राजनीति लयमा फर्कियो, अब कोरोना नियन्त्रणमा लागौँ 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वैशाख ३० मा तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, वैशाख ३१ मा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै टिमलाई निरन्तरता दिनुभयो । यो उचित छ किनकि मन्त्रिपरिषद् तुलनात्मक राम्रो छ ।विश्वासको मत लिनेक्रममा उपयुक्त समयमा उपयुक्त मन्त्रिपरिषद् बन्छ नै । 

ओलीलाई नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने औपचारिक खेलको एक वर्षपछिको परिणाम हो यो ।अनौपचारिक रुपमा भूमिगत रुपमा यस्ता प्रयास त्यसअघिदेखिनै भएका थिए । पार्टीभित्रबाट शुरुभएको आन्तरिक विवाद अन्तर पार्टीको मुद्दा बन्यो र त्यसपछि बाह्य समुदायलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्ने तहमा पुग्यो ।गलत आरम्भको नियति सुखद हुँदैन ।

गणितीय हिसाबले मात्र ओली शक्तिशाली हुनुहुन्नथ्यो, बिचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक नेतृत्वका कोणमा पनि उहाँ अरू समकालीन नेताभन्दा अघि हुनुहुन्छ । शायद त्यही भएर ओलीलाई विस्थापित गर्न सके त्यसपछिको राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक भूमिका बढ्ने केही नेताले ठान्नुभयो । तर त्यो असफल हुँदा आज सबै पार्टीभित्र को कतातिर केका लागि ढल्केको छ भन्ने छताछुल्ल भयो ।

संविधान जारी गर्नुअघिसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री चीननजिक कि भारतनजिक भन्ने बहस खुब चल्थ्यो । अहिले ओलीले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारेको भन्ने बाबुराम भट्टराइलाई भारतले भ्रमणमा बोलायो, चीनले बोलाएन । झलनाथ खनाललाई भारतले भ्रमणको निम्ता नै दिएन, चीनले भ्रमण गरायो । प्रचण्ड भारतसम्झदै चीन जानुभयो, फर्कने बित्तिकै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताउनुभयो । प्रधान सेनापति हटाउन भारतसँग सल्लाह गर्न खोजेको तर समयमै उक्त सल्लाह गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री छोड्नुपरेको आफैँले राजीनामापछि सार्वजनिक गर्नुभयो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । 

तर ओलीले चाहे पहिलो कार्यकालमा होस् वा दोस्रो कार्यकालमा, चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो, भारतको पनि । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बाक्लै नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । आधारहिन बहस कसैले पत्याउँदैन । छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणमा ओली कार्यकाल अब्बल कार्यकाल हो । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा यही अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखिन र सुनिन थालेको हो । 

विपक्षी मोर्चामा रहेकामध्ये तुलनात्मक रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परिपक्व राजनीति गर्नुभएको हो किनकि उहाँलाई ओलीको विकल्प दिन सकिदैंन भन्ने शायद अनुमान थियो । प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले तर्क–तथ्यभन्दा आवेग र प्रतिशोधको राजनीति गर्नुभयो । प्रचण्ड र माधव नेपालले बदला लिन जर्बजस्ती बुनेको प्रतिगमनको भाष्यलाई सत्तारुढ विभाजन गराउन उहाँहरूले काँध हाल्नुभयो । आत्माघाती गोल हान्न कस्सिएका माधव नेपाल र उहाँका केही नेताले अन्त्यमा शायद गल्ती गरेको महसुस गर्नुभयो र फर्कनुभयो ।

एमालेको पुनः स्थापित एकताअघिको अवस्था हेर्दा भन्न सकिन्छ –नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः यति छोटो समयमा आएको यो एउटा अनपेक्षित र अप्रत्याशित विकास थियो । राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्नु ठिकै हो तर यति छोटो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिले अनेक बाँगाटिङा मार्ग छिचोल्दै र दुर्घटनाबाट बच्दै फेरी सही बाटो समात्यो  ।

कोभिडको दोस्रो लहरले मृत्युको ढोका ढकढक्याइरहँदा सत्ता राजनीतिको खेलले नागरिकलाई बेचैन बनाएको थियो । तर सत्ता राजनीतिले यो आक्रान्तका बिचमा एउटा बाटो लियो । विश्वासको मतमा असफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठुलो दलका हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अव सम्भवतः उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुनेछ वा नपाए पनि संविधान बमोजिम बाटो अघि बढ्छ । राजनीतिमा अव संवैधानिक र राजनीतिक अलमल केही छैन । 

एमाले र माओवादीबीचको एकता जसरी अनपेक्षित थियो, विभाजन पनि अनपेक्षित नै भयो । अध्यक्षका हैसियतमा एकता ओली र प्रचण्डले गर्नुभएको थियो भने विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदियो । भावनात्मक एकता भएकै थिएन, भौतिक एकता पनि पुरा नहुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । अहिले एमाले पङ्क्ति नेकपा त्यति सम्झन चाहँदैन, माओवादी पङ्क्ति शायद बिर्सन सक्दैन । प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा यो सोचको सङ्केत पाइन्छ । तर प्रचण्ड यस्ता जटिलता छिचोल्न सक्ने अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, आजसम्म पार्टी प्रमुख भएका कारण नजिकबाट भूमिगतदेखि सत्ता राजनीतिसँगका सबै खाले प्रतिकूलताको अनुभव उहाँसँग छ ।

पार्टीभित्र सिद्धान्त र बिचारको बहस स्वाभाविक हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष कहिले प्रखर अएर आउँछ, कहिले थाती रहन्छ । किनकि प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठताको सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ । तर नेकपा बनेयता, बिचार र सिद्धान्तमा बहस कहिल्यै भएन । हरेक बिरोध, बहसको केन्द्रमा घुमाई फिराइ सत्ता र स्वार्थ प्रधान भयो । त्यसैको आडमा प्रचण्डले ओलीविरुद्ध १९ पेजको अराजनीतिक आरोप पत्र लगाउनुभयो, त्यस बेलै नेकपा विभाजन भइसकेको थियो । तर त्यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप पत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दा नमानेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । यो विगत धेरै कोट्याउनु आवश्यक छैन । 

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले चार महिनाभित्र नेकपाको महाधिवेशन गरी आफूले अध्यक्ष छाड्ने र संसद्को आवधिक निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नबन्ने सार्वजनिक घोषणा नै गर्नुभएको थियो । तस्बिर त्यति प्रष्ट थियो । चार महिना पर्खन नसक्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नै सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई आफ्नो शक्तिका रुपमा व्याख्या गर्दै प्रचारमा उत्रनुभयो ।आखिर त्यसले शक्ति पाएन । अव प्रचण्ड अलग हुनुभयो, नेकपाले गरेका राम्रो कामको स्वामित्व लिन उहाँ बाध्य नहुनुहोला तर माधव नेपाल र उहाँको समूहका नेताले एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला भएका कामको फेहरिस्त देखाएरै निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ । 

यो भयो अत्यन्तै छोटो तर पीडादायी विगत । जब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो, त्यो एकिकृत एमालेका लागि निर्णायक मोड थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय माधव नेपाल र उहाँका समूहमा रहनुभएका नेताका लागि एमालेमै रहने वा अर्को नयाँ पार्टी खोल्ने त्यो बीचको छनौट थियो ।पार्टीको ह्विप विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभएन, अनुपस्थित रहनुभयो । उहाँहरूले सामूहिक राजीनामा र संसद्मा अनुपस्थित रहनेमध्ये पछिल्लो रोज्नुभयो ।पार्टीको निर्देशन नमानेको हुँदा कारबाही गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सक्नुहुन्थ्यो । तर कारबाही गर्नुभएन । माधव नेपाल र उहाँको समूहले सामूहिक राजीनामा पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो सार्वजनिक भएकै थियो तर त्यस्तो गर्नुभएन ।

अन्ततः अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच एकल संवादको वातावरण बन्यो । त्यही धापासी वार्ताले एमाले एकिकृत रहने निर्णय लियो । प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच २०७५ जेठ २ मा फर्कने र त्यसपछि २०७७ फागुन २८ सम्म भएका निर्णयलाईलाई समेत समेट्दै अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । ती सबै विषयमा गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत भयो ।  अव त्यो कार्यदलले तोकिएको समयमा सहमतिका आधारलाई टेक्दै पार्टीभित्रको पूर्ण एकता कायम गर्ने सूत्रसहितको प्रतिवेदन दिन्छ नै ।

संविधान जारी गर्नुअघिसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री चीननजिक कि भारतनजिक भन्ने बहस खुब चल्थ्यो । बाबुराम भट्टराइलाई भारतले भ्रमणमा बोलायो, चीनले बोलाएन । झलनाथ खनाललाई भारतले निम्त्याएन, चीनले भ्रमण गरायो । प्रचण्ड भारतसम्झदै चीन जानुभयो, फर्कने बित्तिकै भारतप्रतिको मोह देखाउनुभयो । प्रधान सेनापति हटाउन भारतसँग सल्लाह गर्न खोजेको तर समयमै उक्त सल्लाह नपाएको स्विकार्नुभयो । त्यसपछि भारतको हित विपरीत केही नगर्ने लिखत नै गर्नुभयो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । तर ओलीले चाहे पहिलो कार्यकालमा होस् वा दोस्रो कार्यकालमा, चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो, भारतको पनि ।सीचिनफिङ आउनुभयो, मोदी त बाक्लै आउनुभयो ।सम्बन्ध त्यस बेला बिग्रेको थियो कि अहिले ? तथ्य नै बोलेका छैनन् र ?

तर यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोभिड महामारीको नियन्त्रण हो । महामारीको दोस्रो लहरले नेपाललाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ । सरकारले महामारीबिरुद्ध लड्न अपनाएका मापदण्ड प्रभावकारी छन् तर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पताल बेडको अभावका कारण उपचार नपाएर नागरिकहरू मर्ने अवस्था देखिएको छ । अमेरिका र बेलायतजस्ता देशमा समेत पहिलो लहरमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका दृश्य हामीले देखेका हौँ । अहिले पनि एसियाको विकसित अर्थतन्त्र मानिएको जापानमा उपचार पाउन नसकेर मानिसहरूले ज्यान गुमाउन थालेका छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अरू सबै कामलाई थाती राखी पहिला कोरोनाविरुद्ध सबै श्रोत र शक्ति केन्द्रित गरी उपचार नपाएर नागरिक मर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तेस्रो ईन्निङमा ओलीले पहिलो प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण रहेको बताउनुभएको छ । त्यसअनुसार, अक्सिजनको पर्याप्तता, बेडको पर्याप्ततातर्प केही काम भएका छन् तर शायद तीनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आधा घण्टा अक्सिजन आउन ढिलो हुँदा उपचार गराइरहेका र बचाउन सकिने सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने अवस्था आउनु वास्तवमै दुःखदायी हो ।

आवश्यक पर्दा निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्नुपर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदा हुन्छ भने पनि लगाउनुपर्छ । महामारीको यो दोस्रो लहरको सङ्क्रमणको साङलो तोड्न सकियो भने बिस्तारै सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्छ र बिरामीको सङ्ख्या कम भएपछि सहजै उपचार पाउने अवस्था रहन्छ । चिकित्सकहरूले भनेअनुसार शायद अव एक महिना सुरक्षित रहन सकेमा संक्रमण नियन्त्रण हुनेछ । त्यसैले सरकारले अव अन्यतिर ध्यान नलगाई यसमै केन्द्रित गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा चीन, भारत, अमेरिका, रुस लगायतका छिमेकी र मित्रराष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । बिश्वस्वास्थ्य सङ्घ (डब्लुएचओ)ले वैशाख ३१ मा नेपाललाई तत्कालै सहयोगको आवश्यक परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।

भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा नआई नेपालमा आउँदैन भन्ने होइन । भारतमै पनि क्रमशः सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्न थाल्दैछ भने त्यसका प्रभाव नेपालमा पर्छननै । तर यसमा सरकारलाई गाली मात्र गरेर केही हुँदैन, आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्क्रमणबाट बच्नु हो । त्यसका लागि सरकारले बनाएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । आफूले अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाउने तर संक्रमित भएपछि सरकारलाई सत्तोसराप गरेर मात्र केही हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दलसँग महामारीबिरुद्ध लड्न परामर्श गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । किनकि यति बेला कुनै राजनीतिक दलको यो भन्दा अर्को प्राथमिकता हुँदैन र हुनुहुँदैन । सत्ता राजनीति त चलिरहन्छ तर यो बेला राजनीतिक दलहरूले मानवीयतामा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्ने समय हो । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्री र सबैको ध्यान थप ध्यान जाओस् । 

प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७८, आइतबार  १२ : ५२ बजे