फागुन १६ भित्र एमसीसी पारित गर्ने देउवा र प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा पत्र लेखी १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अमेरिकी सहयोग नियोग मुख्यालयले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

गत २९ सेप्टेम्बर अर्थात् १३ असोजमा ५ महिनाभित्र सो सम्झौता पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रतिबद्धता जनाएकाले सो सम्झौता पारित हुनेमा आशावादी रहेको एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले खुलाउनुभएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौता १६ फागुन अर्थात् २८ फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समय सीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको बताउनुभएको छ ।

''प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष(दाहाल)ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,”  उहाँले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भन्नुभएको छ, “उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौँ ।” राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न दुई नेताले समय मागेको पनि सुमारले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सो प्रतिबद्धताका पछि एमसीसी मुख्यालयले धन्यवाद दिँदै गत शुक्रवार अर्थात् २१ माघ २१ एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ । 

“उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ”,  सुमारले भन्नुभएको छ ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । 

माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २५ माघ २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उ

उक्त विषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा राजनीतिक वृत्तमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । न्युज कारखाना

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७८, आइतबार  ९ : २० बजे