काठमाडौं। समय सधैँ एकनास रहँदैन भन्ने तथ्य विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधवार सर्वोच्चमा खाएको तीन बल्ड्याङले पुष्टि गरेको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा माओवादीको आडमा अवरोध बनेका कुलमान अन्ततः सर्वोच्चको बुधबारको निर्णयपछि हट्न बाध्य भएका छन् । याे सँगै माओवादीको बिजुली राजनीति समाप्त भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयं (कार्यकारी निर्देशक) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएका थिए। बुधवार पेशी चढेको दोस्रो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणकै वकिल शरद कोइरालाको फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता खडनन्द कँडेलले हालेको उक्त दोस्रो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि कुलमानलाई प्रयोग गरेर सरकारविरुद्ध आक्रमण गर्ने माओवादीको बिजुली राजनीति समाप्त भएको छ।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागू नगर्न भन्दै कँडेलले मङ्गलवार रिट हालेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ ।
‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता कँडेलको नामबाट २७ कात्तिकमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
यसरी सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायत विरुद्धमा रिट हाल्ने कँडेल प्राधिकरणकै कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता शरद कोइरालाको ल फर्म लर्न्ड एन्ड लयर्समा काम गर्ने अधिवक्ता हुन् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा कोइरालाले नै प्राधिकरणका तर्फबाट सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म बहस गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८१, बुधबार १ : २१ बजे
प्रतिक्रिया