तर तिम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि जीवनभर प्रतिरक्षा गरिरहने छु ।” त्यस्तै हाम्रो पूर्वीय मूल्यमान्यतामा पनि ‘वादे वादे जायते तत्वबोध’ आत्मसात् गरिएको छ ।

स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुद्धिजीवीहरू स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर पार्टी, नेता र गुट सापेक्ष भैदिदा सर्वसाधारण अलमलमा छन् । ०६३ पछि ०७२ सम्मको उकुसमुकुसपूर्ण राजनीतिक संक्रमण पार गरेर शान्ति र स्थिरताको अपेक्षा गरेको नेपाली समाज यति बेला फेरि भयभीत र त्रसित हुँदै छ । राजनीतिक अस्थिरताले कोभिड कहरका बिचमा जेनतेन तङ्ग्रिने प्रयास गरेको अर्थतन्त्र दोस्रो लहरको प्रभावले फेरी प्रभावित भएको छ । युवापुस्तामा चरम निराशा छाएको छ । एउटा लय बसेर गतिमान बन्दै गरेको सामाजिक सद्भाव पुनः खलबलिने हो की भन्ने चिन्ता र चासो छाएको छ । पार्टी, नेता जुट्दा जुट्ने, उनीहरू फुट्दा फुटेर तुरुन्तै कित्ताकाट भएर हिजोसम्म महिमा मण्डन गरेका आफ्नै नेताको उछितो काढ्ने परिदृश्य निर्माण हुनु बिडम्बनापुर्ण हो । बौद्धिक चिन्तन गर्ने र निस्स्वार्थ भावले खबरदारी गर्ने नागरिक समाज पनि पार्टीसापेक्ष छन् । पत्रकारिता जगत पनि पीत पत्रकारिता उन्मुख  देखिन्छ । समाचार, विचार तथ्यपरक, सन्तुलित र विश्वसनीय छैनन् । आम नागरिकमा अन्योल त्रास बढ्दो छ । 

दुई वर्षसम्म स्थीररुपमा चलेको नेपालको राजनीति गत बर्सदेखिको अस्थिरता र अन्योलताको भूमरी छिचोल्दै अर्लि इलेक्सन अर्थात् आवधिक चुनावभन्दा केही छिटो निर्वाचनमा धकेलिएको छ । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एक किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ । यही कुरालाई लिएर मान्छेहरू अहिले पक्ष विपक्षमा उत्रिएका छन् । आप्तmना विचार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । के बिरोध गर्ने नाममा जसलाई जेपनि भन्न, लेख्न र बोल्न पाइन्छ त रु

के हो वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रु

वाक स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रूपले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार हो । यो प्राचीन ग्रीसबाट करिब २४०० बर्ष अघि आएको एउटा प्रजातान्त्रिक आदर्श हो । यसभित्र बोलिने वा लेखिने भाषा मात्र पर्दैनन् । कलात्मक रुपमा पनि विचार सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ । यो मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित आधारभूत मानव अधिकार हो । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सापेक्ष हुन्छ । संविधानले पनि निरपेक्ष हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छैन । हाम्रो संविधानले पनि धारा १७ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ ९२० ९क० मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भएतापनि त्यस व्यवस्थाले “नेपालको सार्वभौमसत्ता , भौगोलिक अखण्डता , राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाई वा विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने , जातीय भेदभाव तथा छुवाछतुलाइ दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने” भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । त्यसैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहोस् भन्ने ख्याल राखिनुपर्छ । संविधानको यस धाराको मर्म हरेकलाई त्यतिसम्म मात्र छुट हुन्छ जतिसम्म जाँदा अरुलाई दक्खल नपुगोस् भन्ने हो । जो कोहीलाई पनि आप्तmनो हात हल्लाएर हिँड्न स्वतन्त्रता हुन्छ तर अर्कालाई ठोक्किने गरी हिँड्नु भनेको स्वछन्दता हुन्छ र यसो गर्नु सभ्य संस्कार र सभ्यता होइन । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको गहना नागरिक चेतनाको अनिवार्य अवयव हो । साँचो स्वतन्त्रताको पर्याय हो र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मापन गर्ने प्रमुख आधार हो । सिद्धान्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कसैले अङ्कुश लगाउन सक्दैन भनिए पनि व्यवहारतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार अनियन्त्रित नै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यसका पनि सीमाहरू हुन्छन् र नागरिक समाजप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरू पनि हुन्छन् । तसर्थ स्वतन्त्रता कानूनको सीमाभित्र हुनुपर्छ । 

लोकतन्त्र भनेको लोकको शासन मात्र नभएर लोकको सम्मान पनि हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आलोचना÷प्रत्यालोचना हो । तर, चरित्र हत्या किमार्थ होइन । अरूको सम्मान गर्न नजान्नेले आफूm सम्मानित भएर बाच्न पाउनुपर्छ भन्न सुहाउँदैन । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले आलोचना सहनै पर्छ तर उसलाई व्यक्तिगत र निजी मामिलामा दक्खल पुग्ने गरी गाली बेइज्जती गर्ने , टीकाटिप्पणी गर्न सभ्य समालाइ सुहाउँदैन । दलका शीर्ष नेतृत्व र राष्ट्रप्रमुखलाई सार्वजनिकरुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत  ट्रोलको शिकार बनाउनु, तुच्छ गालीगलौज गर्नु कसैका लागि पनि शोभनीय हुन्न । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चरित्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाइ पनि छैन ।  यस किसिमका गालीगलौज र लाञ्छना अशिष्टताको पराकाष्ठा हो । अनैतिक र अराजनीतिकसमेत हो । 

अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति र बिसंगतिपूर्ण विचार अभिव्यक्ति र पोष्टहरु सकारात्मक भन्दा नकारात्मक देखिन्छन् । स्वस्थ आलोचना र समालोचना भन्दापनि निन्दा केन्द्रित देखिन्छ । आलोचना र विरोध नगरिने र विकल्प नखोजिने कुनै कर्म, धर्म, शास्त्र, शासक, सृजना कोही र केही पनि छैन । त्यसैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो काम गर्नुपर्छ । सिमलको रुखमुनि उभिएर आपको खोजी गर्ने र आँप नपाएको रिसले सालको रुखलाई सराप्नेको पछि लाग्नु समयको बर्बादी मात्रै हो । सामाजिक सञ्जाल अहिलेको समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम भएको छ । तर अनैतिक कार्य गर्ने, अदालतको अवहेलना हुने, अर्काको चरित्र हत्या गर्ने र अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन प्रतिबन्ध गरेको छ यसको नियमन गर्ने साइबर कानूनले भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुन्न । लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा समेत सामाजिक सञ्जाल जथाभाबी प्रयोग गर्नेलाई पाँच हजार पाउण्ड जरिवाना र जेलको समेत व्यवस्था छ । हाम्रो लोकतन्त्र त्यति पुरानो होइन । यसमा अभ्यस्त हुन र प्रणालीलाई परिस्कृत गरेर लैजान हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ । हामी आफैले लडेर ल्याएको यो सर्वोत्तम व्यवस्थाको मर्म माथि नै आघात पुग्नेगरी प्रस्तुत हुनु भनेको आफैमाथी प्रहार गर्नु हो । आकाशतिर फर्केर थुक्नुजस्तै हो । सामाजिक सञ्जालमामार्फत क्षणिक आत्मरतिमा रमाउन त सकिएला, निषेधाज्ञाले सिर्जना गरेको फुर्सद कटाउन, कुण्ठा र आक्रोश पोख्न त सजिलै होला तर यसले कस्तो समाज निर्माण होला रु विचार गर्ने बेला भएको छ । 

तसर्थ हामी सबै अरू कसैको विचारमा म सहमत हुनै पर्छ भन्ने छैन, तर अर्काको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सिक्नुपर्दछ । यो नै सभ्य। सुसंस्कृत नागरिकको कर्तव्य हो ।

(लेखक प्राध्यापन पेशामा संलग्न छन् , उनी स्वतन्त्र लेखक र रुपन्देहीका बुद्धिजीवी हुन् ।)

प्रकाशित मिति : ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार  ३ : २८ बजे