माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन, प्रचण्डको प्रतिवेदन र कम्युनिष्ट आन्दोलन

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ मा वैचारिक कार्यदिशा के हो भन्ने स्पष्ट छैन । नेपालभित्रका दलहरू, भारत, चीन र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिपक्व देखिएन अर्थात् अवसरवादी प्रकृतिको छ । स्वयं माओवादी केन्द्रका राम कार्की र लेखनाथ न्यौपानेहरूले पनि प्रचण्डको प्रतिवेदन दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भएको आरोप लगाएका छन् । हुन पनि विगतमा जस्तो आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्डले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मध्ये कुन मित्र शक्ति हो भन्न सकेका छैनन् ।

पहिले भारतलाई विस्तारवादी र अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर आरोप लगाएकोमा अहिले भारत र अमेरिकाका सम्बन्धमा प्रचण्डले केही लेखेका र बोलेका छैनन् । कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धन जोगाउन र अबका निर्वाचनमा कम्तीमा आफ्नो जित पक्का गर्नका लागि प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसका बारेमा केही लेखेनन् र बोलेनन् । त्यस्तै, भारत र अमेरिकाको आशीर्वादविना भोलिका दिनमा सत्ता पाउन मुस्किल हुने निष्कर्षका साथ ती मुलुकहरूका बारेमा विगतमा जस्तो प्रचण्डले आरोप पनि लगाएनन् । यसले माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, प्रगतिशील जनमतलाई पनि भ्रमित बनाएको छ । यस खालको अवसरवादी दृष्टिकोणले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याउने काम गर्न सक्छ । त्यसैले, प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले नयाँ विचारसहित नेपालको राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाउन सक्दैन । 

अन्य पार्टीले लिएको नीति, विधि र विचार असल छ भने त्यसलाई किन अनुसरण नगर्ने ? भन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर प्रचण्डले दिन सकेनन् । फेरि आफूलाई केन्द्रमा राखेर परिस्थितिको व्याख्या र सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने प्रचण्डको क्रियाकलापलाई विश्लेषकहरूले विचारमा स्खलन र व्यवहारमा उपयोगितावाद देखिएको भनेर चर्चा गर्न थालेका छन् ।

​​​​​​​​​​​​​​प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनले राजनीति, अर्थतन्त्र र दर्शनमा कुनै क्रमभङ्ग गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदन समाजको पुरानै वर्ग विश्लेषणमा अलमलिएको छ भने शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका कसरी प्रभावकारी, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक बनाउने ? भन्ने सवालमा कुनै दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । समग्रमा प्रचण्डको प्रतिवेदनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भ्रमित बनाउन खोजेको छ । तर, माओवादीका केही नेताहरू बाहेक अरूले त्यो प्रतिवेदन भित्रका समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गरेका छन्, किनभने प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदा भोलि पार्टीमा जिम्मेवारी पाइँदैन कि भन्ने डर उनीहरूमा छ । प्रचण्डको प्रतिवेदनबाट दक्षिणपन्थी शक्तिहरू उत्साहित भएका छन्, किनभने प्रतिवेदनले अघोषित रूपमा एमालेभन्दा काँग्रेसलाई नजिकको शक्ति ठानेको छ ।

कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धन अनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राज्य सत्ता कायम गरेर कस्तो समाजवादको आधार गर्न खोजेको हो ? प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाएका छैनन् । २१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकलाई न्याय गर्ने गरी न प्रचण्डको रणनीति स्पष्ट छ, न त कार्यनीति नै । तर पनि प्रचण्डले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई गुमराहमा राखेर सो प्रतिवेदन महाधिवेशनबाट पारित गराएका छन् । आफू र आफ्नो जीवनशैलीका सम्बन्धमा कार्यकर्ताहरूबाट समूह छलफलमा प्रश्न उठेपछि त्यसबाट बच्न अब सामान्य जीवनशैली अपनाउने प्रतिबद्धता जनाए । कम्तीमा केन्द्रीय तहका नेताहरू गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताए । पार्टीका नेताहरूको सन्तानले सार्वजनिक शिक्षालयमा पढ्नुपर्ने कार्यकर्ताहरूको मागमा सहमत पनि भए । तर आफ्नो नातिको शिक्षा—दीक्षाका बारेमा सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन् ।

नाति पढ्छन् युलेन्स स्कुलमा, मासिक शुल्क लगभग आधा लाख, फेरि तिनै प्रचण्ड जनवादी शिक्षाको वकालत गर्छन् ।

नाति पढ्छन् युलेन्स स्कुलमा, मासिक शुल्क लगभग आधा लाख, फेरि तिनै प्रचण्ड जनवादी शिक्षाको वकालत गर्छन् । क्रान्तिकारी भाषण गरेर फेरि एक पटक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने मन छ भनेर कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूलाई भ्रममा पार्न खोजिरहेका छन् । तर पनि प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बन्दैछन् । अनि नेकपा एमाले र केपी ओलीलाई दक्षिणपन्थी भन्दैछन् । यस्ता अवसरवादीको विरुद्ध न लेखक लेख्छन्, न त पत्रकार नै बोल्छन् । बोलीमा क्रान्तिकारी व्यवहारमा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति बोकेका प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर माओवादी केन्द्रले आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ ।

प्रचण्डको जीवनशैली, उठबस र राजनीतिक व्यवहारहरूलाई हेर्दा निर्धक्कका साथ भन्न सकिन्छ, प्रचण्डमा क्रान्तिकारी त कुरै छोडौँ, वामपन्थी चरित्रसम्म भेटिँदैन । क श्रेणीका ठुला ठेकेदारको घरमा बस्छन्, विवादित पात्र र प्रवृत्तिहरूसँगको साथ—सहयोगमा घरबार चलाएका छन् । नाति जुन स्कुलमा पढाएका छन्, त्यसको शुल्क सुन्दा सामान्य नागरिकको होस् उड्ने खालको छ । तर आज तिनै प्रचण्ड भोलिका दिनमा आफू अझ क्रान्तिकारी हुने गफ दिन्छन्, अब जनताको जस्तै जीवनशैली बनाउँछु भन्छन्, तिसौँ वर्षसम्म पार्टी सुप्रिमो भएर अझै पनि फेरि अध्यक्ष हुन्छु भन्दै आफू बढी क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक भएको तर्क गर्दैछन्, जबकि प्रचण्डमा ती दुवै चरित्र भेटिदैन् र व्यवहार देखिँदैन ।

अहिले आठौँ महाधिवेशनमा चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई झुक्क्याउन खोजे । अरू पार्टीहरूभन्दा हामीले बढी वैचारिक बहस ग¥यौँ भनेर गफ गर्ने प्रचण्डले एमालेसँगको एकतामा छोडेको माओवाद फेरि बोकेर जनता र कार्यकर्ता झुक्क्याउने प्रयास गरेका छन् । यसरी हेर्दा प्रचण्डले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका विचारहरू जालझेलको शब्द सङ्ग्रहबाहेक अरू केही छैन । अन्य पार्टीले लिएको नीति, विधि र विचार असल छ भने त्यसलाई किन अनुसरण नगर्ने ? भन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर प्रचण्डले दिन सकेनन् । फेरि आफूलाई केन्द्रमा राखेर परिस्थितिको व्याख्या र सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने प्रचण्डको क्रियाकलापलाई विश्लेषकहरूले विचारमा स्खलन र व्यवहारमा उपयोगितावाद देखिएको भनेर चर्चा गर्न थालेका छन् । मोहन वैद्य (किरण)ले प्रचण्डमा राजनीतिक विचलन आइसकेको छ, संशोधनवादी र अवसरवादी भएका छन् भनेका छन् ।

कम्तीमा केन्द्रीय तहका नेताहरू गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताए । पार्टीका नेताहरूको सन्तानले सार्वजनिक शिक्षालयमा पढ्नुपर्ने कार्यकर्ताहरूको मागमा सहमत पनि भए । तर आफ्नो नातिको शिक्षा-दीक्षाका बारेमा सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन् ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई जोगाउँदै प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न वामपन्थी अतिवाद र अवसरवाद, प्रचण्डको उपयोगितावाद अनि माधव नेपालको कुण्ठासँगै दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई २०२१ साललाई जस्तै बिदा गर्नुपर्छ । 

प्रगतिशील लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूले २०२२ साललाई अझ बढी जनमुखी र देशमुखी बनाउने रणनीति सहितको कार्यनीतिमार्फत आफ्नो राजनीतिलाई वैचारिक स्पष्टताका साथ अघि बढाउने क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै हामीले दक्षिणपन्थी शक्तिलाई जनमतले पराजित गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्य सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न सकिने छ ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७८, सोमबार  ९ : ३३ बजे