हुनुपर्ने ‘गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन’ पक्कै पनि होइन, तर किन समाजमा किन यस्तो भन्ने चलन छ ? समाजमा यस्तो भनाइ किन प्रचलनमा आयो होला भन्ने विचार आउँछ । ऐन त सबैका लागि बराबर हो र हुनुपर्छ । किन त जनमानसमा यस्तो सोचाइ रहेको छ त ? कानुनको नजरमा त सबै बराबरी हुन् । भनिन्छ, ‘हावा नलागी पात हल्लिँदैन ।’
अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयको घटना हो । त्यस विश्वविद्यालयमा पढाउने ६ जना प्राध्यापकहरूले कानुन ‘सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक छ र आफूहरूले विश्वविद्यालयमा कानुन, सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक नभएको भनी पढाउन परेको’ भनी विरोध गरेछन् । यसो गर्दा उनीहरूलाई विश्वविद्यालय प्रशासनले पदबाट हटाइदिएछ । केही समयपछि उनीहरूलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले पनि समर्थन गरेछन् । सन् १९७७ आलोचनात्मक कानुनी अध्ययनको सम्मेलन भएको थियो र यस आलोचनात्मक कानुनी अध्ययन मार्फत तीन वटा मुख्य विषयवस्तुको उठान भयो । जसमा पहिलो कानुन अनिश्चित छ, दोस्रो सबै कानुन राजनीति हो र तेस्रो कानुनले शक्तिशाली, पैसावालाको हित गर्दछ ।
के कानुनले पैसावालाको बढी हित गर्छ ? के कानुन भनेको गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन हो त ? यी प्रश्नहरूमाथि धेरैले ध्यान दिएको पाइयो । यी प्रश्न र माथिको घटनाले यसको सच्चाइ उजागर गर्न प्रेरित गर्यो । वास्तवमा धनीलाई चैन र गरिबलाई ऐन भन्ने विषयलाई विभिन्न घटनाहरूले प्रश्रय दिएको पाइन्छ । जस्तै, नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा २ मा भएको न्याय सम्बन्धी हकमा उल्लेख छ, ‘पक्राउमा परेको व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले राजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने छ ।’ यो एकदमै राम्रो व्यवस्था हो, तर के एउटा गरिब व्यक्तिले आफूले चाहेको कानुन व्यवसायी राख्न सक्छन् त ? अनि हाम्रो समाजमा अर्को विद्यमान हेत्वाभास छ कि ठुलो नाम चलेको वकिल राखियो भने मुद्दा जितिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रस्तुत गरेको ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदनले’ न्याय एकदम महँगो भएको उल्लेख गरेको छ । सोही प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्याय एकदम महँगो भएको उल्लेख गरेको छ । कानुन व्यवसायीले कति शुल्क लिने भन्ने एउटा मापदण्ड पनि छैन । मापदण्ड नभएको कारणले कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई मन लागेको शुल्क लिने गरेको पनि देखिएको छ । अझ कति मुद्दा त कानुन व्यवसायीकोमा पुग्न सक्दैन, किन कि उनीहरूले लिने शुल्क त एउटा गरिब व्यक्तिले तिर्नै सक्दैन । अनि बजारमा कसले ठुलो वकिल राख्ने ? भन्ने प्रचलन त छँदै छ । जति वरिष्ठ त्यति धेरै शुल्क !
त्यस्तै, मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३० (१) मा अभियुक्तले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि आफूले रोजेको कानुन व्यवसायी नियुक्त गरी बहस पैरवी गराउन सक्ने प्रावधान छ र सो संहिताको १३० (२) मा १० वर्ष वा दस वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने आरोप लागेको अभियुक्तको हकमा अदालतको तर्फबाट कानुन व्यवसायी दिने व्यवस्था छ । तर संविधान र यो ऐनमा भए जस्तो रोजेर लिन सक्ने व्यवस्था छैन । इन्टरनेशनल लिगल फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले गरेको एउटा अनुसन्धानमा वैतनिक वकिलको सङ्ख्या कम छ र अर्धन्यायिक निकायमा त अझ वैतनिक वकिलको व्यवस्था नै छैन । त्यसैले वैतनिक वकिलको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ र विपन्न वर्गका व्यक्ति जो कसुरमा आरोपित छन्, उनीहरूको पहुँचमा पनि न्याय हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ अर्थात् वैतनिक वकिल अदालतमा हुन्छन् तर के यति धेरै सङ्ख्यामा रहेका मुद्दा, जसमा वैतनिकको लागि निवेदन दिइएको छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै टड्कारो छ ।
अर्को उदाहरण, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार ‘यस ऐनको बर्खिलाप काम गर्ने सेवाका कर्मचारीलाई कसुरको मात्रा हेरी १० वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिबाट धन सम्पत्तिको नोक्सान भएको रहेछ भने सो क्षति निजको आफ्नो अंश भागबाट तिर्नपर्छ, बाँकी तिर्न नसकेमा जरिवाना नतिरे सरह गरी कैद हुनेछ ।’ यसले पनि देखाउँदछ जरिवाना तिर्न नसकेमा त्यस्तो कसुरदारलाई कैद गर्ने व्यवस्था रहेछ । यहाँ पनि फरक देखिन्छ, जरिवाना तिर्न नसक्ने कैदमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को ४५ मा पनि ‘क्षतिपूर्ति नतिरेमा एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति रकमलाई कैदमा परिणत गरी कैद गर्नुपर्नेछ ।’ अब यो पनि चर्चाको विषय हुनसक्छ, के एउटा व्यक्तिको एक दिनको स्वतन्त्रताको मूल्य तीन सय रुपैयाँ हो ? यो चर्या नगरिए पनि यहाँ पनि आर्थिक कमजोर भएको कसुरदारले पैसा तिर्न नसकेको आधारमा कैद बस्न पर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा ६८ अनुसार अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने वा जमानतमा राख्ने भन्ने विषयमा कतिपय अवस्थामा अभियुक्तलाई धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्नेछ र त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको छ । सोही संहिताको दफा ७० अनुसार कुनै अभियुक्तबाट लिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत रकम पछि अपर्याप्त भएको देखिन आएमा निजसँग थप धरौटी, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ र दिन नसक्ने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्ने छ ।
अर्को कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८ (२)को व्यवस्था अनुसार जरिवाना र सजाय तोक्दा जरिवाना नतिरेमा सो नतिरेबापत कैदको व्यवस्था छ ।
आरती श्रेष्ठ समेत विपक्षी नेपाल सरकार, ने.का.प २०६६, नि न. ८२१५ सर्वोच्च अदालतले जरिवाना, सरकारी बाँकी र क्षतिपूर्ति तिर्न नसके बापत कैदमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू संवैधानिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समानताको हक अनुरूप मान्न नसकिने तर अध्ययन गरेर यथाशीघ्र कानुन निर्माण गर्नु भनी निर्देशन दिएको थियो । तर यस्तो अध्ययन भएको पाइएको छैन ।
कहिलेकाहीँ कानुनी व्यवस्था पनि अनिश्चित हुन्छ, जसले कानुनमा, फैसलामा भेदभाव देखिन्छ । जस्तो समीर अहमद कवाडिया विपक्षी नेपाल सरकारको २०७७ सालको जाजरकोट जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा बालविवाहमा ३ महिना कैद र रु.२५००० जरिवाना तोकेको छ ।
त्यस्तै प्रकारको बालविवाहको मुद्दा नेपाल सरकार विपक्षी नाम परिवर्तन गरिएको, २०७७ सालकै मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले बलात्कार हो भनी फैसला गरेको छ र कानुन विरुद्ध कार्य गरेको नाबालक भएको हकमा सजाय घटाउँदा पनि ६ वर्ष ८ महिना कैद सुनाएको छ । कानुनको व्याख्या अनिश्चित भएको कारणले गरिबलाई ऐन र धनीलाई चैन देखिन्छ । त्यसैले कानुन निश्चित हुनुपर्छ, जसले न्याय प्रतिको जनआस्था कायम नै रहन्छ ।
तर यी सबै हुँदाहुँदै हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । अर्को कुरा, हामी आफू नै तत् तत् स्थानबाट आफ्नो दायित्वबोध गर्दै न्यायपूर्ण वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले परिकल्पना गरेको न्याय व्यवस्था र संवैधानिक प्रावधानहरू ‘गरिबलाई ऐन, धनीलाई चैन’ होइन र हुनुहुँदैन । ‘कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्’ मान्यतालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्दछ र तदनुसारको परिणामका लागि सुहाउँदो व्यवहार गर्नुपर्दछ । अनि, सङ्घीय समावेशी लोकतन्त्र नेपालमा न्याय सबैलाई बराबरी, सबैलाई ऐन, सबैलाई चैन । नयाँ नेपालमा सबैबाट गरिएको अपेक्षा यही नै हो ।
प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७८, आइतबार ९ : २८ बजे
प्रतिक्रिया