मङ्गोलिया, श्रीलङ्का र नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी

एमसीसीले यतिबेला नेपालको सडक र सदन दुवै तताएको छ । नेपालजस्तै दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा पनि एमसीसीको विरोध भएको थियो, फलस्वरूप २०१९ अप्रिल २५ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौता एमसीसी बोर्डले २०२० डिसेम्बर १५ मा रद्द गरेको थियो । २०२० को जुन महिनामा एमसीसी पुनर्विचार गर्न बनेको विज्ञ समितिले एमसीसी रद्द गर्न सुझाव दिएका थिए र श्रीलङ्कामा भिक्षुहरूले एमसीसीको विरोधमा भोक हडताल गरे, चौतर्फी विरोधपछि अन्ततः सरकार एमसीसीबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरूमा राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप हुने किसिमको वाक्यांश रहेको छैन, तर पनि एमसीसीलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको इन्डोपेसिफिक रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ । नेपालमा एमसीसीको विरोध भइरहँदा र दलहरूबीच स्पष्ट धारणा नबन्दा अमेरिकी निकायहरूबाट चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति आउनु र त्यसको प्रतिक्रियामा चीनले सहानुभूति अभिव्यक्त गर्नुले विश्वका दुई ठुला राष्ट्रबीचको कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको झल्को दिएको छ । अझ चीनसँग सीमा जोडिएको र व्यापारिक गतिविधि भएको मुलुक रहेकाले उक्त सहायता अनुदान कार्यान्वयन हुँदा अमेरिकी हिमचिम स्वभावतः बढ्ने भएकाले यसमा चीनको चासो हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । 

के एमसीसी लागू गर्नाले नेपाल—चीनको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्छ ? या लागू नगर्नाले नेपाल–अमेरिकाको सम्बन्धमा प्रभाव पर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ केही हदसम्म एमसीसी रद्द गरेको श्रीलङ्का र एमसीसी लागू गरेको अनि नेपाल जस्तै चीनसँग सीमा जोडिएको राष्ट्र मङ्गोलियाको घटनालाई विश्लेषण गर्दा अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

चीन र रसियासँग सीमा जोडिएको भूपरिवेष्टित मुलुक मङ्गोलियाले प्रथम पटक अमेरिकी सहायता अनुदान एमसीसी २००७ अक्टोबर २२ मा हस्ताक्षर गरी २००८ सेप्टेम्बर १७ बाट लागू गरेको र २०१३ जुलाई २७ मा सम्पन्न गरेको थियो । पाँच बर्षे उक्त परियोजनामा २८४.९ मिलियन डलर अनुदान सहायता सम्पत्ति अधिकार, यातायात, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गरिएको थियो । पहिलो परियोजनाबाट लाभान्वित भएपछि मङ्गोलियाले पुनः दोस्रो पटक सहायता अनुदानको लागि आवेदन दियो, जो स्वीकृत भएर २०१८ जुलाई २७ मा हस्ताक्षर गरियो र २०२१ मार्च ३१ बाट मङ्गोलियाको राजधानी उलान बटोरमा पानीको दिगो आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले लागू भएको छ ।   

एमसीसीमार्फत यो परियोजना कार्यान्वयन गरिएको भए तापनि मङ्गोलिया–चीनको सम्बन्धमा प्रभाव परेको देखिँदैन । एक चिनियाँ सञ्चार माध्यम ‘न्युज डट कम’ले मङ्गोलियाको तथ्याङ्क विभागलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा उल्लेख भए अनुसार मङ्गोलियाले सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै ८६.३ % निर्यात र ३९.७% आयात चीनबाट गरेको छ । 

प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी मङ्गोलियाले खर्बौँ डलर बराबरको खनिज पदार्थ, इन्धन, पशुजन्य पदार्थ, कपडा, कोइला निर्यात गर्दछ भने निर्माण सामग्री, मेसिनरी, उपकरण, रसायन, खाद्य सामाग्री आदि आयात गर्दछ । हालसालै मङ्गोलियाका प्रधानमन्त्री ओयुन इर्डेनले चीन भ्रमण गरी बेइजिङ ओलम्पिक २०२२ को उद्घाटन समारोहमा भाग लिनुका साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनसँग भेटवार्ता गर्दै रेल निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत लिएका रहेछन् । यसबाट चीन र मङ्गोलिया बीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ, मङ्गोलियाले अमेरिका र चीन सँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन बनाउँदै दुवै पक्षबाट अधिकतम फाइदा लिएको देख्न सकिन्छ ।

श्रीलङ्काको सन्दर्भमा भने करिब ८०%  जमिन राज्यको स्वामित्वमा रहेको र एमसीसीले मुख्यतः जमिन संग्रहण गरेर व्यावसायिक प्रयोजनको माध्यमबाट लाभ लिन सकिने योजनालाई अनुदान प्रदान गरेको थियो । श्रीलङ्काको भूमि ऐनले प्रतिव्यक्ति ५० एकडभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनको निजी स्वामित्वलाई प्रतिबन्ध गर्छ । उक्त अनुदान सहायता सम्झौता लागू भएमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन सुरुमा साना ग्रामीण किसानहरूको नाममा दर्ता भए पनि उक्त जमिन धितो राखी ऋण प्रयोजनका लागि उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्, जसले गर्दा अन्ततः ठुला निजी क्षेत्रकै स्वामित्वमा जमिन पुग्ने तर्क विज्ञहरूको थियो । यिनै विवादपश्चात् श्रीलङ्काबाट ४८० मिलियन डलर बराबरको अनुदान सम्झौतालाई श्रीलङ्काबाट अमेरिकाले फिर्ता लिनु परेको हो ।  

नेपाल एक भूपरिवेष्टित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो । पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतहरू भएकाले त्यसको उचित प्रयोग गर्न सकेमा विकासोन्मुख देशको सूचीबाट आफूलाई सहजै माथि उकास्न सक्दछ । सानो मुलुक भए पनि आजसम्म कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो देश नेपालका जनता अत्यन्त स्वाभिमानी छन् । एमसीसी लागू भए भविष्यमा अमेरिकी गतिविधि हाबी हुनसक्छ भन्ने शङ्का आम मानिसमा रहेको छ ।  हालसालै देउवा सरकारले चर्को विरोधका बीचमा एमसीसीलाई सदनमा टेबल गरेको छ । श्रीलङ्काको सन्दर्भ हेर्ने हो भने राष्ट्रले नचाहेको खण्डमा अमेरिकी पक्षले जोर जबर्जस्तिविना नै सम्झौताबाट हात झिकेको देखिन्छ । तसर्थ नेपाली जनताले एमसीसीलाई हाउगुजी नमान्दा पनि हुन्छ ।  

यता मङ्गोलियाको दृष्टान्त हेर्दा भने सन्तुलित विदेश नीति आत्मासात गर्दै नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रले प्रदान गर्ने सहयोगबाट लाभ लिँदै अघि बढ्न सक्दछ । यद्यपि, जनताले रगत पसिना बगाएर हासिल गरेको लोकतन्त्रमा जनताकै अभिमत सर्वोच्च हुनुपर्दछ । 

यदि एमसीसीले नेपाली जनताको मनमा राष्ट्र घातको तुस पलाउँछ भने यसको कार्यान्वयनबाट प्राप्त भएको विकास लाभले खासै अर्थ राख्दैन, बरु शान्तिमा खलल पार्न सक्दछ । तसर्थ एमसीसी अनुमोदन गर्ने कुरामा दलहरूले जनमतलाई कदर गर्नुपर्दछ, या विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ ।   

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७८, बिहिबार  ८ : ४९ बजे