सर्वोच्चले अब संवैधानिक व्याख्या र मौलिक हकका विषय पनि हेर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गर्दै कटौती गरेको सेवा फेरी दिने भएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिन सक्नै भन्दै यो अवधिमा सर्वोच्चले दिइने सेवा थपेको छ । शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसअघि प्रदान गर्ने भनिएका कोरोना सम्बन्धी जरुरी सेवालाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जेठ २ गतेसम्म संवैधानिक व्याख्या र मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित रिट पनि लिने भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारवादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौज्दारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी विषयका रिट पनि अदालतले स्वीकार गर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिने मुद्दाको बहसपैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट संचालन गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार  ५ : २३ बजे