इतिहासका कतिपय मुद्दाहरु अत्यन्तै जटील बनेका या बनाइएका हुन्छन् । राष्ट्रिय हित तथा शक्तिको आयाममा जटीलताले तिनलाई अझ गहिरो र घातक तुल्याउँदछन् । यसमा भू–राजनीति अतीतको मन्थन पनि मिसिन पुग्दछ । यस्तोमा निश्चय गर्न सजिलो हुँदैन कि कुन सही र कुन गलत हो । किन पनि भने सत्य आखिर त सापेक्ष नै हुुने गर्दछ । यस सम्वन्धमा इजरायल–पेलेस्टिन बीच रण क्षेत्र बनेको गाजा आजको एउटा महत्वपूर्ण र जीवन्त उदाहरण हुनसक्छ ।
हुन पनि यो बिश्वको सबैभन्दा लामो संघर्षमध्येको एउटा भयंकर घातक संघर्ष हो । यस संकटमा एउटा खास खास समुदाय यस्तो छ जसको आवाज प्रायजसो सुनिने नै गर्दैन । यसमा भू–राजनीतिक तनाब र सैन्य दृष्टिकोण रहेको हुन्छ, छ । यसमा दुबै पक्षका महिलाहरु स्वयंले आफुलाई पीडित पाउदछन् । लिंग फरक फरक छन् तर जीव बिज्ञानमा भेदभाव असमान बर्चश्वका कारण बन्ने गर्दछ । के दुःखद वास्तबिकता छ भने शरीर युद्धको मैदान बन्न जान्छ ।हामीलाई थाहा छ कि आत्मनिर्णयका लागि दशकौंदेखि चलिरहेका संघर्षमा गोलबारी र बमबारी भइरहेको छ । त्यहाँका महिलाहरुले अकल्पनीय कठिनाईहरु झेल्नु परिरहेको छ । यो दारुण र भयावह संकटमा उनीहरुको सहनशीलता अभूतपूर्ब छ । वास्तबमा उनीहरुको दृढ संकल्प अत्यन्तै प्रेरणास्पद पनि छ ।
अध्येता अनुसन्धानकर्ता सबैलाई थाहा छ कि युद्धका असमान प्रभावहरु हुन्छन्—महिलाहरु, बालबच्चाहरु, नबजात शिशुहरुमाथि हिंसाको प्रभाव अत्यन्तै असंगत र घोर अत्याचारयुक्त हुने गर्दछ । युद्ध क्षेत्रमा महिलाहरु र परिबारका लागि यो केवल हैरान तुल्याउने बास्तबिक कुरा मात्र होइन, उनीहरुको सबैभन्दा आधारभूत मानबाधिकारहरु र प्रजनन स्वतन्त्रताका अतिरिक्त, महिलाहरुको स्वास्थ्य पनि मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादकहरुको कमीबाट प्रभावित हुन्छ । अप्रत्याशित गर्भाबस्था, पोषणको कमी, मासिक धर्मको बेला फोहोर कपडाको उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले महिलाहरु तथा किशोरीहरुमा संक्रमणका अन्य मुद्दाहरु पनि आइपर्दछन् ।
युद्ध अपराध सबैभन्दा प्राचीन अपराध
लैंगिक समानतालाई मानबाधिकारहरुको सार्बभौम घोषण, नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महिला बिरुद्ध सबै प्रकारका भेदभावको उन्मूलन सम्बन्धि कन्भेन्शनहरु र अत्याचारका बिरुद्धका कन्भेन्शनहरुमा प्रतिष्ठापित गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले के पनि भनेको छ भने युद्धको सबैभन्दा प्राचीन, सबैभन्दा कम चर्चा हुने र शायदै कुनै कुनै बेला निन्दा गरिने अपराध–यौन उत्पीडन हो । यस चर्चामा नारीबादी बिदेश नीतिलाई बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । यसको उदेश्य यौन र प्रजननका अधिकारहरुमाथि जोड दिनका साथै लैंगिक समानता र महिलाहरुको अधिकारलाई अघि बढाउने कुरा छ । महिलाहरुका अधिकारको सरकारी नीतिमा एकीकृत गर्ने र संघर्ष प्रभावित क्षेत्रहरुमा केन्द्रित सहायता प्रदान गर्नका लागि रणनीतिक ढाँचा प्रदान गर्दछन् । यस दृष्टिकोणलाई प्रायजसो क्यानाडा, चिली, फ्रान्स, जर्मनी, मेक्सिको, नीदरल्याण्ड, स्पेन आदि जस्ता देशहरुद्वारा समर्थन दिएको पाइन्छ ।
यता भारत पनि अब बिश्व परिवेशमा निकै महत्वपूर्ण स्थान राख्न थालेको छ । त्यसैले पनि गाजामा भइरहको संघर्षबाट अत्यन्तै चिन्तित र हैरान रहेको छ र त्यहाँ युद्धले बढिरहेको अत्याधिक मानबीय संकट गहिरिदै गएको छ । त्यो क्षेत्रमा अस्थिरता बढिरहेकोछ । अनि त्यसको असर बाहिरी अन्य चीजहरुमा पनि परिरहेको छ । यद्यपि यो बर्तमान संकटको एउटा महत्वपूर्ण कारण गत बर्ष ७ अक्टोबरलाई मान्ने र भन्ने गरिएको छ तर त्यो संघर्षको एउटा लामो ऐतिहासिक श्रृंखला रहेको छ । निश्चय नै कुनै तर्फबाट पनि आतंक फैलाउने र बन्धक बनाउने कुराको कुनै औचित्य हुँदैन र मानिदैन पनि । तर त्यो घटनाको पृष्ठभूमिप्रति आँखा चिम्लन पनि पटक्कै मिल्दैन । निश्चय नै बन्धकहरुको रिहाईको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावलाई धेरैले समर्थन गरेका छन् नै र आतंकबादप्रति शून्य–सहनशीलताको दृष्टिकोण हुनु पर्दछ नै । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानबताबादी कानुनको पालना गर्नु सार्बभौमिक दायित्व कै महत्वपूर्ण बिषय हो नै ।
पेलेस्टिनीहरुको किन गर्दै छ बिश्वले समर्थन
संयुक्त राष्ट्र महासभाको प्लेनरी बैठकमा बिभिन्न देशहरुले भनेका छन् कि द्विपक्षीय विकास साझेदारीकोे माध्यमले पेलेस्टिनी जनताको समर्थन गर्न जारी राख्दै यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यमशीलता जस्ता कार्यक्रमहरु सामेल गरिनुपर्ने कुराहरु समाबेश छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धले यथार्थबादी आख्यानको अनुसरण गर्दछन् । यसका राष्ट्रिय हित, शक्ति, सुरक्षा जस्ता कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छन् । बिभिन्न देशहरुले यस पक्षमा बिभिन्न कारकहरु प्रस्तुत गरेका पनि छन् । यस पटक इजरायल बिरुद्ध इरान–हिजबुल्लाह संकट र त्यसको बिश्वब्यापी सन्दर्भमा संकटलाई लिएर बिषय बस्तु केन्द्रित छ । युद्धले चरमरुप लिन थालेको छ । अनि महिला तथा बाल बच्चाहरुको बिस्थापन पनि ठूलो स्तरमा भइरहेको छ र अझ बढ्दै जाने कुरा निश्चित प्रायः छ ।
यसमा युद्धरत पक्षका बीच युद्ध बिराम तथा शान्तिका लागि आवश्यक स्थिति निर्माण गर्ने दिशामा ब्रिक्समा आबद्ध देशहरुले त्यसमा पनि खाशगरेर चीनले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । इजरायलले अतिक्रमण गरेको पेलेस्टिनीहरुको जमिन फिर्ता गराउने र अनाक्रमण सम्झौता गरेर त्यसलाई तदारुखता र दृढताकासाथ परिपालना गर्न तयार हुने स्थितिले मात्र समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो खोल्दछ । यसरी मात्र इजरायल–पेलेस्टिन मुद्धाको समाधानतिर अघि बढ्न सकिने स्थिति बन्दछ । दुइ—राज्य समाधानका लागि इजरायलले पेलेस्टिनमाथि गरेको अतिक्रमण र नागरिक बिस्थापनको समस्या समाधान हुनु अनिवार्य छ । यसरी मात्र सुरक्षित र सार्बभौम पेलेस्टिन राज्य मान्यता र इजरायलसँग शान्तिपूर्ण र मान्यता प्राप्त सीमाभित्र रहने राज्यको निर्माण हुनसक्छ । यो समस्या हिजोदेखि नै साम्राज्यबादको उक्साहट, आड भरोसा तथा अबाञ्छित उत्तेजनाका कारण खडा गरिएको समस्या हो र त्यसलाई पेलेस्टिनहरुलाई राज्यबिहीन तुल्याउने सीमासम्म तानेर समस्याको समाधान नहुने र गर्न नदिने तथा युद्धमै एक वा अर्को किसिमले स्थितिलाई उल्झाइराख्ने र मानबीय संकट पैदा गरिराख्ने अबस्थाले काम गरेको छ । नरसंहार र जाति संहारको अभूतपूर्ब हिंसाको मूल कारण नै यही हो । अतः समस्याको स्थाई समाधानका लागि यो अस्वीकार्य स्थितिको अन्त्य अत्यावश्यक र अनिवार्य शर्त बन्दछ ।
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८१, मंगलबार ३ : १५ बजे
प्रतिक्रिया