नेपालको विकास कूटनीति र त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान 

राजनीति शास्त्रका विद्वानहरू भन्दछन्, ‘लोकतन्त्रमा सत्ता प्राप्ति वा सत्ताहरण भय वा त्रासको प्रवाहबाट हुने गर्दछ ।’ नेपालको राजनीतिमा पनि सत्ता प्राप्ति वा सत्ताहरणको माध्यम राष्ट्रवादी प्रचार वा दुष्प्रचारका आधारमा नै हुने गरेको छ । 

संविधान प्राप्तिको पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको राष्ट्रवाद विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित भए पनि सुषुप्त बसेको त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान एमसीसीको प्रचारसँगै पुनः एक पटक बिउँझिएको छ । ‘अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली भूमि सैन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न सक्ने’ संकथनबाट सुरु भएको ‘राष्ट्रवादी’ प्रचार ओली सरकार हटेर गठबन्धनको देउवा सरकार आइसकेपछि पनि राजनीतिक दाउपेचको मुख्य कडीको रूपमा रहेको देखिन्छ । 

एमसीसी त केवल एउटा उदहारण मात्र हो । विगतमा अरुण तेस्रोको प्रसङ्ग होस् वा भर्खरैको बेल्ट एण्ड रोड योजनामा सहभागी हुने विषय होस् वा चीनबाट रेल ल्याउने विषय होस्; यी सबै विभिन्न कोणबाट विवादमा आएकै विषय हुन् । अझ केही राजनीतिक शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई साम्राज्यवाद विस्तारको मुख्य साधनकै रूपमा लिन्छन् र त्यस्ता विकास सहायता सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थाहरूप्रति सधैँ शंकालु हुन्छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणा पत्रलाई हेर्ने हो भने गैरसरकारी संस्था र विकास परियोजनाहरूप्रति पूर्ण असहिष्णु भएको देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपाली काँग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई निर्बाध र स्वच्छन्द ढङ्गले चल्न दिने प्रवृत्ति बोकेको दलको रूपमा परिचित छ । नेकपा (एमाले)लाई पनि एकताका अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आधारित गैससहरूको प्रभावमा परेको दलको रूपमा चित्रित गर्ने  गरिएकै थियो । पूर्व एमाले र वर्तमान नेकपा (एस) का नेता माधव नेपाल त होली वाइन जस्तो विवादास्पद घट्नाको मुख्य नाइके नै रहेको सर्वविदितै छ । 

आखिर किन यस्ता सहायताहरू विवादित हुने गर्दछन् र राजनीतिक दाउपेचका साधन बन्न पुग्छन्  ? किनभने, नेपालको विकास कूटनीतिको अभ्यास बलियो र परिपक्व छैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिले परराष्ट्र सम्बन्धलाई नेपालको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक लगानी भित्र्याउने विषय स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । तर यस्तो नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू र राज्य संरचना कति अनुभवी र विज्ञ छन् भन्ने कुरा हामीमाझ देखिएको विवादास्पद विषयहरूमा रहेको अस्पष्टताबाट नै स्पष्ट हुन्छ । 

चिनियाँ बिआरआइमा सहभागी भइरहँदा नेपाल चीनको छायाँमा पर्‍यो भनी चिन्ता गर्ने नेता र विद्वानहरूले अमेरिकी एलायन्सको भाषा बोलिरहेका छन् भन्न सकिँदैन र ? त्यसैगरी ‘एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो, किनभने अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत विकास सहायता पनि उल्लेख गरिएको छ’ भनी तर्क गर्नेहरूले युएस—एडले स्पष्ट रूपमा अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्छ भनी खुलेआम लेखेको विषयलाई के भन्छन् होला ? 

क्षेत्रीय राजनीतिको आँखाबाट हेर्ने हो भने अमेरिकी लगानी वा चिनियाँ लगानी भारतीय वा अन्य देशको मार्ग हुँदै आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने अनि सिधै आए भने सुरक्षा संवेदनशीलता देख्नेहरूले कसको स्वार्थलाई सहयोग गरिरहेका छन्, विचारणीय कुरा छ । 

मार्टिन लुथर किंगले भनेका छन्, ''डराएर सौदाबाजी नगर, सौदाबाजी गर्न कहिल्यै नडराऊ ।'' कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा स्वार्थ लुकेको छ कि भन्ने त्रासदीपूर्ण मनोविज्ञान लिएर हेर्ने हो भने नेपाल भित्रिएका सबै विकास सहायताहरू रोक्नै पर्ने हुन्छ । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा यो भनाइ सर्वमान्य छ, ''सित्तैमा कोही पनि आउँदैन ।'' परराष्ट्र सम्बन्धमा आफ्नो औचित्य र प्रभाव बढ्दै छ भन्ने देखाउने तरिका हो शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सन्निकटता । यस्तो सन्निकटता विकास र सैन्य सहायताबाट प्रस्फुटन हुन्छ । यस लेखको आशयलाई सबै ठाउँमा सैन्य सहायताको अनिवार्यता र एमसीसीको पक्षपोषणको रुपमा  लिन आवश्यक छैन । 

विकास कूटनीतिको सही विश्लेषण र राष्ट्र हितको पक्षमा विवेकसम्मत उपयोग आजको आवश्यकता हो । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका स्वरूपहरू फेरिँदै जानेछन् । अहिलेजस्तो गैरसरकारी संस्थाहरूबाट अनुदान प्राप्त हुने रकम घट्दै जानेछ र संयुक्त लगानीका परियोजनाहरू, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू, वैदेशिक लगानीका उद्योग व्यवसायहरूको प्रवेश बढ्नेछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा व्यवहार र कार्यशैलीहरू विवादित, असहिष्णु र परम्परागत तथा दलीय पक्षधरता एवं दाउपेचमा आधारित हुने हो भने नेपालको आर्थिक समृद्धि, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कमजोर हुनेछ । यसले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध पनि अपरिपक्व देखिनेछ र नेपालको सत्ता जस्तै यसको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि अस्थिर हुनेछ । अहिलेको भयग्रस्त र दाउपेचयुक्त विवादले त्यसतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ । 

विकास कूटनीतिलाई बलियो ढङ्गले लागू गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो विकास सहायता सम्बन्धी धारणामा स्पष्टता र दलहरूबीच मतैक्यता जरुरी छ । विकास सहायताहरूलाई सम्बन्धित देशको चरित्र, उसका शत्रु र मित्रको मूल्याङ्कन नगरी प्रस्तावित सहायता नेपालको आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित, समृद्धि र हाम्रो भू–राजनीतिमा कत्तिको उपयोगी हुन सक्छ भन्ने धारणाका आधारमा विश्लेषण गर्ने र सोही अनुरूप समर्थन वा विरोध गर्ने अभ्यास सुरु गर्न जरुरी छ । 

यस सन्दर्भमा नेकपा एमालेले आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अँगालेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सकिने र गर्नुपर्ने अवधारणा राखेको छ । पछिल्लो सन्दर्भको विश्लेषण गर्दा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको विकासका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहायता थप गर्नुपर्ने’ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा एमालेले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै उल्लेख गरेको छ, ‘विकसित राष्ट्रहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा जमाएको एकाधिकार र नाफामाथिको नियन्त्रण नै विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको गरिबीको मुख्य कारक हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्न जरुरी छ । तसर्थ, विश्व अर्थतन्त्र र नाफामा स्वाभाविकै रूपमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पनि अंश दाबी रहन्छ र यसका लागि विकसित राष्ट्रहरूले निश्चित बजेट अनुदान, प्रविधि र व्यापारमा सहज प्रवेश र पहुँच  दिनु अनिवार्य रहेको छ । प्रत्येक अल्पविकसित राष्ट्रहरूले यसरी प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आफ्नो राष्ट्रिय समृद्धि र अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिचालन गर्न सचेत हुन जरुरी छ ।’ अन्य राजनीतिक दलहरूको यति स्पष्ट धारणा पाइँदैन ।

विकास कूटनीतिलाई बलियो बनाउन हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको व्यवस्थापन, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूको सबलीकरण जरुरी छ । हाल नेपालमा अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्मार्फत महिला, बालबालिका मन्त्रालयले विकास सहायता सहजीकरण र अनुगमन गरिरहेका छन् । समाज कल्याण परिषद्को क्षमता, योग्यता र कार्यशैलीमाथि अनेकन् प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि विकास सहायतामा लुकेको भू-राजनीति भने स्पष्ट पहिचान गर्न नसकेका तथ्यहरू लुकेको छैन । 

त्यसैले विकास सहायताको व्यवस्थापन, सहजीकरण र अनुगमनका लागि विकास कूटनीतिका विज्ञहरू संलग्न स्वयं प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा र संसद्को समिति समेतको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय निकाय स्थापना हुन जरुरी देखिन्छ । विगतको के पी ओली सरकारले यस कामको सुरुआत सत्ताको पहिलो वर्षमै गरे पनि यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेन । तर यसको औचित्य अहिले पनि टड्कारो देखिएको छ । 

विकास कूटनीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन विकास सहायता प्रदान गर्ने राष्ट्रका प्रभावकारी अध्येताहरू, विज्ञहरू, विश्वविद्यालय तथा नागरिक संस्थाहरूबीच नियमित संवाद र अन्तरक्रियालाई ट्र्याक टु कूटनीतिको माध्यमबाट परिचालन गरिनु पर्दछ । नेपालका विज्ञहरू, परामर्शदाताहरू तथा विश्वविद्यालय, अध्ययन अनुसन्धान संस्थाहरू र नागरिक संस्थाहरू यस कार्यका लागि तयार गरिन पर्दछ । यी क्षेत्रहरूबाट अहिले पर्याप्त अभ्यासहरू भइरहेका छैनन् । 

नेपालको कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, राजदूतहरूलाई सम्बन्धित देशसँग गर्न सकिने विकास सहकार्य, आर्थिक सहकार्य र प्रभावशाली निकायको पहिचान र परिचालन कलामा प्रशिक्षित गरिनुपर्दछ । वर्तमान कूटनीतिक नियोगहरूलाई नेपालबाट गएका भिआइपीहरूका लागि निःशुल्क ‘गेस्ट हाउस सेवा’भन्दा माथि उठाउन जरुरी छ ।  

नेपालका आम नागरिकहरूले पनि देशको समग्र समृद्धि, आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबाट कुनै पनि विकास सहायताको पक्ष लिने वा नलिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । कुनै देशको नाम जोडिएकै आधारमा विकास सहायता खराब र असल हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञानलाई त्याग्न जरुरी छ । 

नेपाल दक्षिण एसियामा रणनीतिक राष्ट्रको रूपमा विकास हुने हो भने विकास कूटनीतिमार्फत विकसित र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्न डराउनु हुँदैन । जोखिम लिएर नै उपलब्धि हासिल हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले एक-अर्का विरुद्ध राजनीतिक दाउपेचको रूपमा विकास सहायता प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न जरुरी छ । तब मात्र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताहरूको सही परिचालनबाट समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्दछ । भयग्रस्त राष्ट्रवादी रुझानले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । सबैलाई चेतना भया !

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७८, सोमबार  १० : १२ बजे