काठमाडौँ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको सत्तारुढ गठबन्धनले ९मापशे० आइतबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
गठबन्धन सम्बद्ध तीन नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का नेता माधव नेपालबीच बालुवाटारमा भएको शनिवारको बैठकले प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग लगाउने तय गरेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि एमसीसी पास गराउन साथ मागेपछि पुष्पकमल र माधवले त्यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन देउवालाई ‘ख ’गराएका थिए ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूले अचानक आएको महाअभियोग दर्ताका पछाडिको कारण न्यायालयमा निरन्तरको गतिरोधको अन्त्य भने पनि त्यो मुख्य कारण भने हैन । गठबन्धन आवद्घ नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक मुद्दा र त्यसको लाभहानीको हिसाब गरेरै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट छ ।
एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र माधव नेपाल सहितका १४ सांसदको मुद्दा फैसला लगायतका विषयले जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउन तीन देउवा दाहाल र नेपाल तयार भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको एक सय दिन कटिसकेको थियो । जबराले ९० दिनदेखि बेन्च सम्हाल्न पाएकै थिएनन् । कानुन व्यवसायीको आन्दोलन होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीश स्वयं बेन्च बहिष्कार गर्दा समेत न्यायाधीश गलेका थिएनन् प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्किन लागेसँगै सत्तारुढ दलहरूलाई अब यसबाट आफूहरूलाई हानी पुग्ने विश्लेषण शनिवारको बैठकमा चलेको थियो । त्यही आधारमा देउवा, दाहाल र नेपाल जबरालाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
एमसीसीमा अमेरिकालाई चिठ्ठी लेखेर उदाङ्गीएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल त जसरी पनि गठबन्धन टुटे राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने भएमा थिए नै । उता अदालतबाट पार्टी र पद दुवै गुम्ने भयमा थिए माधव नेपाल । प्रधानमन्त्री देउवा त एमसीसीको उपयुक्त मौका खोजेर बसेकै थिए । टुट्नै लागेको गठबन्धन र समाप्त हुन लागेको राजनीतिक भविष्यको अड्कलबाजीमा पुन मापशेहरु एक भएका छन् । अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध पास हुनै नसक्ने महाभियोग लगाएर उनीहरूले खरानी हुन् लागेको आफ्नो लुटको स्वर्ग बचाउने अन्तिम कोशिसस गरेका छन् ।
यो प्रकरणले मन्त्रीको पदसँग परमादेश साटेर उदाङगीएको देउवा दाहाल र माधवको षडयन्त्रको चक्रव्युहँ मात्र बाहिर ल्याएको छैन परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वंयमलाई भष्म पारेको छ ।
महाअभियोग दर्ता गरे पनि सत्तारुढ दलसँग त्यसलाई पास गर्न आवश्यक सङ्ख्या छैन । पास नै नहुने महाअभियोग ल्याउनु पर्ने कारण भने गठबन्धन दलहरूले जबरा निलम्बनमा परिहाल्ने र तत्काल सुरक्षित होइन अनि प्रक्रिया पुरा हुने समयसम्ममा आफ्नो स्वार्थको पापड पेल्ने भित्री आशय हो ।
समाप्त भएको माधवको राजनीतिक पार्टी जोगाउने, सर्वत्र विरोध भइरहेको एमसीसीको पुन्तुरो खोल्ने र घोषणा भएको निर्वाचन रोकेर देशलाई गैर संवैधानिक बाटोमा हिँडाउने देउवा दाहाल र नेपालको यो उल्टो राजनीतिक यात्रा अझै कहाँसम्म पुग्ने हो टुङ्गो छैन ।
प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७८, आइतबार ५ : २४ बजे
प्रतिक्रिया