कस्तो शिक्षा ? बहस चलाऔँ !

शिक्षा एउटा यस्तो कुञ्जी हो, जसले हाम्रो कल्पनाभन्दा परको प्रगति र सफलताको ढोका खोल्न सक्छ । तर आजको शिक्षाले हामीलाई त्यस ढङ्गले प्रशिक्षित र दीक्षित गर्न सकेन । जसका कारणले उल्लेख्य रूपमा शिक्षितको जनसङ्ख्या बढ्दा पनि देशको सामाजिक आर्थिक स्थिति सकारात्मक बनेन र नागरिक पलायन झन् बढ्यो । तथापि राज्य अर्थात् नेतृत्व वर्ग चिन्तित देखिन् ।

यदि हामीले समय मै शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न र पूर्वीय दर्शनलाई व्यावहारिक रूपमा अपनाउन पनि सक्यौँ भने त्यसले भोलिदेखि नै सकारात्मक सङ्केत दिन थाल्नेछ । तर राजनीतिकदेखि लिएर प्राज्ञिक नेतृत्वहरूले शिक्षा व्यवस्थालाई पूर्वीय दर्शनको जगमा अघि बढाउनुपर्ने कुरालाई व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप नेपालको शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त भएर देश पनि ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

२१औँ शताब्दी सुहाउँदो नागरिकदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र प्राज्ञिक नेतृत्व तयार गर्ने हो भने हामीले हाम्रो शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि मै आमूल परिवर्तन गर्दै सो अनुकूलको शैक्षिक जनशक्ति शिक्षक, प्राध्यापक पनि तयार गर्नुपर्छ । अहिलेका शैक्षिक जनशक्तिहरूलाई आफूले पढाएको गुणस्तरप्रति आफैँलाई विश्वास छैन । त्यसैले त उनीहरू दिन कटाउन र धन कमाउन सरकारी अर्थात् सामुदायिक शिक्षालयमा पढाउँछन् अर्थात् जागिर खान्छन् अनि आफ्ना सन्तानहरूलाई संस्थागत शिक्षालयमा पढ्न पठाउँछन् ।

सरकारी अर्थात् सामुदायिक शिक्षालयहरूमा पढाउने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने र इमानदार भएर पूरा समय दिने हो भने सार्वजनिक शिक्षालयहरूको शैक्षिक गतिविधि संस्थागत शिक्षालयहरूको  भन्दा स्तरीय र विशिष्ट बनाउन सकिन्थ्यो । तर शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको क्रियाशीलता तथा गतिशीलताको अभावमा हाम्रा सार्वजनिक शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीहरूको भर्ना दर निरन्तर घट्दो छ । कति शिक्षालयहरू त बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसप्रति शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय सरकारहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको पाईंदैन्  । हामी नागरिकहरू पनि सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भइरहँदा मूकदर्शक भएर बसेका छौँ । भद्रगोल र बेथितिमा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने परिकल्पनामा रमाइरहेका छौँ । 

मृत्युपछि पनि जीवन पाउने अर्थात् नाम कमाउने हो भने जीवनमा अनैतिक तथा बेइमानीपूर्ण बाटोबाट सम्पन्नता र प्रतिष्ठा खोजेर अर्कोलाई पीडित बनाउनु हुँदैन । मृत्युअघि वा पछि पनि नाम रहने र आशीर्वाद पाउने गरी व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चेतना विकास गर्ने शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थामा हामीले लगानी बढाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । अनि मात्र हामी तन, मन र धनले अर्थात् भौतिक, आत्मिक र आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन सक्छौँ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नैतिक शिक्षा हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छैन ।

व्यक्तिको चरित्र समाजमा, समाजको चरित्र देशमा देखिने हो । त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो शिक्षाको चरित्रले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको चरित्र निर्धारण गर्ने हो । शिक्षामा जति–जति म्यामुल्लेकरण र व्यापारीकरण हुँदै आयो, व्यक्ति तथा नेपाली समाजको चरित्र उति–उति भ्रष्ट हुँदै आएको छ । त्यसले देशलाई भ्रष्ट मुलुकका रूपमा चित्रित बनाउने काम गरेको छ । जसले गर्दा नेपाल र नेपालीप्रति हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण सकारात्मक सहयोगी बन्न सकेको छैन । यसका लागि हामीले राजनीतिलाई मात्र मुख्य दोषी ठान्यौँ । तर खराब शिक्षाका कारणले हामी भ्रष्ट र कमजोर भइरहेको तथ्य बिर्सियौँ । अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो उपस्थिति अपेक्षित रूपमा सकारात्मक र प्रभावकारी अर्थात् सम्मानजनक बन्न सकिरहेको छैन । आफ्नोपन र क्षमतामा समृद्धि खोजियो भने मात्र त्यो दिगो हुन्छ र बाह्य पक्षले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक र व्यवहार सहयोगी हुन थाल्दछ भन्ने चेत अझै पनि हामीमा आएको छैन ।

शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था जबसम्म राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित हुँदैन तबसम्म राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित नीति बन्दैन र शिक्षालयहरूको उत्पादन राष्ट्रका लागि समस्या बनिरहन्छ । त्यो समस्या कहिले अर्थतन्त्रमा देखिन्छ, कहिले न्याय प्रणालीमा देखिन्छ, कहिले प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिन्छ, कहिले वैदेशिक सम्बन्धमा त कहिले राजनैतिक तथा संवैधानिक प्रणालीमा देखिन्छ । यसलाई ती क्षेत्रका सम्बन्धित नेतृत्वले मनन गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारणले शिक्षाको दर्शन, उद्देश्य, नीति, ऐन कानुन र प्रक्रियामा पुनरावलोकन भएर परिवर्तन हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ सामान्य सुधार र परिवर्तनका प्रयास भने नभएका होइनन्, तर ती प्रयासहरूले कुनै प्रभावकारी नतिजा दिन वा प्रभाव देखाउन सकेको छैन । किनभने दर्शन, उद्देश्य र नीतिमा भएको त्रुटिलाई बुझ्ने र सच्याउने प्रयासहरू भएनन् । यथास्थितिमा परिवर्तनको कुराले शिक्षामा कुनै तात्त्विक असर पार्दैन भनेर हामीले बुझ्न सकेनौँ ।  यसलाई दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरूले अवसरको रूपमा लिएर आफ्नो स्वार्थअनुकुल परामर्श दिने र सहयोग गर्ने काम गरी रहे ।

बेलायतलाई नर्सिङ जनशक्ति चाहियो, नर्सिङ कलेज खोल्न ऋण तथा अनुदान आयो । पश्चिमा देशहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषामा बोलचाल गर्न सक्ने श्रम शक्ति चाहियो, अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट पठनपाठन व्यापक बनाइयो र बनाउन खोजिँदै छ । खाडी लगायतका मुलुकहरूलाई श्रम शक्ति चाहियो, त्यहीअनुसारको श्रम नीति बनाइयो ।  कोरियामा कामदार चाहियो वा पठाउनुपर्‍यो, कोरियन भाषाको कक्षा चलाइयो र चलाईंदैछ । इजरायलसँगको श्रम सम्झौता त्यस्तै हो । त्यति मात्र होइन, नेपालमा धर्मान्तरणका गतिविधिहरूलाई सहज होस् भनेर धर्मनिरपेक्षता लागु मात्र गरिएन, मातृभाषामा शिक्षालाई दरूपयोग गरेर वैध तथा अवैध लगानी पनि भइरहेको छ  । हाम्रो आवश्यकता र क्षमता विकास कहिल्यै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन । सबै प्रयास र लगानी बाह्य स्वार्थ बलियो बनाउने गरी भइरह्यो ।  त्यसलाई  समय मै चिन्ने र रोक्ने प्रयास गरेनौँ । जसले प्रश्न उठायो वा उठाउन खोज्यो, त्यो पक्षलाई कमजोर बनाएर पाखा लगाउन खोजियो । यस प्रश्नमा प्राज्ञिक नेतृत्वहरूले राष्ट्र र जनताका पक्षमा आफ्नो विवेक र क्षमता प्रयोग गर्न पनि चाहेनन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरताको पहिलो र मुख्य कारण खराब शिक्षा व्यवस्था हो भनेर अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन् । जसका कारणले राष्ट्रको पक्षमा नीति बनाउनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व गलत परामर्श र सुझावको प्रभावमा परेर गलत निर्णयहरू गर्दैछ, समय बर्वाद पार्दै छ र आफूमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाउँदै छ । तैपनि नेतृत्वले यो दुष्चक्रबाट आफू र देशलाई बाहिर ल्याउन शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय सङ्कल्प ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने कुरामा आफ्ना क्षमताहरू उपयोग गर्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप बाह्य प्रभाव र दबाबमा नीतिहरू प्रस्ताव भइरहेका छन् ।

आज राज्य होस् वा अभिभावक खराब शैक्षिक नीति र अभ्यासहरूमा रमाइरहेको अवस्था छ । यो खराब बुझाइ र मनस्थितिको उपज हो, भन्नुपर्छ । राज्य नागरिक निर्यात गरेर आएको विप्रेषणबाट त अभिभावक आफ्ना छोराछोरीहरू विदेश पठाएर समृद्धि र सुख खोजिरहेका छन् । राज्य विभिन्न मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर बेरोजगारी समस्याको समाधान खोज्ने नीति बनाउँदै छ भने हामी अभिभावकहरू विदेशी भूमिमा आफ्ना सन्ततिको भविष्य सुरक्षित हुने भ्रममा परेर लगानी गर्दैछौं ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ज्यादै न्यून भयो भनेर चर्चा गर्दा त्यसको मुख्य कारणका बारेमा चर्चा भएन र समाचार पनि बनेन । एउटा, विदेशिने सङ्ख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा त्यसले जनसङ्ख्या वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । अर्को, “दुई सन्तान भगवानको वरदान” भन्ने लादिएको नाराले पनि जनसङ्ख्या बढ्न दिएन । पहिलो सन्तान र दोस्रो सन्तान बीचको जन्मान्तर धेरै बनाउन खोज्दा अब त एउटा मात्र सन्तान जन्माउने र हुर्काउने अभ्यास बढ्न पनि थालेको छ । यी सबैको कारण खराब शिक्षा र राज्यको गलत नीति नै हो । तर यसतर्फ हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । परिस्थिति कस्तो बनाइयो भने हामी सबैको ध्यान राजनीति दाउपेचमा मात्र केन्द्रित हुने बनाएर राष्ट्रिय स्वार्थमा न शिक्षा प्रणाली विकास भयो न त विकासको मुद्दाले  नै प्राथमिकता पाउन सक्यो ।

देशको विकास गुणात्मक र नागरिकको जीवनशैली समयानुकूल स्तरीय बनाउने मुख्य आधार शिक्षा हो ।  यो यथार्थ आवश्यकतालाप स्विकारेर शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न ढिला नगरौँ । अहिले जति ढिला गर्छौँ, त्यसले नेपाललाई झन् कमजोर र परनिर्भर बनाउने छ । अनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न सकिदैन् ।

व्यक्तिमा सकारात्मक विचार र असल संस्कार विकास हुनका लागि उसले पाउने शिक्षाको चरित्र गुणात्मक हुनै पर्छ । जसले व्यक्तिको समग्र पहिचान अर्थात् भाषा, संस्कृति, धर्म र राष्ट्र जोगाउनुका साथै देशको परिचय राम्रो बनाउन सहयोग गर्दछ । पहिचान विनाको शिक्षाले नागरिकमा गुणात्मक विचार विकास गर्न सक्दैन भने गुणात्मक विचार विना देशको दिगो विकासको आधार तयार गर्न सकिदैन् । देशमा दिगो विकास विना राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थिरता कायम गर्न सकिदैन् । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने गरी शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ ।

शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न राज्य तयार हुनु भनेको शिक्षाको दर्शन, उद्देश्य र नीतिमा पुनरावलोकन गर्नलाई हरेक दृष्टिकोणले सहमत हुनु हो । नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा म्याकुल्ले नीतिको प्रभाव र दबाब कायम भएसम्म शिक्षाले राष्ट्रिय स्वार्थअनुकुल नागरिकलाई प्रशिक्षित गर्न र देशमा जनअपेक्षाबमोजिम सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिदैन् । हामीले बुझ्नुपर्छ, म्याकुल्ले नीतिले पूर्वीय दर्शनलाई विस्थापित गर्दै पश्चिमा दर्शन र पहिचानलाई स्थापित गर्ने रणनीति लिएको छ । अहिले देशमा देखिएको सङ्कट त्यही रणनीतिको प्रतिफल हो । 

“शिक्षा प्रणालीमार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन बाह्य शक्तिले अङ्ग्रेजी भाषालाई मुख्य माध्यम भाषा बनाउने रणनीतिबमोजिम योजनाबद्ध रूपमा दबाब दिने काम गरिरहेका छन् । संस्कृत भाषालाई विषयका रूपमा पढाउने कुराको विरोध त्यही रणनीतिबमोजिम भएको थियो, अहिले आएर त्यो प्रमाणित हुँदैछ।” 

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०७८, सोमबार  १० : १८ बजे