उपभोक्ता अदालत गठन गरेर कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने उद्योगमन्त्री भण्डारीको घोषणा

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने बताएका हुन् । 

 अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने जिकिर गर्दै  सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रस्ताव लैजाने पनि उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सीमित कर्मचारीहरू छन् । बजार अनुगमन गर्नुप¥यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानुन र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो  । 

नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरूमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानुनमा टेकेर सुधार गर्ने उनले बताए । मन्त्री भण्डारीले अहिलेका समस्या समाधान गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने, कृत्रिम अभाव हुन नदिन, चाडबाडलाई लक्षित गरी भएका कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  १२ : ५७ बजे