एमसीसी : एमाले र नेपाली काँग्रेसको सहकार्य कति सम्भव ?

देशको राजनीति अहिले एमसीसीको कारणले तरल अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसीलाई यही हिउँदे अधिवेशनबाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउन सो सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गरेको छ भने सत्तारूढ गठबन्धनका अरू दुई घटक माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) यसलाई संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गराउन चाहेको बताइरहेका छन् । उनीहरू सरकारमा चाहिँ बसिरहने तर सरकारले ल्याएको प्रस्तावचाहिँ फेल गराउने तानाबाना बुन्दै छन् । सरकारी झण्डा हल्लाउन पनि नछोड्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई एमसीसीको विरोधमा उतारेर पुलिसको डण्डा खुवाउने अचम्मको हर्कत गर्दै छन् । 

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो गठबन्धन दलको बहुरङ्गी धारणा देखेपछि एमालेसँग हात फैलाएका छन् । विगतमा एमालेलाई विभाजन गर्न सेटिङ गरेका सत्ताधारी दल आज एकपछि अर्को गरेर एमालेसँग सहयोग माग्न थालेका छन् । तर एमाले संसद्मा आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म टसको मस नहुने प्रष्टै छ ।  

कुनै बेला शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ आफ्नो पालामा  अमेरिकाबाट यति ठुलो सहयोग पाएकोमा बहुत खुसी थिए । नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको बेला सन २०१७ मा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । लगत्तै बनेको नेकपाको सरकारले सो सम्झौता संसद्मा लाने कि नलाने विषयमा पार्टीमा बहस हुँदाहुँदै पार्टी नै विभाजन भयो । सन २०१७ मा सम्झौता गर्न सहमति दिने प्रचण्ड  र उनको कोटामा नियुक्त भएका सभामुख कृष्णबहादुर महरा नै एमसीसीलाई संसद्मा प्रवेश गराउन प्रमुख बाधक बने । ओली सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न र असफल बनाउन त्यतिबेला एमसीसीलाई एउटा प्रमुख कार्डको रूपमा प्रयोग गरियो । नेकपाभित्र ओलीलाई कमजोर बनाउन र आफ्नो हात माथि पार्न प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसीलाई गिजोलगाजोल गरिरहे ।

एमसीसीलाई एमालेले कहिल्यै आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने विषय बनाएन । एमालेले एमसीसीलाई एउटा सैन्य रणनीतिविहीन आर्थिक अनुदान सम्झौताको रूपमा अगाडि बढाउन चाह्यो । अरू अनुदानसरह एमसीसीलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने एमालेको उदार मनसायलाई प्रचण्ड र उनका सहचारीहरूले विद्रुप बनाए । एमालेको अकण्टक राष्ट्रवादी छविलाई एमसीसीसँग मुछेर घुर्मैलो बनाउन खोजे । यो विद्रुपीकरणको पराकाष्ठा भर्खरै छताछुल्ल भयो– ओलीलाई सत्ताबाट गिराउन सहयोग लिने ’अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग’ लिने क्रममा देउवा र प्रचण्डले केही समयभित्र एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका रहेछन् !

एमसीसीलाई संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित गराउने गोप्य पत्र पठाएका प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा उठेको एमसीसी विरोधी सेन्टिमेन्ट भड्काइ रहे । तर अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा प्रचण्डको दोहोरो चरित्र नराम्ररी उदाङ्ग भएको छ । उनको विश्वसनीयताको पारो लगभग शून्य डिग्रीमा झरेको छ ।

ओलीको विरुद्ध हिजो जेहाद छेडेर ओली सरकार हटाउन देउवाको शरणमा रोइकराइ गरेर गठबन्धन बनाउने  प्रचण्ड त्यो गठबन्धनलाई जुगजुगसम्म चलाउने हावादारी गफ दिँदै हिँडे । देशको प्रमुख कम्युनिष्ट शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) विरुद्ध घोर दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी साँठगाँठ गरे । ओली सरकारको पालामा भएका देशको क्षेत्रफल बढाउने काम, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको अवलम्बन, नेपालको राजनीतिमा भारतको अति प्रभावको अन्त्य, विदेशी लगानीमैत्री आर्थिक नीतिसँग असन्तुष्ट प्रचण्ड एमसीसीलाई अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न थाले । एमसीसी अनुदान नेपालमा लागू भएको अवस्थामा को रिसाउने वा को खुसाउने मनगढन्ते तर्क गर्न थाले । अहिले देउवालाई एमसीसीको विषयमा आफ्नो स्वार्थमा हिँडाउन नसकेपछि प्रचण्डले ओलीको समर्थन लिने असफल प्रयास गरेका छन् । एमसीसीलाई लिएर पञ्चमाङ्गी पारा देखाएका प्रचण्ड र उनका गोटी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कारण अब एमसीसी यसरी अनिर्णीत र गिजोलगाजोल भएर बस्ने अवस्थामा छैन । संसद्को सार्वभौमिकतालाई प्रचण्ड र सापकोटाले सधैँ बन्धक बनाएर राख्न सक्दैनन् ।

जगजाहेर छ, ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न’ सिपालु प्रचण्ड ध्वंसका नायक हुन्, उनी देश निर्माणका नायक बन्नै सकेनन् । नेपाल निर्माणका आधुनिक नायक त ओली हुन् । प्रचण्डजस्ता ध्वंसमा रमाउने नेतालाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रँदा खुसी नै लाग्छ । तर ओलीजस्ता नेपाल निर्माणका प्रमुख नायक एमसीसी होस् वा अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् होसियारी, जिम्मेवारी, र सतर्कतापूर्वक नै निष्कर्षमा पुग्दछन् ।

एमसीसीको स्वीकार वा अस्वीकार नेपालको हित अनुसार गरिनुपर्दछ । नेपालको संसद्ले स्वतन्त्र भएर यो विषय बहस गर्न पाउनुपर्दछ ।  अमेरिका खुसी वा बेखुसी के हुन्छ, चीन खुसी वा बेखुसी के हुन्छ अथवा भारत खुसी वा बेखुसी के हुन्छ भन्ने आधारमा भन्दा पनि एमसीसी अनुदानको स्वीकार वा अस्वीकारबाट नेपाली जनताको खुसी वा बेखुसी के हुन्छ भन्ने आधार प्रधान बनाइनुपर्दछ । साथै एमसीसीको कारण वर्तमान परमादेशी गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसले टेकोपुँडो गरेर माओवादी वा माधव नेपालको समूहलाई आगामी निर्वाचनमा केही सिटमा जिताउँछ कि जिताउँदैन भन्ने कुरा त झन् बेकारको तर्क मात्र हो । 

त्यस कारण एमसीसीबारे नेपाल र नेपालीको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर संसद्मा बहस गराइनुपर्दछ, न कि प्रचण्ड र माधवको राजनीतिक स्वार्थलाई ।

जे होस्, एमसीसी अब सार्वभौम संसद्को विषय बनेको छ । एमसीसीको कारणले सत्ता गठबन्धन नटुटे सो सम्झौता पारित गर्न वर्तमान गठबन्धनसँग यथेष्ट बहुमत छ, एमालेको सहयोगको आवश्यक नै पर्दैन । यही इस्युमा गठबन्धन टुटाएर नेपाली काङ्ग्रेस एमालेसँग सहकार्य गर्न आउँछ भने उनीहरूले मिलेर संसद्को गतिरोध हटाउन सक्छन्, देश र जनताको हितमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सक्छन् । कूटनीतिक क्षेत्रमा माओवादी र माधव समूहले देखाएको केटौले व्यवहारमा सुधार गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७८, बिहिबार  ११ : ०३ बजे