काठमाडौँ । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेले प्रवासी नेपाली, विदेशमा कार्यरत प्रवासी श्रमिकहरू र नेपाल फर्केका श्रमिकहरूका अनेकौँ नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक समस्या रहेको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ, श्रम तथा रोजगार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र श्रमिक महिला विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्नुहुँदै पार्टीको श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका डा. पाण्डेले प्रवासी श्रमिकहरूको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै खुसी खोसिएका, सुखी नेपालीहरूको खुसी फर्काउन राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले पोलिटव्युरो सदस्य सुजिता शाक्यले प्रवासी श्रमिकहरू सम्मानित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रवासी श्रमिकका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिहरू लागू गर्न, गराउन राज्यको मुख्य दायित्व रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो । प्रवासी श्रमिकका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिहरू लागू गर्न, गराउन सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ—संस्थाहरूले थप योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड रहेको थियो ।
सङ्घीय सांसदहरू लेखक, पत्रकार, महिला अधिकारवादी अभियन्ताहरू, पूर्व प्रवासीहरूको सहभागिता रहेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अनेमसंघ श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुख बिना श्रेष्ठ, संविधानसभा सदस्य पेम्बा लामा लगायतले आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो ।
के हो त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस
करिब ३१ वर्ष अगाडि सन् १९९० डिसेम्बर १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वभरि छरिएर रहेका आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९९० पारित गरेको थियो । यस महासन्धिले पहिलो पटक आप्रवासी श्रमिकलाई मात्र नभई तिनको परिवारका सदस्यहरू अधिकारको बारेमा समेत उल्लेख गरेको छ ।
यो महासन्धिलाई २० वटा मुलुकले पारित गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेका कारण पारित भएको १३ वर्षपछि अर्थात् जलुाई १, २००३ का दिनबाट यो महासन्धि लागू भएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो महासन्धि पारित भएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस मनाउने गरिँदै आएको छ ।
के हुन् त प्रवासी श्रमिकका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार
यस महासन्धिले आफू नागरिक नरहेको राष्ट्रमा पारिश्रमिक पाउने क्रियाकलापमा संलग्न भएका श्रमिकहरू तथा तिनको परिवारलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
यसले मूलतः स्थानीय तथा प्रवासी श्रमिक बीचमा पारिश्रमिक तथा सुविधामा भेदभाव गर्न नहुने, आफ्नो कमाई फिर्ता लैजान पाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा समान व्यवहार गर्नुपर्ने, परिवारको सदस्यसँग आवधिक रूपमा भेटघाट गर्न पाउनुपर्ने, श्रम कानुनको संरक्षणमा समान व्यवहार गर्नु पर्ने, श्रमिकहरूलाई युनियन गठन गर्न दिनुपर्ने र सामूहिक सौदा बाजी गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको अवस्था वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष२०७६/०७७ नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर १ लाख ९० हजार ४ सय ५३ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७२ हजार ८१ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकहरूमा गएका छन् ।
वैधानिकरण गरेर तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकाहरूको सङ्ख्या समेत जोड्दा यो २०७६/०७७ मा ३ लाख ६८ हजार ४ सय ३३ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ हुन आउँछ, जुन २०७५/०७६ को तथ्याङ्कभन्दा कम रहेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यो सङ्ख्या धेरै बढी थियो ।
सो आर्थिक वर्षमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको सङ्ख्या २ लाख ३६ हजार २ सय ११ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ थियो । यस तथ्याङ्कबाट कोभिडको सङ्क्रमणपश्चात् विश्वव्यापी श्रम बजारमा सङ्कुचन आएको र यसको असर नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७८, शुक्रबार ११ : १९ बजे
प्रतिक्रिया