काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको कुनै एक बुँदा परिवर्तन गरी निर्णय गराउने र फाइदा लिने काममा तल्लीन भएको भेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री भइसकेपछि जनार्दन शर्माले एक पछि अर्को गर्दै करिब एक दर्जन विवादास्पद निर्णय गर्दै आफ्ना नजिकका व्यवसायीलाई पोसेको प्रमाणहरू फेला परेका हुन् । आफू निकट व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने थप निर्णय गर्न समेत लागिपरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको सहमतिमा गरिएका निर्णयहरुले अर्थतन्त्र, सरकारी राजस्वमा योगदान र उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टो व्यापारी र ठुला घरानाका व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्दै छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका निम्ति निर्णय गर्नु पर्नेमा ‘लगानीको आयस्रोत नै नखोजिने’ एउटा निर्णयले मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याउने कार्य गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा भएको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा विवादास्पद तरिकाले निजी क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै छुट र सुविधा दिने निर्णय गरेका छन् ।
अहिले अर्थमन्त्रालयले गरेको विभिन्न निर्णयहरूमा बिचौलियाहरूको प्रभाव देखिएको छ । फलाम जन्य उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुलमा हेरफेर र लगानी आयस्रोत नखोजिने प्रमुख दृष्टान्त हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले विधेयकमार्फत कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप ९पत्रु आइरन० आयातमा छुट दिने निर्णय गरे भने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा र्पुयाइको छ । अर्थमन्त्रीको उक्त निर्णयबाट अशोक, नारायणी, पशुपति, जगदम्बा, सर्वोत्तम, अम्बे, स्वस्तिक र कमला स्टिल उद्योगलाई निकै फाइदा पुगेको छ भने बाँकी उद्योगीलाई अतिरिक्त करको भार थोपरिदिएपछि यस नीतिको विरोध भएको छ । अर्थमन्त्रीको उक्त निर्णयकै कारण राज्यले चार महिनामा करिब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्वसमेत गुमाएको छ ।
मन्त्री शर्माले भन्सार र अन्तःशुल्क घटाए पनि फलाम तथा स्टिल व्यवसायीले छडमा ७ रुपैयाँ र जस्तापातामा ६० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार केही स्टिल उद्योगलाई दोहोरो सुविधा र केहीलाई दोहोरो रूपमा भार बोकाएर कडाइ गरिएको छ जसका कारण उद्योगीहरूको लगानी नै जोखिममा परेको छ । स्टिल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्रीको निर्णयले अरू उद्योगीसमेत मारमा पर्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको अर्को विवादास्पद निर्णय हो– मोटरसाइकल आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि । यसमा उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने यसमा सडक दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ थप गरी १८ हजार पुर्याइएको छ ।
स्वदेशमै एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै प्रचार गरिएपनि भित्री मगसत भने अर्कै रहेको जानकारहरू बत्ताउँछन् । स्वदेशमै एसेम्बल गर्ने नीति ल्याइएपनी नेपालमा हालसम्म पनि उत्पादित मोटरसाइकलको मूल्य घटेको छैन ।
नवलपरासीको एसेम्बल उद्योगले वार्षिक १८ हजार मोटरसाइकल र बाराको एसेम्बल उद्योगले वार्षिक १ लाख मोटरसाइकल र स्कुटर एसेम्बल गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माको नीतिले छुट सुविधा लिएर यहाँ उत्पादन गरेका मोटरसाइकल र स्कुटर बजारमा भने महँगोमै बिक्री भइरहेका छन् । सरकारबाट उद्योगीले छुट पाएपनि उपभोक्ता अहिले पनि चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुनुले मन्त्री शर्माको भित्री योजना छरप्रष्ट भएको छ । अर्थमन्त्रीको यही नीतिले धनीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ भने नागरिकलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा झै भइरहेको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले निर्माणाधीन होटेल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था दिएका छन् । यसबाट धेरैले लाभ उठाउनेमा शंकर समूह नै छ । शंकर समूहले काठमाडौंको नक्सालमा पाँचतारे होटेल हिल्टन निर्माण गर्दै छ ।
अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्था अनुसार एकदेखि दुई अर्बसम्म लगानीका निर्माणाधीन होटलले दुईवटा गाडी, दुईदेखि पाँच अर्बसम्म लगानीका निर्माणाधीन होटलले पाँचवटा गाडी र पाँच अर्बभन्दा बढी लगानीका निर्माणाधीन होटलले १० वटा गाडी आयात गरे १ प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । ‘शंकर समूहकै चाहनामा अर्थमन्त्री शर्माले उक्त व्यवस्था ल्याइएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहको प्रभाव निकै बढेको छ । शंकरलाल अग्रवाल अध्यक्ष रहेको शंकर समूहको जगदम्बा ग्रुप, जगदम्बा होल्डिङ छन् । शरीरको तापक्रम नाप्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दा पक्राउ पर्ने व्यक्ति अध्यक्ष अग्रवालकै छोरा सुलभ अग्रवाल हुन् ।
सुलभ अग्रवाललाई छुटाउन दीपक भट्टले मद्दत गरेका थिए र पछि उनीहरू बीच घनिष्ठता बढ्दै गयो ।
बिचौलिया दीपक भट्ट अर्थमन्त्री शर्माका प्रिय पात्र हुन् । भट्ट सुरक्षा निकायको हातहतियार, रासन ठेक्का, जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय छन् । जनार्दन शर्मा उर्जामंत्री हुँदा भट्टको इशारामा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा बिना प्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिएका थिए । उक्त आयोजनाको सम्झौताका क्रममा ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लगाएका थिए । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा दीपक भट्टले आफ्नो दाइ सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० बनाउन सफल भए ।
हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीको व्यापार सुरक्षित गरिदिन पनि अर्थमन्त्रीको हात रहेको छ । उनले पुनर्बिमासम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेका थिए । हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा शेखर गोल्छाको बहुमत सेयर रहेको छ ।
बिमाको सामान्य सिद्धान्त अनुसार जोखिम एकै स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न नहुने नीति विपरीत अर्थमन्त्रीले नयाँ निर्देशनकै कारणा बिमा समितिप्रति व्यवसायीहरू रुष्ट छन् ।
अर्थमन्त्रीले प्रचार गरेको अर्को छुटको व्यवस्थाको कहानी पनि अरू भन्दा भिन्न छैन। जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पुरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था उनले बजेटमार्फत गरेका थिए । त्यसमा अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्था गर्ने समय अवधिका साथै आयकर छुट पाउने अवधि २१ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था प्रतिस्थापन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले सर्वसाधारणको सुविधासँग जोडिएका प्रस्तावमाथिको छलफल समेत गर्दैनन् । कोभिड सङ्क्रमितको बिमा भुक्तानी, सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका ९३ पीडित परिवारको राहत र किसानका लागि रासायनिक मलसम्बन्धी बजेटमा अर्थमन्त्रीको कुनै चासो देखिन्न । अहिले करिब १ लाख कोरोना सङ्क्रमितको बिमाको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ ।
त्यस्तै बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन छानबिन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले
हालसम्म रकम निकासा गरेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले यो सरकार आनुअगाडिको फाइल हो र स्रोत नपुग्ने भन्दै बेवास्ता गरे ।
त्यस्तै रासायनिक मल किन्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागेकामा अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ९६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने व्यवस्थाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका मामिलामा मुलुकलाई थप असर परेको छ । यसरी आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने क्रियाकलापबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको मूल्याङ्कनमा ‘खराब अवस्था’ उल्लेख गर्नेछ । यस्तो विवादास्पद व्यवस्थाले बजारमा रहेको शङ्कास्पद धनलाई लगानीमा परिणत गर्न खोजिएको कुरा प्रष्ट पार्दछ । विभिन्न चलखेलबाट आर्जित रकम नेताहरूले व्यापारीमार्फत बजारमा ल्याउन र शुद्धीकरण गर्न वैधानिक द्वार अर्थमन्त्री शर्माले खोलिदिएको प्रस्टै हुन्छ । तमाम दृष्टान्तले मुलुकको अर्थतन्त्र सिद्ध्याउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । त्यसो त अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारी पोस्न बजेट अघि नै आफैले ‘पोलिसी ह्याक’ गरेको समेत आरोप छ ।
प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७८, आइतबार ३ : ५३ बजे
प्रतिक्रिया