लोकतान्त्रिक संसद्मा सभामुखको निरङ्कुशता !

२०७८ पौष १८ गतेका लागि निर्धारित गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक विभिन्न मितिमा स्थगनको सूचना टाँस गर्दै झन्डै ६ हप्ता बितिसक्दा पनि बैठक स्थगन नै रहिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद् सर्वोच्च निकाय हो, जहाँ जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा छलफल गर्छन् र राज्य प्रशासनलाई आवश्यक कार्यका लागि निर्देशन गर्दछन् । 

लोकतन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउन पनि कार्यपालिका (सरकार) तथा राज्य प्रशासनका अङ्गहरूले आफ्ना काम, योजना र परिणामबारे जनतालाई जानकारी दिने वैधानिक स्थान हो संसद् । विधायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छन् र रहनुपर्दछ । यस्तो उत्तरदायित्व मापन गर्ने सूचक हो संसद्मा उनीहरूको भूमिका र कार्य सम्पादन । तर दुर्भाग्य, नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको कार्यस्थल संसद् एक सूचनाका भरमा निरन्तर स्थगन हुँदै आइरहेको छ । 

के यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको संसदीय उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाएको छैन ? संसद् निरन्तर स्थगन गर्ने अधिकार कुनै पदमा आसीन एक व्यक्तिलाई उपलब्ध छ ? उदारवादी निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्रको मुख्य अवगुण मतदान भनेको जनताले पाँच वर्षलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता र प्रश्न गर्ने अधिकार गुमाउनु हो ? के कुनै एक व्यक्तिको निर्णयले निरन्तर संसद् स्थगन निरंकुशताको अभ्यास होइन ? सभामुख यस कार्यका लागि उत्तरदायी हुन आवश्यक छैन ? यी प्रश्नहरू हामी सबैका लागि ज्वलन्त छन् । 

संसदीय कानुनका दफाका व्याख्या, परिभाषा आदि इत्यादिबाट हेर्ने हो भने सभामुख संसद्को चालक हो । चालकको मुख्य कर्तव्य यात्रुहरूलाई सकुशल, सुरक्षित र समयमा नै गन्तव्यमा पुर्‍याइदिनु हो । तर चालकले मनलागी सवारी हाँक्ने, मनलागी रोक्ने र उसको एक विवेकका आधारमा सवारी चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने हो भने यसले यात्रुको अधिकारको उल्लङ्घन गर्दछ र त्यस्ता सवारी चालकसँग यात्रुहरू निरीह भएर बसिरहन सक्दैनन् । 

विधायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छन् र रहनुपर्दछ । यस्तो उत्तरदायित्व मापन गर्ने सूचक हो संसद्मा उनीहरूको भूमिका र कार्य सम्पादन । तर दुर्भाग्य, नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको कार्यस्थल संसद् एक सूचनाका भरमा निरन्तर स्थगन हुँदै आइरहेको छ । 

कानुनी प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने विवेकसम्मत ढङ्गले औचित्यसहित संसद्को व्यवस्थापन, सञ्चालन र स्थगन गर्ने अधिकार र दायित्व सभामुखको रहेको छ । यस्तो कानुनी लचकतालाई व्यक्तिगत, दलीय वा निश्चित समूहको पक्षपोषण गर्ने अधिकार सभामुखसँग छैन । सभामुख निर्वाचित भएको मितिदेखि साझा व्यक्तित्वको रूपमा रहन्छ र रहनुपर्दछ । 

त्यसैले निर्वाचन भए लगत्तै उसले आफ्नो दलीय संलग्नता त्याग्नुपर्दछ । यसको अर्थ हो सभामुख संसद्को निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विवेकसम्मत चालक हो, संसद्भित्र हुने विवादका विषयमा निष्पक्ष न्यायमूर्ति पनि हो । संसद्को सञ्चालन सुव्यवस्थित र मर्यादित गर्न आवश्यक परेमा सदस्यहरूलाई अनुशासन पालना गराउने दण्डाधिकारी पनि हो । तर नेपाली जनताको चाहना र जनादेश विपरीत हाम्रो प्रतिनिधिसभाका सभामुखको कार्यशैली रेकलेस चालक सरह भएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्य सञ्चालन युद्धकालीन सफाया र निषेधको सिद्धान्तमा नै सञ्चालित भएको देखिन्छ । फौजदारी कसुरका विषयमा अदालतमा मुद्दा परिरहेको विवादास्पद छवि हुँदाहुँदै पनि सभामुख पदको निरन्तर दाबी र तत्कालीन नेकपा भित्रको शक्ति सन्तुलनको रणनीतिक फाइदा लिई सभामुख भएका सापकोटाको नियुक्तिको विषय आफैमा विवादास्पद थियो । 

राष्ट्रपतिका तत्कालीन मानवअधिकार तथा राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोपित व्यक्ति सभामुखमा नियुक्त भइरहँदा आफू नैतिक रूपमा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार रहन नसकेको कारण राजीनामा नै दिएका थिए । दलीय निर्देशन (ह्विप)का कारण निर्वाचित भए पनि सभामुख सापकोटाको निर्वाचन आफैमा विवादास्पद रहेको सर्वविदितै छ । विवादास्पद अवस्थामा निर्वाचित सभामुखले निष्पक्ष कार्य गर्न सक्छन् भनी कल्पना गर्नु आफैमा भुल त हो नै, तर पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास सुरु गरेका माओवादी नेताहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुआत हुन सक्छ कि भनी झिनो आशा राख्नु नेपाली जनता र जनप्रतिनिधिको लागि अन्यथा थिएन । 

युद्धकालीन रणनीतिले दुस्मनलाई अलमल्याउने र निषेध वा सफाया गर्ने उपायहरू सुझाउँछ । तत्कालीन नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समय सभामुख सापकोटाले यिनै युद्धकालीन रणनीति अवलम्बन गरेका प्रशस्त घटनाहरू उदाहरणका रूपमा रहेका छन् ।  

तीमध्ये प्रमुख घटना नेकपा एमालेले कारबाही गरेका १४ जना संसद्को पद कायम राख्न कानुनी लचकताको दुरुपयोग गर्दै अलमल्याउने र तत्कालीन एमालेलाई निषेध गर्ने नीति लिए । परिणाम कारबाहीमा परेका एमालेका दलीय व्यवस्था र मान्यता विपरीत सांसदलाई जोगाउँदै मन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने काम स्वयं सभामुखले गरेका थिए ।  

लोकतन्त्रमा सामान्यतया सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हुने मान्यतालाई लिइएको हुन्छ । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सदनमा तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीलाई बोल्ने मौका दिएका कारण गिरिजाबाबुले दमननाथ जीको राजनीतिक सफाया गरेका थिए । तर गिरिजाबाबुले राजनीतिक सफाया गरे पनि दमननाथ ढंगाना नेपालको संसदीय परम्परामा एक अब्बल र निष्पक्ष लोकतान्त्रिक सभामुखका रूपमा सदैव सम्मानित रहे । 

सभामुख कुनै विचार वा दलीय पक्षधर हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत अन्तरवार्तामा नै आफू भइन्जेल संसद्मा एमसीसी प्रवेश गर्न नदिने हुङ्कार गर्दै हिँडेका छन् । संसदीय मर्यादा र मान्यतामा सभामुखले निश्चित विषयमा यसरी बोल्न मिल्छ, यो संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन होइन र ?

दमननाथले लिएको लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको संसदीय परम्परा विपरीत वर्तमान सभामुख सापकोटाले संसद्लाई सत्तापक्षको कठपुतली बनाइदिए । प्रतिपक्षका विरोध र हो—हल्लाका बीचमा बजेट पारित गराउने र सत्ता पक्षीय प्रस्तावहरू पारित गराउने कार्य गरेका कारण वर्तमान सभामुख प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका उपप्रधानमन्त्री जस्ता देखिए, न कि निष्पक्ष सभामुख । प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने संसद् लोकतान्त्रिक संसद् हुनै सक्दैन भन्ने कुरा सभामुख सापकोटाले सहजै बिर्सिरहेका छन् । 

त्यस यता एमसीसीको विषय पेचिलो रूपमा सत्ता गठबन्धनमा उठ्न थालेपछि, सत्ता गठबन्धनलाई टिकाइराख्न सभामुखले निरन्तर संसद् बैठक स्थगन गर्ने कार्य गरेका छन् । सभामुख कुनै विचार वा दलीय पक्षधर हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत अन्तरवार्तामा नै आफू भइन्जेल संसद्मा एमसीसी प्रवेश गर्न नदिने हुङ्कार गर्दै हिँडेका छन् । संसदीय मर्यादा र मान्यतामा सभामुखले निश्चित विषयमा यसरी बोल्न मिल्छ, यो संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन होइन र ?

माथिका घटनाक्रमहरूले सभामुखलाई संसद्भित्रको निरङ्कुश अध्यक्षको रूपमा स्थापित गरेको छ । सभामुख निर्णायक होइन, केवल सहजकर्ता मात्र हो, निर्णायक जनप्रतिनिधिहरू हुन् । विवादित विषयको व्याख्याता अदालत हो । संसद् जनप्रतिनिधिहरूले विचार व्यक्त गर्ने, बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन सहित जनप्रतिनिधिको परिचालन गर्ने थलो हो । सरकारले आफ्ना योजना र प्रस्तावहरू पेस गर्ने थलो हो  । संसद्, सभामुखको चाहना र इच्छा अनुरूप विषयलाई प्रवेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक संसद्मा सभामुखलाई छैन । 

राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा दलीय विभाजनका विषयहरूमा मत विभाजन, मत प्रभावित पार्ने वा संसदीय बहस गर्ने अधिकतम इच्छा भए सभामुखबाट राजीनामा दिई संसद् सदस्यकै भूमिकामा आउन अग्नि सापकोटालाई वर्तमान कानुनले रोकेको छैन । त्यसैले सभामुख छोड र सांसद भई बहस गर, अन्यथा संसद्लाई व्यक्तिगत निर्णयको बन्दी नबनाऊ । 

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७८, शुक्रबार  १० : ११ बजे