काठमाडौँ । संविधानविद्हरूले सत्ता र शासकीय सुविधा वा कुनै दलको स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय चुनाव सार्न खोज्नु गैर संवैधानिक मात्र नभई संविधानलाई खतरामा पार्न काम भएको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले शनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ र अमुक दलको सबलीकरणका लागि संविधानको धाराको व्याख्या गर्न नपाइने बताउनुभयो ।
यस विषयमा अधिकांश कानुन व्यवसायीको एकै खालको मत रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय तहको निर्वाचन बारे संविधानमा नै तोकिएपछि तल माथि गर्न सकिँदैन”
संविधानमा सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहलाई अलग अलग अस्तित्वसहित पाँच वर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवको आधारमा संविधानमा नै स्थानीय तह कहिल्यै भङ्ग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भङ्ग गर्न अधिकार समेत नराखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
साथै स्थानीय सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी वाला संस्था भएकोले एक निमेष पनि रिक्त हुने परिकल्पना संविधानमा भएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“रिक्त हुने परिकल्पना गरिएको भए संविधानमा नै रिक्त भए के गर्ने भन्ने प्रावधान पनि हुन्थ्यो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा २२५ मा रहेको पालिकाको सभाको व्यवस्थालाई अन्य धाराहरू निष्क्रिय हुने गरी व्याख्या गर्नु असंवैधानिक हुने धारणा पनि उहाँको थियो । त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने धारा २२०, २१६, २१५ र आवधिक निर्वाचन लगायतका संविधानका धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन् ।
विगतका तत्कालीन स्थानीय निकाय ऐनको दफा १३९ लाई सत्ता स्वार्थवश समातेर निर्वाचन नगर्दा १५ वर्ष कर्मचारीले चलाएको स्मरण गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले अहिले त्यस्तो रिक्तिताको परिकल्पना नगरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले सत्ता गठबन्धनले अहिले भन्ने गरेको सबै चुनाव एकै पटक भन्ने कुरा केन्द्रीकृत शासन भएकाले यो गैर संवैधानिक र लाजमर्दो भएको बताउनुभयो ।
तीन वटै तहको पदावधि फरक फरक मितिमा सकिने कुरा संविधानमा भएको तर्फ औँल्याउँदै उहाँले स्थानीय निकायको पदावधि बढाउनै नपाइने बताउनुभयो ।
“व्यावहारिक हिसाबले पनि एकै पटक चुनाव गर्दा मतदाताले एकै पटक नौ वटा मत पत्रमा छाप लगाउनुपर्छ जसले उनीहरूको अन्तर मनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन सार्न नसकिने समेत बताउँदै उहाँले स्थानीय निकायको पदावधि पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको मितिले पाँच वर्ष हुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७८, आइतबार ८ : १५ बजे
प्रतिक्रिया