केही दिन अघि प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीजीले एक कार्यक्रममा केही विषयमा असंयमित अभिव्यक्ति दिनु भयो । उहाँले सबै पार्टी र नेताहरुलाई सबै जोगी कानचिरा र कनफट्टाझैँ भनेर सोलोडोलो सबैलाई आक्षेप पनि लगाउनु भयो ।
तर कार्कीजीले आफैँलाई महाभियोग लगाउने पार्टी, नेता र महा अभियोग लगाउनु हुन्न भन्नेलाई एउटै तराजुमा जोखेको देखेर मलाई पो सरम भयो । त्यतिबेला उहाँलाई लगाइएको महाभियोग विरुद्ध एमाले र ओलीले अडान लिएकै हो । यदि यसो नभएको भए कार्की इतिहासका पानामा इमान्दार दर्ज हुनुहुन्थेन । सबै जोगी कान चिरा भन्ने कार्कीजीको अभिव्यक्तिलाई सरासर खारिज गर्ने अनेक उदाहरण छन् । के सबै नेकाका नेता र कार्यकर्ता बेइमान हुन् र छन् रु बीपी कोइरालाले नेपाललाई सिक्किमीकरण हुनबाट बचाएको सर्वोपरि महत्वको विषय हो । यसको बारबार तारिफ गर्दा हुन्छ । अनि भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध कतिपय पार्टी र नेता चुइक्क बोल्न सकेनन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा चट्टानी अडान राखेको र उत्तर देश चीन तर्फ नाका खोल्ने गुन यति छिटै बिर्सन मिल्छ रु
तपाईकै सहर विराटनगरमा भारतीय एक सैनिक टुकडीको थातबास लाई ओलीले नै हटाउनु भयो अरुले किन सकेनन् रु नेपालको संविधान २०७२ मा दक्षिणी छिमेकीको सात सर्त नमान्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अझ यसमा खम्बाझैँ उभिने ओली दुबै चोर नै हुनु त रु अनि कहिले कसको पालामा नियुक्त अख्तियार प्रमुख जेल परेको विषयलाई उठाएर सबैलाई सराप्न मिल्छ रु जसजसले गल्ती र अपराध गरेका छन् नामै किटेर किन भन्नसक्नु हुन्न रु एउटा दुइटा चरम भ्रष्ट र धन्धुकारी सन्तानको उदाहरण दिएर सबलाई फेक र फतुर आरोप लगाउनु हुँदैन । नेपाल र नेपालीका सारा सपनाहरु मूच्र्छित गर्ने र पार्नेलाई केन्द्रित गरी गम्भीर कटाक्ष नगर्ने अनि तिनै मूच्र्छित सपनाहरु ब्यूँझाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने नेता र पार्टीलाई सत्तोसराप गर्न हुँदैन । देशलाई चरम अस्थीर र अराजक बनाउन केही राजनैतिक विश्लेषक भनाउँदा रातोदिन लागिपरेका छन् । यिनको खेतीपाती र आमदानी भएकै छ । युटुबसित लगानगाँठो कसेर सपनामा पनि यिनीहरु बर्बराएकै देखिन्छ । तर सबमा यो कुरा लागू हुँदैन । नेपालमा भारतीय सैनिक प्रवेश गराएर राजतन्त्र हटाउनु पर्छ भनी मरिमेटेर लाग्ने जीवित छन् । भारतका विरुद्ध हामी र हाम्रो पार्टी केही काम गर्दैन भनी तरतमसुक गर्नेहरुको चुरीफरी देखिरहेका छौँ । पाँच हज्जार मैले मारेकै हो भन्नेको प्रशस्ति गाएको सुनिन्छ । तिनै नेताले प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा उथलपुथल ल्याउँछु भन । घर नै धरमर भएकोे बेला उथलपुथल ल्याएर घरको चर अझ कमजोर पार्ने तिनको नियत थियो । यसका विरुद्ध यो अहिलेको सरकार बाध्यताबस बनेको हो । घर बचाउन आपसमा आन्तरिक द्वन्द्वरत र द्वेषरत शक्ति मिल्नै पर्छ । तर यसमा देशको अस्तित्व समाप्त पार्न तमसुक गर्नेसित भने होसियार नै रहनु पर्छ । ऐतिहासिक धरहरालाई सेतो टावर भन्ने र केटौले झोँकमा सिंहदरबार जलाउँछ्ु भन्नेहरुलाई कार्कीले नै देवत्वकरण गर्नु भयो । यसरी जसकसैलाई हत्तपत्त काँधमा बोकेर हिड्न हुँदैन । वरिष्ठ पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठीको यस विषयको संवाद सुने पनि केही बुद्धि पलाउँछ । अनि हामी जस्ता लेखकीय इमान्दार व्यक्तिहरुले मूच्र्छित सपनाहरु ब्यूँझाउन अहोरोत्र सक्रिय नेतृत्वलाई सरापेर महान् बैगुनी बन्नुछैन । क्षणिक वाहवाही ल्ट्न तथानाम बोल्नु् पनि छैन । अरु सबै खराब गरे पनि चन्द्र शमशेर राणाले दास प्रथामोचन गरेको र जङ्गबहादुर राणाले जङ्गेपीलर गाडेको विषयलाई पनि सराहना गर्नु जाती नै होइन र रु एक पैसा के पैसा भनेर आफल्दा सय, हजार र लाख आर्जन हुन्छ रु युटुभ चलाउँदा राम्रै फाइदा होला तर एकहर्पे घिउका लोभमा देश भड्खालामा जाला होस् गर्नु होला । आज म यतिखेर अलि आक्रोषमा आएको हुँदा त्यस्तै अभिव्यक्ति आउन सक्छ र कहिले काहिँ रिस पनि सौन्दर्य हुन्छ । तथानाम भन्दा पनि चूपै लाग्नु पर्ने पनि कहीँ हुन्छ र रु अतिमाथि अत्याचार गरेपछि ऐय्या आत्थु त भन्नै प¥यो नि
मलाई नै यो लेख लेख्नु पर्ने अवस्था होइन र छैन पनि । मरेपछि के राजा भनेर सञ्चले सुतेहुन्छ र पुग्छ पनि । यस विषयमा मिथिला पोखरेललाई लेख्नुस भने पनि उहाँले महिलाका लेखलाई महिलाले उपेक्षा र आहारिस पनि गर्दा रहेछन् । नत्र मेरो किताव आर्थिक लगानी नपर्ने गरी प्रकाशित गर्न महिला नेतृृ राजी भएनन् लेख र लेखकलाई अतिसामान्य प्रोत्साहन गर्ने त कोही छैनन् भन्नुभयो । तर आफूलाई भने दिउँसै रात पार्ने खालका कियाकलाप भएकाले यो लेख पनि लेख्न बाध्य भइयो ।
कार्कीजीका अभिव्यक्तिमा नेपालमा कोही सज्जन छैनन् भन्ने बाह्य शक्तिले सिर्जना गरेका उहिल्यै देखिका भाष्यलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यस्तैमा बानी परेका हामी पनि तुलना नै नगरी तथा समग्र र अंशजस्ता मूल्याङ्कन गर्ने सही मापदण्ड विपरीत सबैलाई खसीबाख्री एउटै धोक्री गरिरहेका छौँ । । आपत्तिजनक लाग्यो र यस आलेखमा नियामापत्ति गर्नै पर्ने देखेर यो लेख लेख्न बाध्य भइयो ।
एक भारतीय राजदूतले हरेक दश वर्षमा नेपाल खाडलतिर वा अधोगतितिर जाँदैछ, अबको दश वर्षभित्र नेपाल कहाँ पुग्ला भनेको विषयमा कान्तिपुरका तत्कालीन प्रधानसम्पादक तथा प्रसिद्ध लेखक सुधीर शर्माले एक लेख नै लेख्नु भएको थियो । उक्त लेखको आशय २०७२ सालमा नै नेपाली लेन्डुपलाई साथ लिएर बाह्य शक्तिले नेपाललाई कहिल्यै नउठ्ने गरी खाल्टामा हाल्ने उद्देश्य राखेको थियो । धन्न त्यतिबेला बच्यो र बचाइयो । अब भने निक्कै गारो देखिँदैछ । बाह्य शक्रिलाई यस देशमा को राजा,प्रधानमन्त्री बन्ने बनाउने र कस्तो खालको शासन व्यवस्था ल्याउने वा भएकोलाई उल्ट्याउने आदिसित कुनै मतलब छैन । तिनको एउटै र मूल उद्देश्य नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने भन्ने मात्रै रहेको छ । त्यसैले अहिले मैले पाउँला खाउँला भनेर हौसिने बेला होइन । देशभित्रका शक्तिहरुको आन्तरिक द्वन्द्वमा खेलेर सिक्किमलाई विलय गरेको त थाहा होला नि रु सुधीर शर्माले नै सञ्चालन गरेको एक मिडियामा प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न अमेरिका भ्रमणसित सम्बन्धित विषयमा अत्यन्त सन्तुलित विचार प्रवाह गर्नु भएको रहेछ । उक्त अभिव्यक्तिबाट नेपाल सरकारका मुख्य सचिव नै गैरजिम्मेवार रहेको थाहा भयो । देशको स्थायी सत्ता कर्मचारी संयन्त्रको हालत यस पटक छर्लङ्ग भयो । अनि सरकारमा सहभागी एमाले लगायतका पार्टीको यस्ता विषयमा केही सचेतता,सावधानी र सरसुझाव जस्ता केही नै भूमिका रहेन कि भन्ने पनि लाग्यो ।
चन्द्रमाको दागलाई आधार बनाएर कालो चन्द्रमा भन्नेलाई दुनियाँले के भन्लान् कार्कीज्यू रु वक्तव्यका क्रममा कार्कीजीले ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेको विषयलाई मर्मसला सहित असंयमित रुपमा बोल्नु् भयो । यसो भए तपाई टिके प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हो रु हो भनेर खुुलेर भन्नुपर्छ तपाईंले । संसदीय मूल्य मान्यता भएको यो दुनियाँमा बाध्यता बस संसद् विघटन हुन्छ । जन्मिए पछि मान्छे मर्छ भने जस्तै हो यो कुरा । तपाई त अरु कसकसले पनि विघटन गरे भनेर भए नभएका नजिर दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । संसद् विघटन गरेर पूर्व राजालाई सुम्पेको हो र रु नेपालको संविधानको भाग ७ धारा ७४ को शासकीय स्वरुप अन्तर्गत उल्लेख गरिएको कुरा , संविधानको धारा ८५ को १ मा अगावै विघटन भएबाहेक ५ वर्ष प्रतिनिधि सभाको अवधि हुनेछ भनिएको कुरा र अगावै शब्द उल्लेख गर्दा कुनै प्रतिबन्धात्मक धारा,दफा,उपदफा र स्पष्टीकरण नदिइएको हुँदा बाध्यात्मक अवस्थामा संसद् विघटन हुने स्पष्ट लिखत् देखिन्छ । त्यसैगरी संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन २०७३ ले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा संसद् विघटन भएमा त्यसपछि पाउने पारिश्रमिक नपाउने तर थप एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम रकम दिइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यस विषयमा प्रा। कृष्ण खनाल लगायत केही वरिष्ठ लेखक र विश्लेषकले ओली सरकार बाह्य शक्रिकै षडयन्त्रमा हटाइएको हो भन्नु भएको छ । र परिणामले पनि यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारेको छ । यसरी यथार्थ र सत्य विपरीत बोलेर दिउँसै रात पार्न त भएन नि रु
प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८१, बुधबार ४ : २० बजे
प्रतिक्रिया