काठमाडौं । दूधमा बढाइएको अस्वाभाविक मूल्यप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आपत्ति प्रकट गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले दूधको मूल्य अध्ययन गर्न डिडिसीलाई दिएकोमा अध्ययनपश्चात् डिडिसीले सिफारिस गरेको मूल्य सङ्घीय सरकारले लागू गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर रु। १० का दरले बढाएर गलत काम गरेको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
यसबाट दूध उत्पादक किसान र उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन् भने मध्यस्थ व्यापारीहरू मोटाएका छन् । यसभन्दा अघि उत्पादक किसानले ४९ रुपैयाँ पाउँदा उपभोक्तालाई ७६ रुपैयाँमा दिनु पर्नेमा ८० रुपैयाँमा बेचेका थिए । गत सोमबार प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले कच्चा दूधको मूल्य रु ५६.४ पैसा तोक्यो तर यता उपभोक्ता मूल्य रु. ९० पुगेको छ ।
दूध बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको लागि अनिवार्य पोषण तत्त्व हो । विपन्न र गरिब परिवारका बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरू मूल्यवृद्धिका कारण पोषणको पहुँचबाट बाहिर परेका छन् । यस सम्बन्धमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा उत्पादकहरूलाई अनुदान दिएर भए पनि मूल्य बढाउन नहुने भन्दै विरोध गर्नु भएको छ ।
उहाँले बिचौलिया व्यापारीलाई २० प्रतिशत भन्दा ज्यादा मूल्य लिनेहरूलाई कालोबजारी ऐन सक्रिय हुन सक्छ भन्दै सबै दुग्ध व्यापारीहरूलाई कानुनभित्र रहेर मूल्य– मान्यताको व्यापार गर्न र उपभोक्तालाई ठगी नगर्न खबरदारी गर्नु भएको छ ।
प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७८, मंगलबार २ : ४३ बजे
प्रतिक्रिया