प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बीमा अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कार्यरत श्रमिकको ज्याला बढाएको छ । पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेसँगै श्रमिकको ज्याला बढेको हो । निर्देशिका संशोधनसँगै पारिश्रमिकमा वृद्धि र अनिवार्यरुपमा बीमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृति गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षबाटै ज्याला वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी दिनुभयो ।
 
कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई दिने गरिएको रोजगारीको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो ।
 
अब मन्त्रालयले तोकेको दैनिक ज्यालादर रु ५७७ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी हुनेछ । गत साउनबाट सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दरअनुसार ज्यालादर निर्धारण गरिएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
 
यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी भएका बेरोजगार युवाले दैनिकरुपमा रु ५१७ ज्याला पाउने गरेका थिए । यसअघिको तुलनामा चालु आवबाट दैनिकरुपमा रु ६० ज्यालादर वृद्धि भएको छ । बेरोजगार युवालाई दिइने ज्याला दर न्यून रहेको भन्दै केही समय अघि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले दैनिक ज्यालादर रकम दोब्बर बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो ।
 
निर्देशक घिमिरेका अनुसार निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक रु ५७७  ज्याला पाउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १३ हजार ४५० मात्र तोकेको थियो ।
 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिने गरी योजना थियो । रासस

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७८, बिहिबार  ७ : २२ बजे