सहकारी सम्बन्धी मूल नीति
नेपालको संविधानको धारा ५० मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनिएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन, नियमन, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मूख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य नै सहकारी ऐनको उद्देश्य रहेको हो ।
सङ्घीयतामा सहकारी नियमन
आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यम मानिएको सहकारीलाई तीनै तहको एकल र साझा अधिकारको रूपमा संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ । स्थानीय तहहरूले सहकारीलाई नियमन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि स्थानीय सहकारी कानुन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
सङ्घीयतामा जानु अगाडि सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय थिएनन् र तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नियमन हुँदै आएको थियो । सङ्घीयतापश्चात् डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सोको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारको विभागको अधिकारमा रहेको छ । अहिले दुई वटा स्थानीय तह कार्य क्षेत्र वा सो भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको नियमन प्रदेशबाट भइरहेको छ । साथै, अन्तर प्रदेश नियमन सहकारी विभागबाट भइरहेको छ ।
सहकारीको दर्ता, प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्र विस्तार लगायतका विषयसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह छरितो र सरल त छैन, तैपनि सहकारी अभियन्ताहरूले त्यति चर्को आवाज उठाएका छैनन्, किन भने अफ्ठारोभित्र अधिकतम स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो भइरहेको देख्दा कमजोर नियमनमा खुसी प्रकट गरेका हुन् कि भन्ने आभास पाइन्छ । साबिकको डिभिजन सहकारी खारेज हुनु भन्दा अगाडि सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको थियो । देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै उक्त अवधारणा स्वाभाविक रूपमा हराउने नै भयो । सङ्घीयतामा प्रवेशसँगै सहकारी क्षेत्रमा नियमन, सेवा प्रवाह र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो, तर अपेक्षा गरेअनुसार नियमन भएन कि भन्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
सहकारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको चासो
सङ्घीयतासँगै स्थानीय सरकारको प्राथमिकता प्राप्त अधिकार क्षेत्रको रूपमा सहकारी रहँदा रहँदै पनि स्थानीय तहको कार्य व्यस्तता, बहुप्रकृतिका कामहरू र कोर कामभन्दा पनि ननकोर काममा बढी चासो दिँदा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, आय, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि लगायतका आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने काम र नागरिकको जीवनमा देखिने प्रभाव (भिजिवल ईम्प्याक्ट)का विषयमा अपेक्षाकृत ध्यान दिएको पाइँदैन । अर्कोतर्फ, सहकारी मार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका कामहरू अपेक्षित रूपमा हुन बाँकी नै छन् । स्थानीय तहले नियमन र प्रवर्द्धन दुवैलाई प्राथमिकताका साथ लैजानु पर्ने हो तर जनशक्ति, स्रोत—साधन हुँदाहुँदै पनि कामको प्रष्ट प्राथमिकताको अभावमा दुवै पाटो ओझेलमा छन् ।
बजेट विनियोजनमा पनि सहकारीले प्राथमिकता प्राप्त गरेको छैन । सहकारी मार्फत स्थानीय तहलाई आर्थिक विकासको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था हो तर सङ्घीयताको नयाँ अभ्यास भएको कारण पनि सहकारीलाई रूपान्तरणको आधारस्तम्भ बनाउन समय लागेको छ ।
संविधान, सहकारी नीति कानुन र सहकारी अभियन्ताको आवाज र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्राथमिकताको तुलनामा यसले अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । संविधानले नै तीन स्तम्भमा आधारित अर्थतन्त्रको किटानी गरिरहँदा पनि सहकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रकै अङ्ग भनिरहँदा यसलाई कम आँकिएका (अण्डर भ्यालुएशन) आभास हुन्छ ।
सहकारी अभियान: बोली र व्यवहार
सहकारी अभियान, पद्धति, संस्कार, उद्यमशीलता लगायत यसमा निहित विशेषताका कारण यसप्रति सरकार, समुदाय, नागरिक समाज, शैक्षिक प्रतिष्ठान, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायत सबैको चासो बढेको छ ।
सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमै शासकीय पात्रहरूले यसलाई अपनाउन चाहन्छन् । राजनैतिक दलहरूमा पनि सहकारी विभागको गठन सञ्चालन गर्ने परम्परा ह्वात्तै बढेको छ । घोषणापत्रमा पार्टीको सहकारी विभाग र सहकारी पद्धतिलाई महत्त्व दिइएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रले औद्योगिक सहकारी, सहकारी ग्राम तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिगो विकासको लक्ष्यको रूपमा घोषणा लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रले सहकारीलाई माध्यम बनाएर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका कार्यक्रमहरू ल्याउने रहर र लहर नै छ । सामाजिक जीवन, आर्थिक परिदृश्य लगायत आय, उत्पादन र रोजगारी लगायतका समग्र क्षेत्रमा यसले प्रमुखता प्राप्त गरिरहनु सुखद पक्ष हो ।
यसको सुखद पक्ष र सुनौलो भविष्यको कल्पना गरिरहँदा यसमा देखिएका विचलन, भनाइ र गराइ बीचको भिन्नताले सुनौलो भविष्यमा कालो बादल मडारिएको अनुभूति हुन्छ । जसलाई बुँदागत रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :
(क) सहकारी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति, नीति समन्वय, नीतिको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक जनशक्ति, सङ्गठनात्मक स्वरूप, कार्यक्रम, कार्य तालिका, कार्य प्रतिबद्धता जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा परिरहेका छैनन् ।
सहकारी सम्बद्ध निकायहरूद्वारा सहकारी सङ्घ—संस्थालाई विकास निर्माण, जनचेतना, स्थानीय सेवा प्रदायक, स्वयंसेवी काम र समुदायमा आधारित कामहरूमा संलग्न गराउन उत्साहित देखिँदैनन् । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने सामुदायिक कार्यक्रम, समुदाय परिचालन, समुदाय सशक्तीकरण जस्ता विषयमा सहकारी पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नुभन्दा गैसस, अनौपचारिक समूह, समुदायमा आधारित विभिन्न नामका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित समूहलाई परिचालन गर्न रुचाउने प्रचलन छ । उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रममा पारदर्शिता भएन भनेर बैङ्किङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रणालीको विकास भयो, यो राम्रो पक्ष हो ।
स्थानीय तहको मुकाम केन्द्रित बनाउँदा अझै तल्लो तहमा लैजानका लागि र यसलाई अझै सजिलो बनाउन समुदाय तहका पारदर्शी र संस्थागतमा सञ्चालनमा आएका सहकारीबाट सेवा वितरण गर्ने भन्ने कुरा उठेको हो, तर उच्च तहबाट सहकारीको अपारदर्शी व्यवहार, व्यक्तिवादी सञ्चालन पद्धति, कमजोर नीति तथा कार्यक्रमलाई कमजोरीको रूपमा देखाई अस्वीकार गरियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने जिम्मेवार पक्ष नै सहकारीलाई अभियानका रूपमा लैजानु पर्दछ भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा अस्पष्ट छ ।
सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बाको रूपमा स्वीकार गरियो । संविधान, योजना, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय नीतिमा गर्वका साथ सहकारीका विषय उठान भयो तर बजेटरी सपोट र नीतिगत रूपमा कति सम्बोधन भयो ? सार्वजनिक नीतिहरूसँग के कति हदसम्म तालमेल मिल्यो ? योजनाले परिलक्षित गरे अनुसार बजेट नीति तथा कार्यक्रममा के कति वैदेशिक सहयोग जुट्यो ? आदि विषयहरूलाई केलाइएन । नीतिगत रूपमा राम्रो प्रबन्ध मिलाइएको भए तापनि बोली र व्यवहारबीच तालमेल मिलेको देखिँदैन ।
ख) सहकारीको नीतिगत, व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा सहकारीमा आबद्ध व्यक्तिहरू “सीमा भित्रको खुलापन र पारदर्शिता”, सघन सामाजिक सम्बन्ध, सकारात्मकता, सामाजिक सौहार्द्रता, सरलता, स्वस्थे मानसिकता हुनुपर्ने हुन्छ । तर “व्यवसायविनाको नाफा”, नयाँ सभ्रान्तको रूप धारणा गर्ने प्रवृत्ति, रेन्ट सिकिङ्ग व्यवहार, कम्यूनिटी करप्सन जस्ता व्यवहार मौलाउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ यस अभियानको संरचना पदसोपानरहित सङ्गठन हुनुपर्नेमा मोर व्यूरोक्रेटिक पदसोपानयुक्त सङ्गठनका रूपमा परिणत हुन पुगेको छ । जति जति व्यूरोक्रेटिक मोडलको नक्कल गरिन्छ, सो अनुसार सेवा प्रवाहको अवस्था गौण बन्दै जान्छ । सहकारी ‘समुदायको’ हुनुपर्नेमा समाजका नवसभ्रान्तहरूको चङ्गुलमा परेको देखिन्छ । सहकारीको आवरणमा नाफा आर्जनमा केन्द्रित रहँदा यो अभियानले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घाटा बेहोर्नु परेको छ । पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना हुनुपर्ने अभियान बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा पर्दा नकारात्मक छवि निर्माणमा अग्रसर छ । सरलता, इमानदारिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, सामाजिक मेलमिलाप, एकता, प्रेम, भातृत्व, बन्धुत्व, सकारात्मक पर्यावरण चिन्तनमा सहकारी व्यवसाय मौलाउन र फैलिन सक्छ । बोली र व्यवहारमा एकरूपता, छलकपटरहित व्यवहारमा मात्र सहकारीको आदर्श मौलाउन सक्छ । तर व्यक्तिवादी सामाजिक जीवन, सेवाभन्दा व्यक्तिगत नाफा, समाज र राष्ट्रिय जीवनमा मौलाउँदै गएको व्यक्तिवादी सोच, शैली, व्यवहार, संवेदनाहीन सामाजिक संस्कार, अकुत नाफा, गैर कानुनी र आचारसंहिता विपरीतका व्यवसाय सञ्चालनमा सहकारी संलग्न हुने जोखिम बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सहकारीलाई “हुने खाने र समाजका न्यु इलाईट” वर्गको हातमा सुम्पेको हुँदा “हुँदा खाने” वर्ग सहकारीको घेराभन्दा बाहिर रहेका छन् । यसले पनि भनाइ र गराइबीच भिन्नता रहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । र, गरिबी निवारणको रणनीतिले सार्थकता पाउन सक्दैन ।
राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा विचलन आएजस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि बोली र व्यवहार बीचको ठुलो भिन्नता देखिन्छ । ठुला सहरहरूमा सहकारी “ब्लाक टु ह्वाईट” बनाउने माध्यम बनेको छ भन्ने आरोप छ । सहकारी मूल्य-मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता साना व्यापारी लगायतबाट रकम सङ्कलन गरी हाउजिङ्गमा लगानी गरी सर्वसाधारणको ठुलो रकम अपव्यय गरिएका घटनाहरू पनि ताजै छन् । सहकारी सञ्चालकहरूले अस्वाभाविक जीवनशैली, विलासितायुक्त गाडी सुविधा लगायत संस्थाले धान्न नसक्ने सुविधा लिएका घटनाहरू सहकारी अभियानका नयाँ विषय होइनन् । सहकारीमा जम्मा भएको रकम पनि पब्लिक पर्स नै हो भन्ने हेक्का सञ्चालकहरूमा छैन ।
(ग) सहकारी बहुआयामिक विषय हो । यसको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने छ । तर ठुलो स्वरूपमा उद्यम सञ्चालन गर्नको लागि जेभि, क.ली., ओआरजी, कम, जिओभि जस्ता सङ्गठनात्मक स्वरूपमा बढी प्रभावकारी हुन्छन् । सहकारीबाट केवल ब्याक वार्ड लिङ्केज र फरवार्ड लिङ्केजसँग सम्बन्धी साना र मझौला कामहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् । सबै काम गर्न खोज्दा विशिष्टीकरण हुन सक्दैन । हामी विशिष्टीकृत एजेन्सी नभई मल्टि एजेन्सीको रूपमा दर्ता र सञ्चालन गर्न उद्यत छाँ,ै जसका कारण जस पाएका छैनौँ ।
नेपालमा वार्षिक ३० अर्बको मासु आयत हुन्छ । मासु आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहकारी मार्फत बाख्रा, खसी, बोका, भैँसी, राँगा, कुखुरा, बुङ्गुर पालनको लागि बचत तथा ऋण सहकारीमा थुप्रिएको रकम परिचालन गरी मासु आयातलाई रोक्न सकिन्छ । बचत सहकारीमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई विश्लेषण गर्दा उद्यमशीलता विकासमा घरजग्गाको कारोबारको रकम बढी छ ।
त्यसैले सानो समुदाय, समूह, समृद्धि र विपन्न कर्जा प्रवाहमा जोड गरौँ । यसो गर्दा सम्पूर्ण समृद्धि र सामाजिक उद्यमशीलतालाई सहयोग पुर्याउँछ । सहकारी सङ्घ—संस्था आफै अग्रसर भएर आय, उत्पादन र रोजगारी सिजनाका काम गर्न नसके पनि सहकारी बैङ्क र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा थुप्रिएको बचत रकम उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नका लागि लगानी गरौँ । यसले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ र समग्र शोधानान्तर स्थितिमा सकारात्मकता ल्याई अर्थतन्त्रलाई स्वाभिमानी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्दछ ।
(लेखक निजामती सेवामा हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति : १६ पुस २०७८, शुक्रबार ९ : ५३ बजे
प्रतिक्रिया