नेपालमा एमसीसीको विषयमा बहस आन्दोलन चलिरहेको समय विश्व समुदाय बेइजिङमा भइरहेको शीतकालीन ओलम्पिकमा रमाइरहेको छ । विश्व शक्तिको रूपमा तीव्र गतिमा उदाउँदै गरेको चीनमा भइरहेको बेइजिंग ओलम्पिकको चर्चा केवल पदक र खेलको जित—हारमा मात्र सीमित रहेको छैन । बरु, बेइजिङमा हुँदै गरेको ओलम्पिकमा ओलम्पिक बडापत्रको लिखित सिद्धान्त विपरीत अमेरिकी गुटको बहिष्करणका कारण विश्व राजनीतिको चर्चाको विषय पनि भएको छ ।
यही फेब्रुअरी ४ बाट सुरु भएको शीतकालीन ओलम्पिकमा अन्तिम समयमा भारत पनि खेल अधिकारी नपठाउने घोषणा गरेर अमेरिकी कित्तामा उभिएको छ । हुन त उसले गलवानमा भएको भिडन्तमा संलग्न चिनियाँ सैनिकले ओलम्पिक मशाल बोकेर दौड गर्न लागेको विषयमा राजनीतिक विरोध गरेको जनाएको छ, तर अन्तर्यमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन क्वाडको सदस्य भारतले अमेरिकी पक्षधरताका कारण बेइजिंग ओलम्पिक बहिष्कार गरेको हो । नेपालले भने पूर्व तयारीका कतिपय कार्यहरू नै गर्न नसकेका कारण बेइजिंग ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन सकेन ।
आखिर खेलकुद क्षेत्रमा यस किसिमको राजनीति किन हुन्छ ? के कारणले शक्तिशाली राष्ट्रहरू खेल क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक पक्षधरतालाई प्रस्फुटन गर्न चाहन्छन् ? यसको उत्तर— हो नवउपनिवेशवादको अभ्यास ।
विगतमा युद्ध र सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट भूगोल कब्जा गर्ने पश्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरू १९९० पछि नवउपनिवेशवादका विभिन्न माध्यम तथा साधनहरूको प्रयोगबाट विश्व व्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहिरहेका छन् । यस्तो नवउपनिवेशवादी प्रणाली शिक्षा व्यवस्था, विभिन्न देशका कानुन तथा शासन व्यवस्था, विकास प्रणाली र प्रक्रिया, राजनीतिक सङ्गठनहरूको गठन र परिचालन, आर्थिक उद्योग व्यापारमा संलग्नताका साथै पछिल्लो समय खेल क्षेत्रमा पनि देखिन्छ ।
ओलम्पिक खेल यसको उद्भव, खेल क्षेत्र, खेल नियम, सङ्गठन संरचना तथा लगानीहरू लगायतका कारण मूलतः पश्चिमा नियन्त्रणमा रहेकै खेल क्षेत्र हो । युरोपेली उद्भव भए पनि उत्तर अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको ओलम्पिक खेलको आयोजना एसियाली मुलुकमा अमेरिकी समर्थन र सहयोगविना आयोजना हुने सम्भावना र इतिहास दुवै थिएन । बेइजिंग बाहेक केवल कोरिया र जापानले मात्र ओलम्पिक खेलको आयोजना गरेका थिए । सन् २००८ को ओलम्पिक खेल बेइजिङमा आयोजना भइरहँदा पनि अमेरिका र उसका पक्षधर राष्ट्रहरू खुसी थिएनन्, तर पनि उनीहरूले यस अवसरमा घुसपैठ गरी चीनभित्रै चिन विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्न सकिने, चीनको शासन प्रणालीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अवसरका रूपमा लिएका थिए र त्यो प्रयास भएको पनि थियो । तर ती सबै प्रयासहरू प्रभावकारी रहेनन् । बरु १४ वर्षपछि बेइजिंग विश्वको त्यस्तो पहिलो सहर बन्न पुग्यो, जसले शीतकालीन र गृष्मकालीन ओलम्पिक दुवै आयोजना गर्ने अवसर पायो ।
यो घटना आफैमा अमेरिकी गठबन्धनमा आबद्ध तथा अमेरिकी साम्राज्यवादका पक्षधरहरूका लागि अत्यन्तै पीडादायी चुनौती थियो । परिणामस्वरूप अमेरिकी सरकारले मानव अधिकार तथा सिनजियांग प्रान्तका उइगर जातिका मानिसहरूमाथि चिन प्रशासनले असहिष्णु नीति लिएको बेइजिंग ओलम्पिकलाई कूटनैतिक बहिष्कार गर्न ६ डिसेम्बरमा आव्हान गर्यो । यस आव्हानलाई अमेरिकाका सहयात्रीहरू बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापान सहित केही साना युरोपेली मुलुकहरूले पनि पछ्याए र पछिल्लो समय भारत पनि त्यही लाइनमा उभिएको छ ।
यी मुलुकहरूमा देखिएको समानता के हो ? यी सबै अङ्ग्रेजी भाषी, विगतका उपनिवेशवादी र आदिवासी जनजातिको आमहत्या, दासत्व र युद्ध अपराधमा नाम कमाएका छन् । विश्वभरि नै अमेरिकी प्रशासन युद्ध अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने र गर्न उक्साउने राष्ट्रको रूपमा चिनिएकै छ, क्यानडा र अस्ट्रेलिया त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रतिस्थापन गरी बेलायती उपनिवेशलाई अवलम्बन गर्ने प्रशासन कायम रहेको र बेलायत आफैmमा उपनिवेशवादको नाइकेका रूपमा चिनिएकै देश हो । जापानी प्रशासन अझै पनि कोरिया युद्धमा गरेका युद्ध अपराधप्रति क्षमा नमागी बस्ने ढिट प्रशासनको रूपमा रहेको छ ।
चिनियाँ प्रशासनको मानवअधिकार तथा आदिवासी जनजातिसँग गरिएको व्यवहारबारे प्रश्न उठाउने नैतिक आधार यी देशका प्रशासनलाई कतै पनि छैन । अमेरिकालाई त झनै छैन, किनभने १९६८ को मेक्सिको ओलम्पिकमा काला जातिका अमेरिकी नागरिकहरूको नागरिक अधिकार आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका टमि स्मिथ र जोन कार्लोसलाई खेलबाटै निष्कासन गर्ने अमेरिकी प्रशासनले कसैप्रति जाति र रङ्गभेदको आरोप लगाउने नैतिक आधार राख्दैन ।
यस अर्थमा बेइजिंग ओलम्पिकको बहिस्कार किन भयो भन्ने स्पष्ट छ, कम्युनिष्ट सरकार पुँजीवादीहरूले लगाउने गरेको आरोपभन्दा माथि उठी विश्वलाई चकित पार्दै भव्य रूपमा विश्व खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अवस्था र यसको सफलता पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादीहरूका लागि मान्य हुने कुरै होइन ।
त्यसैले, साम्राज्यवादी, पुँजीवादी तथा नवउपनिवेशवादहरू कम्युनिष्ट राज्य व्यवस्थाले आयोजना गर्ने आधुनिक सम्मेलन, खेल र विश्व समुदायलाई एकीकृत गर्ने प्रयास असफल बनाउन चाहन्छन् र विश्व व्यवस्थामा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न चाहन्छन् । बेइजिंग ओलम्पिकको भव्य आयोजना, खेलमा हुने सफलता र चीन स्वयंले घरेलु मैदानमा धेरै पदकहरू हात पार्यो भने खेल क्षेत्रमा रहेको साम्राज्यवादी दबदबा धरमराउने त्रास अमेरिका र यसका पक्षधरहरूमा रहने नै भयो । त्यसैले पनि उनीहरूका लागि यो खेल बहिष्कार गर्नु जरुरी थियो । अर्कोतर्फ कोभिड सङ्कटमा बढेको चिनियाँ सहयोगको प्रभाव र लगत्तै भइरहेको बेइजिंग ओलम्पिकबाट यसमा थप हुने चिनियाँ प्रभावबाट परम्परागत शक्ति राष्ट्रहरू अत्तालिएको देखिन्छ ।
विश्वमा चम्किरहेको खेल राजनीतिको रोमाञ्चक समयमा नेपाल भने आन्तरिक राजनीतिक अलमलमा रहेको छ । आर्थिक सामाजिक समृद्धि सहित विश्व व्यवस्थामा आफ्नो सम्मानपूर्ण अस्तित्व जमाउनका लागि नेपालले विश्व व्यवस्थामा प्रभावकारी उपस्थिति जमाउन जरुरी छ । चाहे त्यो खेलको माध्यमबाट होस्, आर्थिक साझेदारी वा शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका साझेदारी वा विकासका साझेदारी । तर हामीकहाँ दलैपिच्छे विश्व शक्ति राष्ट्र र उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ, अझ त्यसमाथि भारतीय संस्थापनको दबाब, अवरोध र प्रभावले नेपालको प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संलग्नतालाई रोक्ने गरेको छ । यस अभ्यासले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको मान्यतामा खुम्चिनुबाहेक केही सिकाउँदैन । दुई ढुंगाबीचको तरुलले ढुङ्गाको थाँक्रोलाई राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा अधिकतम उपयोग गर्दै लहराउन सिक्न जरुरी छ । नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल नभई ढुङ्गा नै बन्नुपर्छ ।
बेइजिङ ओलम्पिकले केवल एक खेल एसियाली राष्ट्रमा भएको सन्देश मात्र दिएको छैन, बरु साम्राज्यवादी परम्परागत उपनिवेशवादी राष्टहरु माझ एसियाली सामर्थ्य र प्रभावलाई पनि स्थापित गरेको छ । नेपाल आगामी दिनमा यस्ता प्रभावशाली मञ्चहरूबाट छुट्नुहुँदैन ।
प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ८ : ३९ बजे
प्रतिक्रिया