पर्वत । यहाँका स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी विकासको स्तर अध्ययन थालिएको छ । तीनै तहका सरकारबाट लक्षित वर्गको हित तथा सशक्तीकरणका लागि तर्जुमा भई लागू भएका कानुनको कार्यान्वयन गरी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी विकासको अवस्थाको अध्ययन थालिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित प्रशिक्षण प्रष्तिठानले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यहाँका स्थानीय तहमा विज्ञमार्फत मापनको काम अघि बढाएको छ । सम्बन्धित तहका स्थानीय जनप्रतिनिधि र शाखा प्रमुख कर्मचारीको सहभागितामा अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेर बञ्चितिमा परेका लक्षित वर्गको हक, हित र विकासका लागि पालिकाबाट भएका गतिविधिको विवरण सङ्कलन गरेको छ ।
विगत चार वर्षमा पालिकाबाट सम्पादन भएका कामलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा २२ उपशीर्षकसहित १०० सूचकका आधारमा अङ्क मापन गर्ने गरिन्छ । यसरी अङ्क मापन गर्दा जुन–जुन सूचक कमजोर देखिन्छन् ती सूचकलाई आधार बनाएर कार्यक्रम र बजेटसहित कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरिन्छ । कार्ययोजना निर्माण गर्नुअघि सहभागीलाई पाँच भागमा विभाजन गरी बलियो पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौतीका बारेमा सुझावका आधारमा कार्ययोजना बनाउने भएको छ । पर्वतमा पहिलोपटक सबै स्थानीय तहमा लक्षित वर्गमुखी बजेट तथा कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्न लागिएको हो ।
हालसम्म कुश्मा नगरपालिका र महाशिला गाउँपालिकाको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी बजेट तथा कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्दा दुवै स्थानीय तहले १०० पूर्णाङ्कमा ६०÷६० अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । गत मङ्सिर २७, २८ र २९ गते महाशिलामा सञ्चालन भएको थियो भने यही पुस ५, ६ र ७ गते कुश्मामा सम्पन्न भएको छ ।
लक्षित वर्गका लागि यो प्राप्ताङ्क सन्तोषजनक नभए पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संयुक्त प्रयासले सुरु गरिएका केही अभ्यास भने प्रसंशायोग्य रहेको तथ्य यो कार्यक्रमका सहजकर्ता एवं ‘जेण्डर मास्टर’ लीलाधर सुवेदीले बनाउनुभयो । रासस
प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७८, शुक्रबार ८ : १४ बजे
प्रतिक्रिया