अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा न्यायालयको कार्यलाई प्रभाव पार्ने गरि सार्वजनिक ¥रयाली, जुलुस, गरिनु संवेदनशील र कानुनी रूपमा चुनौतीपूर्ण विषय हो। यो विषयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, र संविधानले सुनिश्चित गरेको निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारलाई गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। मुद्दा अदालतमा चलिरहेको बेला कुनै पनि सार्वजनिक प्रदर्शन वा जुलुसले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। यसले मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पु¥याउन सक्छ, जसले अदालतलाई दबाबमा राख्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
टेलिभिजनमा कार्यक्रम संचालन गर्दै गर्दा पुराना दल र त्यसका कार्यकर्ताहरूमाथि तिखा प्रश्न उठाएर राजनीतिमा स्थापित हुँदै गरेका उनी यति बेला आफैँ विधिको शासन र कानुनी राज्यमाथि ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् ।
आफ्नो गिरफ्तारीविरुद्ध देशभरिका समर्थहरु जम्मा गरेर सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्न र नारा लगाउन आव्हान गर्दै लामिछानेले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यको हुर्मत लिइरहेका छन् । उनी पक्राउ लगत्तै देशभरबाट रास्वपाका कार्यकर्ता पोखरामा आई रहेका छन् र अदालतको गेटमा नाराबाजी भइरहेको छ ।
नेपालको अवहेलना ऐन, २०१७ ले अदालतको कार्यलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि गतिविधिलाई कानुनी उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने, या त फैसलामा दबाब दिनका लागि गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप अदालतको अवहेलना मानिन्छ। यस किसिमका गतिविधि अदालतको प्रतिष्ठा र निर्णयको निष्पक्षतालाई खलल पु¥याउने खतरा रहन्छ।
नेपालको फौजदारी कसुर (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार, यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई विभिन्न सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गतिविधिहरूमा संलग्न भएमा आर्थिक जरिवाना, कैद सजाय, वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर नागरिकको असन्तुष्टिको जगमा उभिएको रास्वपाका नेताहरुले यी प्रश्नको उत्तर जनतालाई दिनु पर्छ ।
रविजस्तै अभियोगमा समातिएका र मुद्दा चलाइएका सयौँ सहकारी ठगीका आरोपितले सडकमा मान्छे भेला गरेर शक्ति प्रदर्शन गरे कानुन कार्यान्वयनको अवस्था के होला ?
फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सबैले समर्थक भेला पारेर अदालत घेराऊ गरे भने के होला ?
नयाँ भनिएकाका राजनैतिक दल वा नेताहरुले गरेका अपराध पनि क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने हो ?
विधिको शासनमा कानुनभन्दा माथि कुनै पाटी वा नेता हुन सक्छ?
प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८१, सोमबार १२ : ४३ बजे
प्रतिक्रिया