दुई सातापनि नटिकेकाे निर्णय : उपभोक्ता समितिलाई काम नगर्न दिइएको निर्देशन फिर्ता

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका काम नगराउन दिएको निर्देशन फिर्ता लिएको छ । स्थानीय तहको विरोध थेग्न नसकेर निर्देशन दिइएको दुई सातामै निर्णय फिर्ता लिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले गत मंसिर २१ मा मुलुकभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विकास आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर उक्त परिपत्रका सम्बन्धमा नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको र सार्वजनिक खरिद ऐनको ख्याल नगरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । 

निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदै फिर्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै नगरपालिका र गाउँ महासंघका अध्यक्षहरू क्रमशः अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ र होमनारायण श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाउनुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७८, आइतबार  २ : १६ बजे