लिपुलेकमा चुकेको सरकार र गुमेको स्वाभिमान

गत वर्ष नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भू-भाग नेपालको हो भन्ने दाबीसहित चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो र कूटनीतिक रूपमा नै भारत सरकारसमक्ष  आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्‍यो । 

चुच्चे नक्सालाई स्वीकार गर्ने विषयमा अलमल गरेरै भए पनि सबै नेताहरू र दलहरू अन्ततः एकै ठाउँमा उभिए ।  स्मरणीय छ, तत्कालीन नेकपाभित्रै रहेका केही नेताहरूले भारतलाई चिढ्याउने काम गर्न नहुने विषयमा सार्वजनिक विचार नै राखेका थिए । सार्वभौमिकता, नेपाली भूभागको संरक्षणका सवालमा राष्ट्रिय एकता देखियो । 

यद्यपि छिमेकी भारतको संस्थापन समूहलाई यो स्वीकार्य थिएन । भारतका लोकतन्त्र र प्रगतिशीलताका पक्षधर केही सांसदहरूले त लोकसभामा नै नेपाललाई भारतीय सरकारले चिढ्याएको विषयमा बहस गरेका थिए । केही परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भन्छन्, केपी ओलीको सरकार हटाउन, तत्कालीन नेकपा विभाजन गर्नमा चुच्चे नक्सा प्रतिको भारतीय असन्तुष्टि एक प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ ।   

केही परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भन्छन्, केपी ओलीको सरकार हटाउन, तत्कालीन नेकपा विभाजन गर्नमा चुच्चे नक्सा प्रतिको भारतीय असन्तुष्टि एक प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ ।   

केही समयअघि नेपालको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै भारतीय सरकारले लिपुलेकमा सडक निर्माण आयोजना अघि बढायो । उक्त आयोजनाको विषयमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले वक्तव्यसहित विरोध गरे । राजनीतिक दृष्टिले दलहरूले नेपालको भूगोलमा भएको अतिक्रमणको विषयमा फेरी एक पटक समान बोली बोले । तर, तिनै दलहरू मिलेर बनेको सरकारले उक्त बोलीलाई किन स्विकार्न सकेन ? लिपुलेक सडकको विषयमा सरकारी मौनता गम्भीर प्रश्न बनेको छ । अझ यसैमाथि भर्खरै भारतीय दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यले भारतीय हेपाइ र सोचलाई स्पष्ट पारिदिएको छ ।

पछिल्लो पटक केपी ओली नेतृत्वले स्थापित गरेको सम दुरीको छिमेक सम्बन्ध, स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्ध अभ्यास र बहुपक्षीय संलग्नतालाई भारतले पटक्कै नरुचाएको स्पष्टै छ । भारतको अरुचिको त्रासका कारण पछिल्लो देउवा सरकार भारतीय अवाञ्छित गतिविधिलाई नजरअन्दाज गर्ने र उसको आशीर्वाद सुरक्षित गर्ने प्रयत्नमा देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री भएको लामो समयसम्म पनि चीन र भारत दुबैतर्फ औपचारिक भ्रमण तय हुन नसक्नुले वर्तमान सरकारको विदेश सम्बन्धको कमजोर धरातल स्पष्ट हुन्छ । हुन त कोभिड महामारीका कारण यस्ता भ्रमणहरू तय हुन सकेन भन्ने पर्याप्त स्थान छ, तर कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिएको भए औपचारिक संवादका विभिन्न विधिहरू अपनाउन सकिन्थ्यो । 

गुजरात समिटको सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गुजरातमै भेटघाट हुने कुराले द्विपक्षीय उच्चस्तरीय संवाद हुन लागेको थियो भन्न सकिँदैन । बाटोमार फरक प्रसङ्गमा हुने भेटघाटलाई कूटनीतिक भाषामा चियापान मात्र मान्न सकिन्छ । गुजरात समिटकै सन्दर्भमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा भारतको राजधानी पुग्ने योजना थिएन । फलतः कार्यक्रमको उद्घाटनमा हुने भेटघाटमै चित्त बुझाउनुपर्ने हुँदा द्विपक्षीय सम्बन्धको छवि कस्तो हुने थियो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

भारतीय जनता पार्टी र काँग्रेस आई दुवैले नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा आ–आफ्ना प्रतिनिधिहरू सन्देशसहित पठाएका थिए, किनभने उनीहरू नेपालमा एमालेसँग टाढिएर छिमेक सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकिँदैन भन्ने जान्दछन् ।

आखिर चीन र भारत दुवै किन देउवालाई स्विकार्न सकिरहेका छैनन् ? सिधा उत्तर छ— देउवा चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धामा रहेको अमेरिकासँग नजिक मानिन्छन् । त्यस कारण चीन उनीसँगको सम्बन्धलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न चाहन्छ । भारत काँग्रेस र माओवादीलाई नजिकै ठाने पनि देउवाजीको नेपाली राजनीतिक धरातलबाट विश्वस्त हुन सक्दैन । स्मरण रहोस् भारतीय जनता पार्टी र काँग्रेस आई दुवैले नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा आ–आफ्ना प्रतिनिधिहरू सन्देशसहित पठाएका थिए, किनभने उनीहरू नेपालमा एमालेसँग टाढिएर छिमेक सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकिँदैन भन्ने जान्दछन् ।

यी सबै प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री देउवा जानकार छन् । त्यसैले उनी न्यूनतम रूपमा पनि काँग्रेसको परम्परागत सहयोगी भारतसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहन्छन् । यस कारण, उनी जयसिंह धामीको विषय होस वा लिपुलेकको सडकको विषय होस्, मौनतामा नै सीमित राख्न चाहन्छन्, ता कि उनी भारतलाई खुसी पार्न सकुन् र एक दिन औपचारिक भ्रमणको निम्तो प्राप्त होस् । 

नेपालका राजनीतिक दलहरूले २०७२ को संविधान जारी गर्न जुन साझा दृष्टिकोण र अडान देखाए, पहिलो पटक नेपालको राजनीतिक उथल—पुथल भारतीय प्रभाव र दबाबभन्दा बाहिर रहन सक्यो । परिणामको सजाय नाकाबन्दी भयो । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार बहिर्गमन हुँदाका साक्षी हामी सबै छौँ अर्थात् भारत सकेसम्म नेपाललाई औपनिवेशिक छायाँमा नै राख्न चाहन्छ र उसको कुरा नसुन्ने, नमान्ने, नटेर्नेको हालत के हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ । 

यो धम्की र दम्भ भारतीय संस्थापनमा मात्र होइन, यसको भय नेपालका विभिन्न नेताहरूको मानसिकतामा पनि देखिन्छ । अहिले स्पष्ट रूपमा स्वयं प्रधानमन्त्रीमै यो भय देखिएको छ । त्यसैले त लिपुलेकमा सरकार चुकेको छ र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान लत्रेको छ । 

पछिल्लो पटक केपी ओली नेतृत्वले स्थापित गरेको सम दुरीको छिमेक सम्बन्ध, स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्ध अभ्यास र बहुपक्षीय संलग्नतालाई भारतले पटक्कै नरुचाएको स्पष्टै छ ।

भारतले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले र स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको गठबन्धनका नेताहरूले स्विकार्नै पर्ने आजको यथार्थ हो— नेपाल र नेपाली कसैसँग पनि दबाब र प्रभावको भयमा लत्रिने वाला छैनन् । 

राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो राख्ने नेतृत्व नै नेपाली जनताको पहिलो छनौट हुन्छ । २००७ सालको, २०४६ सालको, जनयुद्धको वा १२ बुँदै समझदारीको समयमा दिइएको सहयोग र संरक्षणको ब्याज अबको नेपाली पुस्ताले तिर्दैन र तिर्ने वाला छैन । त्यसैले लिपुलेकमा सरकारी स्वाभिमान उँचो राख्न प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल उच्चस्तरको वार्ता समिति गठन गरी र सडक निर्माणको कामलाई तत्काल रोक्न कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्नुको विकल्प छैन । 

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७८, सोमबार  ८ : ३६ बजे