सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी देखिए बैंकरलाई ५ करोडसम्म जरिवाना

काठमाडौं । अब देखि सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यमा त्रुटी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई केन्द्रीय बैंकले १० लाख रुपैयाँ देखि ५ करोड रूपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता सूचक संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई पदबाट पनि हटाउन सक्नेछ वा दुवै सजाय तोक्न सक्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८० र पूर्वाधार विकास बैँकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८० मा शंसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा कुनै बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारवाहीको कारणले भएको देखिएमा केन्द्रीय बैँकले विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

त्यसो त यस अघिको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सो बुँदामा थप गर्दै केन्द्रिय बैंकले सम्बन्धित बैँकले कारवाही नगरेमा आफैले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै, सूचक संस्थाले १५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्नेछ । यस अघि १० प्रतिशत हुनेको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

कम्पनीको १५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानुनी व्यक्तिको हकमा सो कानुनी व्यक्तिको १५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण पनि राख्नुपर्नेछ । यस अघि १० प्रतिशत सेयर हुनेको मात्रै विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, सूचक संस्थाले सम्पति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा बर्षभरी गरेका काम कारवाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिना भित्र एसआईएस मार्फत पेश गर्नुपर्नेछ । आव २०८०÷८१ को लागि तयार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०८१, बिहिबार  ११ : २८ बजे