अर्थमन्त्री र प्रचण्डको कमाउँधन्दाको निसानामा बैङ्क, खुमलटारमा यसरी बन्छ योजना

काठमाडौं । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति  शेरबहादुर देउवालाई उपयोग गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मालदार मन्त्रालयहरू लिई त्यसबाट लाभ लिन सुरु गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालय मार्फत प्रचण्ड अहिले पैसा र शक्तिको सञ्चय गर्न उन्मुख छन् । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामार्फत प्रचण्ड अहिले पैसा र शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिक योजनाहरूलाई  सार्थक पार्न तल्लीन मात्र छैनन् मरेर लागिरहेको बताइन्छ ।

त्यसो त प्रचण्डले प्रहरीको एआइजी बढुवामा पनि भाग लिन  अर्थ मन्त्रालयमार्फत बार्गेनिङको बाटो बनाएका छन् भने उद्योगी तथा  व्यवसायीहरूलाई समेत आफ्नो भर पर्न बाध्य पारेका छन् । त्यसै कारण अहिले व्यापारी तथा उद्योगीहरू  बालुवाटार भन्दा बढी खुमलटार तिर पहुँच बढाउन सक्रिय भएका छन् । जानकारहरु कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त अनुसार अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई समेत निर्देशित गर्छ भन्ने कुरा बुझेर प्रचण्डले अर्थमा आँखा लगाएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

रकम कमाउन र प्रचण्डलाई खुसी पार्न अर्थमन्त्री शर्माले चलखेल गर्ने ठाउँहरू पत्ता लगाएर जानकारीहरू खुमलटारमा पुर्‍याउने गरेका छन् । त्यही सूचना अनुसार खुमलटारमा कुन  व्यवसायीलाई ठेगान लगाउने र कुन व्यवसायीबाट फाइदा लिने भनेर योजना बनाइने गरिएको बताइन्छ ।

स्वार्थ नमिल्दा भने खुमलटारले सिँधै हुने काम पनि बिगार्दिने गरेको बताइन्छ । त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क र हिमालय बैङ्क मर्जर प्रकरण । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क र हिमालय बैङ्क बिच मर्जर गरेर देशकै सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैङ्क बन्नै लाग्दा अर्थमन्त्री शर्मा र  प्रचण्डको स्वार्थसँग बाझिँदा उक्त मर्जर मर्जर नै भाँडिदिएको चर्चा छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले सञ्चय कोष संस्थानका कामु प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई ठाडो निर्देशन दिएर मर्जर प्रक्रिया रोक्न तथा कदम चाल्न बाध्य बनाएका थिए  । 

दुवै बैङ्क मर्जरको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको र ८० अर्ब पुँजीको बैङ्क बनाउने योजनाका साथ हिमालयन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट नाम समेत जुरेको थियो र २०७८ वैशाखमा मर्जरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको थियो । 

हिमालय एन्ड इन्भेस्टमेन्टले मर्जर पश्चात् नबिल बैङ्कलाई उछिन्ने भएको हुनाले नबिलले एनबी बैङ्कसँग मर्जरको प्रक्रिया अघि  बढाएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले हिमालय र इन्भेस्टमेन्टको मर्जरलाई मात्र रोक्न खोज्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

त्यति मात्रै नभएर राष्ट्र बैङ्कले अहिले हिमालयन बैङ्कले साधारण सभाबाट पारित गरेको लाभांश सेयर धनीले नपाउने, शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति नदिने, पुनरकर्जा, एसएलएफलगायतका मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न नपाउने र दोस्रो बजारमा रोक्का रहेको सेयर कारोबार समेत फुकुवा नगर्ने भएको छ ।

यो सबैको गोल चक्करमा खुमलटार, अर्थमन्त्री  र यसैवरीपरीका व्यापारीहरूको चलखेल रहेको बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०७८, बुधबार  ५ : ५१ बजे