एमसीसी बहस : भ्रमित र उद्वेलित होइन, सन्तुलन र सामर्थ्य विकास गरौँ !

केही समयदेखि नेपाल थप तरङ्गित छ । खास गरी अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन   (एमसीसी) को विषयमा नेपाली समाज तरङ्गित भएको छ । एमसीसी अमेरिकी सरकारले विकासशील देशहरूसँग पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा साझेदारी गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००४ मा स्थापना गरिएको परियोजना हो । यो परियोजना अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि खासै नयाँ होइन । यो विषय नयाँ होइन, सन् २०१२ देखि नै यस परियोजनाका बारेमा नेपालले र नेपालसँग साझेदारीका सन्दर्भमा अमेरिकाले चासो दिँदै, चर्चा गर्दै आइरहेको विषय हो । 

यस विषयमा बढी चर्चा सुरु भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल—प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी एमसीसी हेड क्वाटरमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि हो । यसलाई कूटनीतिक क्षेत्रले अशोभनीय भनेको छ । प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा एउटा दलको नेताले हस्ताक्षर गर्नु कुनै दृष्टिले उचित होइन । बाहिर बाहिर एमसीसीको विरोध गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भित्र भित्र गरेको यस्तो क्रियाकलापले माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको द्वैध चरित्र मात्र प्रकट गर्दैन, राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि पुष्टि गरेको छ । यसले नेतृत्व प्रतिको विश्वसनीयतामा ठेस पु¥याएको छ । 

सन् २०१२ देखि अहिले २०२२ सम्म पनि यो छलफलमा नै रहेको छ । यस अवधिमा सरकारको नेतृत्व फरक फरक दल र फरक फरक नेताबाट भएको छ । यसभन्दा अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो सम्झौता गरेको थियो । 

‘राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने’

​​​​​​​

यो परियोजनाको प्रकृति पूर्वाधार विकास भएको हुनाले यो सम्झौता मूलतः रणनीतिक सडक विकास र विद्युत् व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन विकास गरी विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भारतसँग लाइन विस्तार गरी भारतमा विद्युत् व्यापार गर्न सहयोग पु¥याउन यसको महत्त्व देखाइएको छ । नेपालमा सडक विस्तार हुनु, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार भई भारतमा विद्युत् व्यापार गर्न सहज हुने विषय महत्त्वपूर्ण हो । 

हामीले र अरूले पनि अन्य आर्थिक रूपले शक्तिशाली मुलुकहरूसँग सहयोग लिने दिने प्रचलन संसारभरि नै छ । हाम्रो देशको संविधानमा पनि सहयोग सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्था ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने’ नै हो । 

एमसीसी परियोजनाको प्रस्तावित रकम मोटामोटी ५५ करोड अमेरिकी डलर हो । एउटै शीर्षकमा एउटै देशबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका दृष्टिले यो रकम सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । यति ठूलो रकमको परियोजना भएको हुनाले यसबारे आकर्षण र आशङ्का दुवै ठूलै रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ ।  

नेपालमा जहिले जहिले ठूला परियोजनाहरू प्रस्तावित हुन्छन्, त्यति त्यति बेला राजनीति र समाज खासै तरङ्गित हुने गर्दछ । यसअघि पनि यस्तो नभएको होइन । अरूण तेस्रो जलविद्युत योजनाको सन्दर्भमा हामीले यस्तो देखे—भोगेकै हो । महाकाली नदीको एकीकृत सन्धि(टनकपुर सन्धि) का सन्दर्भमा पनि यस्तो भएको हो र महाकाली सन्धिको विरुद्धमा भएको आन्दोलनमा ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति भएको पनि हो । यी केही मुख्य उदाहरण मात्र हुन् । 

यो अनुदान लिन हुने वा नहुने विषय आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित छ । यसबारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले हुन सक्ने प्रभावका विषयमा बहस हुनु स्वाभाविकै हो । यसबाट राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आउन सक्ने आँचबारे सचेतनताका लागि बहस हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । यसबाट हाम्रो असंलग्नताको नीतिमा पर्न सक्ने जोखिमबारे सावधानी अपनाउनु पनि आवश्यक नै हुन्छ । तर, पूर्वनिर्धारित मान्यता र आग्रहका आधारमा कुन देशसँग सम्झौता, कुन पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता भन्ने आधारमा गरिने बहस निरर्थक हुन् । एमसीसी सम्झौताबारे भइरहेको वह सका पक्षहरूले यसतर्फ ध्यान आवश्यक छ । 

एमसीसीको बजेट कति छ ? एमसीसी सम्झौता कसले गरेको हो ? एमसीसी परियोजना प्रस्तावित गर्ने मुलुकले कहाँ कोसँग कस्तो व्यवहार गरेको छ आदि विषय आफ्नो ठाउँमा छ । यहाँ त्यसको नालीबेली प्रस्तुत गर्न वा त्यसका तथ्य प्रस्तुत गर्न खोजिएको पनि होइन । तर एमसीसीबारे अहिले भइरहेका बहसको दायरा यति बढेको छ कि बहस यसका गुण—दोषमा आधारित र सीमित छैनन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा एमसीसी बहस छारस्ट गालीगलौजको तहमा झरेको छ । यस्तो हुँदा कुनै मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन सक्दछ । त्यति मात्र होइन, गर्नै पर्ने सम्झौता नगरिने र गर्नै नहुने सम्झौता गरिने खतरा समेत हुन्छ । कुनै पनि देशसँग सहयोग लिनु वा नलिनुको स्वतन्त्रता र अनावश्यक बहसबाट सम्बन्ध चिस्याउने कुरा फरक हो । सचेत सर्वसाधारण नागरिकले पनि कुनै मुलुकसँग आफ्नो देशको सम्बन्ध बिग्रने गरी, त्यस देशका जनतासँग समेत शत्रुता विकास हुने तहमा बहस गर्नु राम्रो होइन । 

अरू मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रने त हुँदै हो, अहिलेको बहसले यसका पक्षधर र विपक्षका रूपमा समाजलाई बाँड्दै गरेको देखिँदै छ । यो बाँडिनेको हद यसरी बढिरहेको छ कि केही समय यसै गरी रहने हो भने सिङ्गो नेपाली समाज भाँडिने तहसम्म पुग्दैछ । यस्तो बहसले देशको नीति, नेता र नेतृत्वप्रति समेत अविश्वास पैदा गरेको छ, मर्यादाको सीमा नाघिरहेको छ । दलीय व्यवस्थामा दल मार्फत आफ्ना विचार उठाउने र पठाउने हो । संसदीय प्रणालीमा जनताका आवश्यकता र असन्तुष्टिका आवाज सांसदहरूले संसदमा उठाउने हो । सरकार सांसदप्रति जबाफदेही हुने हो । तर, अहिले भइरहेको एमसीसी बहसबाट यी सबै पद्धतिगत मर्यादाहरू चुँडिएका छन् र धज्जी उडेको छ । यसरी हामी आफैले आफ्नै व्यवस्था, प्रणाली र मर्यादाको धज्जी उडाइरहेका छौँ । 

एमसीसी परियोजनाको रकम ठूलो हो, तर यसखाले परियोजनाबाहेक अन्य माध्यमबाट आइरहेका वैदेशिक सहायता—सहयोग रकम कति छ ? कहाँबाट आइरहेको छ ? केमा र कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ ? तिनीहरूको सकारात्मक योगदान र नकारात्मक असर के के छन् ? बर्सेनि विदेशी दातृ निकायहरूबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा आएका रकम तथा तिनका दाता र दिनुको अन्तर्यबारे कसैको ध्यान पुगेको छ ? छ भने ती सबै सर्वथा उचित छन् ? छैनन् भने बहसमा किन आइरहेका छैनन् ? 

देश र जनताका लागि कुनै पनि महत्वका विषयमा जनताका सार्वभौम प्रतिनिधि सांसदहरूले संसदमा कुरा उठाउनु, सरकारसँग जबाफ लिनु, गलत भए सच्याउन दबाब दिनु, नीति र विधि निर्माण गर्नु सांसदहरूको जिम्मेवारी र संसद्को विषय नै हो । तर, कुनै मुलुकसँग गरिने आर्थिक अनुदानसँग सम्बन्धित विषय सांसदबाट नै अनुमोदन गराउनुपर्ने कारण के हो ? एमसीसी पूर्वाधार विकास परियोजना हो । यसलाई सांसदबाट अनुमोदन गर्नै पर्ने, गराउनै पर्ने कारण के हो ? कि कुनै देशले दिएकोलाई यसो गर्नु पर्ने हो कि ? रकमको मात्रा हेरेर हो कि ? नीति निर्माता र नेतृत्वकर्ताहरूले यसमा उचित ध्यान पु¥याउन नसक्दा यस्तो भएको देखिन्छ । नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।   

यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७९ को प्रावधान यो हो : सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन : (१)नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त राखिनेछ :–

(क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड । तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ । (३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन । (४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन । 

के यो प्रस्तावित एमसीसी संविधानका उपरोक्त प्रावधानहरू आकर्षित हुने सम्झौता हो ? यसको प्रकृति त त्यस्तो देखिँदैन । सार्वभौम संसद्को काम जनता र मुलुकको हितमा बहस गर्ने, विमर्श गर्ने, नीति निर्माण गर्ने हो, सहयोग अनुदान पारित गर्ने होइन । यसो हुने हो भने संसद विदेशी अनुदानका पक्ष विपक्षमा मात्र केन्द्रित भइरहनुपर्ने छ र जनताका अन्य मुद्दा संसद्को प्राथमिकताबाट पर हट्न सक्छ । 

बहस अब यस्तो मोडमा आइसकेको छ कि जस्तोसुकै बहाना र लिखत गरेर भए पनि यो सम्झौता नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विषयवस्तुलाई संवेदनशील बनाएर, अर्काका विषयमा हामी एकापसमा लडेर, अरूसँगको सम्बन्ध बिग्रने गरी, अरूलाई आशङ्का उत्पन्न हुने गरी हामीले नेपाल भूमिलाई अूका लागि एकापसमै भिडन्त गर्ने युद्धस्थल बनाउनु हुँदैन ।  

हामी चीनको बेल्ट एण्ड रोडको पनि पक्ष राष्ट्र हौँ । यो विषय संसदले पास गर्नुपर्ने विषय किन बनेन ? एमसीसीको नजिर यसमा पनि लागू हुने हो कि ? अब यी विषय पनि आकर्षित हुने हो कि ? प्रत्येक  मित्र राष्ट्रसँग लिइने अनुदानका विषयमा यसै गरी उचालिने पछारिने गर्ने हो भने सहजै अनुदान सहयोग पाइने अवस्था होला ? हामी सबैलाई थाहा छ, लिनेको त आवश्यकता नै हो, दिने पनि स्वार्थ रहित कोही हुँदैन । संसारमा हाम्रो शत्रु मुलुक कुनै छैन, सबै हाम्रा मित्र हुन् । कुनै बहाना र बहसको माध्यमबाट हामीले कसैलाई शत्रु कित्तामा पु¥याउनु हुँदैन । सहयोग लिने दिने हाम्रो स्वतन्त्रतालाई सदुपयोग गरौँ । यसमा नेपाली जनमनको मनस्थितिलाई भ्रमित र उद्वेलित बनाएर परिस्थिति भड्काउन खोज्ने षड्यन्त्रहरूबाट पनि जोगिने सामर्थ्य विकास गर्न आवश्यक छ ।  

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ३ : ०१ बजे