एनआरएनएको निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा शेष घलेलाई

काठमाडौँ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउन समेत नसकेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा सङ्घका प्रमुख संरक्षक शेष घले समेतको समितिलाई दिइएको छ ।

दसौँ महाधिवेशन तथा आइसिसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सङ्घले घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

शनिवार बसेको सङ्घको ८१औँ आइसिसी पूर्ण बैठकले एनआरएनएको विवाद समाधान र अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । 

बैठकले सङ्घको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै सङ्घमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न भन्दै प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् । 

बैठकले सङ्घको दसौँ महाधिवेशन तथा आइसिसी निर्वाचनको कार्य तालिका पनि तय गरेको छ ।

आगामी २८ फेब्रुअरी २०२२ भित्र नयाँ आइसिसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषद्मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । 

महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निर्क्योल घलेले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सहमति भएको छ ।

समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरू सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरू रहेको स्वतन्त्र समितिहरू समेत गठन गर्न सक्ने र सङ्घका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने’ पनि आइसिसी बैठकले गरेको छ ।

“यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो”, सङ्घका अध्यक्ष पन्तले भन्नुभयो, “तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने छ, त्यसमा कसैको दुई मत हुने छैन ।”

आइसिसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसिसी पुनः कामचलाउ भएको छ ।  यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । 

त्यस विरुद्ध अध्यक्ष पन्त अदालत गए पनि उहाँले चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसिसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

सङ्घको पछिल्लो निर्णयले सहमतिका लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्याशी तथा केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले बताउनुभयो ।

“‘हामी सहमतिबाट नै विधान अनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौँ, आजको सहमतिले विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ”, आचार्यले भन्नुभयो, “विधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा हो, जुन शेष घले नेतृत्वको समितिले अपनाउने छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ।”

गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने सङ्घको दसौँ महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण नै रोकिएको छ । सङ्घको पछिल्लो निर्णयले सङ्घभित्र  ब्रेकथ्रु  भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०७८, आइतबार  ८ : ०९ बजे