काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर जबरा विरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
तीन दलका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका हुन् । महाभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश माथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँच वटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पहिलो आधार हो– संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा । दोस्रो – कार्यक्षमताको अभाव । तेस्रो–खराब आचरण । इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगर्नु– महाभियोग लगाउन सकिने चौथौँ आधार हो ।
प्रधानन्यायाधीश माथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँचौँ आधार भनेको आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु ।
“यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,” संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ ।
यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
महाभियोग दर्ता भएपछि कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । यो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
महाभियोग लागेको व्यक्तिमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।
महाभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका पनि दिइनेछ ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
“महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन” संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ मा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७८, आइतबार १२ : ३६ बजे
प्रतिक्रिया