सहकारी क्षेत्रका समस्या र  समाधानका उपाय

सहकारीका मूल्य अनुकूलको सहकारी व्यवस्थापन नै प्रमुख गन्तव्य भएका कारण सहकारी विकास सरकारका तीन वटै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको साझा कार्य हो । यसमा सङ्घीय निकायहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूलाई आवश्यक नियामक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रशिक्षण वा शैक्षिक सेवाहरू समन्वयात्मक रूपमा हस्तान्तरण गर्नमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्दछ । 

सहकारीको अनुमति र व्यवस्थापन स्थानीय तहमा गइसकेको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारहरू बीचको एकीकृत समन्वय सञ्जाल निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । सरकारीको दिगो व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसका आधारमा नियमन प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनुपर्दछ । 

सहकारीहरूको नियमन गर्ने क्षमता वृद्धिको आवश्यकता छ । राष्ट्र बैङ्कलाई निश्चित कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादनशील तथा सामाजिक व्यवसायका रूपमा क्रियाशील गराउने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ । सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक समावेशीकरण तथा रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहबीच सघन साझेदारी आवश्यक छ । 

सबै सहकारीहरूको डिजिटल डाटाबेसका लागि हाल प्रयोगमा ल्याइएको कोपोमासलाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । कारोबारको यथार्थ विवरणहरू सदस्यहरूको नामावली तथा लगानी र बचतको अवस्थाको वास्तविक विवरण प्रणालीको डाटाबेस अन्य ओभरसाइट एजेन्सीसँग शेयरिङ हुने प्रणालीको विकास पनि गर्नुपर्दछ । 

सहकारी अभियान स्वअनुशासनमा रहने प्रणाली भएको हुँदा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आवश्यक छ । सहकारी शिक्षा, चेतना र जागरण बढाउँदै सहकारी संस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लागेका सहकारीलाई नतिजामा आधारित प्रोत्साहन दिने, लगानीमैत्री सहकारी कानुन निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियानका आन्तरिक संरचना, व्यवस्थापन, सदस्यहरूको कार्यदक्षता, कार्य व्यवहार प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । 

सहकारी सम्बन्धमा रहेका ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्देशनहरू एकीकृत, स्पष्ट र सरल बनाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्दछ । सहकारी नीति २०६९ लाई सङ्घीय संरचनामा आधारित हुने गरी संशोधन गरिनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा सहकारीमा जोखिम अत्यधिक बढेर गएको हुँदा जिल्ला सङ्घ एवं विषयगत सङ्घहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन, नियमन र निगरानीमा जिम्मेवार बनाउने प्रावधान लागू गरिनुपर्दछ । वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरले राम्रो नजिता दिइरहेको हुँदा सहकारी मर्ज गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । 

बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नियमन क्षमतालाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्दछ । सदस्यहरूको रकमलाई जोखिममा पार्ने सञ्चालकलाई कडा सजाय हुने गरी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्दछ र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी विद्यमान संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ । 

सारमा भन्नुपर्दा सहकारी पद्धति हो, आचरण हो, व्यवहार हो, उद्यमशीलता हो । अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रणालीको एक अङ्ग हो, असल सामाजिक संस्कार हो, परोपकारी संस्था पनि हो । गरिब मानिसलाई उद्यमशील बनाउनको लागि गरिब मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई व्यवस्थित श्रम गर्ने प्रणाली, धैर्यता, सकारात्मकता, आशावादी चरित्र निर्माण तथा उत्पादन, वितरण र उपभोगजस्ता विषयलाई नियममा आधारित बनाउने प्रणाली पनि हो । 

जुन एकैसाथ, एक—एक व्यक्तिमा प्रयोग गरी अगाडि बढाउँदा यो प्रणाली उपयुक्त हुने मानिएका हो र यसलाई बहुविधाको रूपमा चित्रण गरिएको हो । सहकारी आन्दोलनको वर्तमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा सहकारी क्षेत्रमा आएका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा देखिएको अन्तरले नै सहकारीलाई सशक्त क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नका लागि अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । त्यसकारण अब सहकारी आन्दोलनमा ओठे भक्ति होइन परिणाममुखी काम नै मापनको सूचक बनाउनुपर्दछ ।

(लेखक निजामती सेवामा हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७८, बिहिबार  ११ : ४४ बजे