नवलपरासी । नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणाली र त्यससँग जोडिएका अन्य समस्याबारे बुझ्न राष्ट्रिय योजना आयोगको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
आयोगका सदस्य प्रोफेसर डा.सुरेन्द्र लभ कर्ण र रिसर्च एसोसिएट शसीशु नायक सहितको नेतृत्वमा आएको टोलीले गण्डक नहरको मुहानदेखि शाखाहरूसम्म रहेका संरचनाहरूको समस्याका बुझ्नुका साथै डुबानको अवस्थाबारे पनि अध्ययन अवलोकन गरेको थियो ।
गण्डक नहरको इतिहासमै अहिले पहिलो पटक भारतीय नहरमा पानी नगए पनि नेपाली नहरमा पानी भारतीय पक्षले छाडेको कार्य सकारात्मक भए पनि अझै पानीको सतह निर्धारणमा समस्या कायमै रहेको बताइएको छ ।
सिँचाइ प्रणाली कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रन्धिर कुमार शाहले नहरको मुहानमा रहेका तीन वटा ढोकामध्ये दुई ढोकाबाट मात्रै पानी आउने गरेको छ । अझ एउटा ढोका बन्द अवस्थामा नै रहेको बताउनुभयो ।
२०१६ सालमा गण्डक नदीले गर्ने डुबान कटान नियन्त्रणका साथै बाँध बाधेर सो पानीबाट सिँचाई तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता नै असमान अवस्था रहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, “आधा आधा पानी पाउनु पर्नेमा भारतले १४ हजार क्युसेकको पूर्वी नहरबाट र १८ हजार क्युसेक पानी पश्चिमी नहर प्रणालीबाट भारतमा लगेको छ, तर नेपालका लागि ३ सय क्युसेक पानी प्रवाह हुने गरी ३ वटा ढोका रहेको नेपाली नहरको निर्माण गरिएको छ । त्यसमा पनि कुल ३२ किलो मिटर लम्बाई भएको नेपाली नहरको मुहानदेखि पुछारसम्म ५ मिटरको ओरालो (डाउन स्टिम)को अवस्थाले गर्दा नदीमा आउने बालुवा (सिल्ट) जम्मा हुने हुँदा दुई वटा ढोकाबाट बढीमा डेढ सय क्युसेक पानी मात्र आउने गरेको अवस्था छ ।”
मुहानमै डेढ मिटर उचाइको सिल्ट जम्मा हुँदा नहरमा आवश्यक पानी बग्न नसकेको हुँदा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख इन्जिनियर शाहले टोली समक्ष यसको उपचारका लागि मुहानमै पोखरी निर्माण गर्ने र पहिला मुहानबाट पानी पोखरीमा पठाउने, पोखरीमा सिल्ट थिग्रिएर पानी मात्र नहरमा पठाउने गरी योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
पोखरीका लागि ८० करोडको लागतमा सिल्ट रिजेक्टर सहितको दुई पोखरी निर्माण गर्ने परियोजना सिँचाइ विभाग र सिँचाइ मन्त्रालय दुवैबाट स्वीकृत भइसकेको र सो फाइल अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ । तर अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चितता सहितको स्वीकृति नआउँदा काम सुरु हुन सकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यालय प्रमुख शाहले तत्काल बजेट नभए पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति पठाई अन्य कामको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आवश्यक देखिएको हुँदा त्यसको लागि पहल गरिदिनका लागि आयोगको टोली समक्ष आग्रह गर्नुभयो
“कुल लागत ८० करोडको भए पनि ती बजेट एकै पटक खर्च नहुने भएको हुँदा सैद्धान्तिक सहमति दिन कुनै असर पर्दैन” उहाँले भन्नुभयो, “सिल्ट रिजेक्ट योजना सफल नभएसम्म सिँचाइ प्रणालीमा निरन्तर समस्या आइरहनेछ ।”
गण्डकका समस्याबारे टोलीले तत्काल काठमाडौँ पुगेर सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
सिँचाइ जल चक्रको अवधि ३० वर्षलाई आधार मानी कुनै पनि सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिन्छ । तर गण्डक सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको झन्डै दुई जल चक्र अवधि पुग्न लाग्यो । सिँचाइ संरचनामा पनि धेरै स्थानमा परिवर्तन भएकोले डुबान जस्ता समस्या हुन थालेको हुँदा सिँचाइ परियोजनाको पुनर्संरचना गर्नका लागि पनि योजना अयोगले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लिटिल गण्डक, धनेवा खोला, झरही खोला बाँध, खजुरा खोलामा समस्या देखिएको छ । यसले बाढीको बेला डुबान हुने गरेको छ । त्यसतर्फ पनि योजना आयोगले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल गण्डक नहरले ८ हजार ७ सय हेक्टर र भारतीय नहरबाट पिपरपाती—प्रसौनी नहर सिँचाइ गरी कुल १ हजार ३ सय हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र भएको परियोजना हो । तर नहरमा देखिने संरचनागत समस्या, परियोजना सञ्चालनमा भारतीय पक्षप्रति निर्भरता जस्ता समस्याले पुरै सिँचाइ हुन नसकेको अवस्था छ ।
गण्डक सिँचाई प्रणालीलाई महत्त्व नदिई सरकारले यही क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइलाई प्रवर्द्धन गर्दा सिँचाइ लागत बढ्ने गरेको छ । सतह सिँचाइ नहुँदा जमिन रिचार्ज नभएर भूमिगत सिँचाइका बोरिङ र ट्युबवेलमा समेत पानी कम आउन थालेको हुँदा जमिन रिचार्ज गर्न र सतही पानीको उपयोग बढाउनका लागि गण्डक नहर सिँचाइ प्रणालीतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने गण्डक जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष हैदर अली मोमिनले बताउनुभयो ।
“गण्डक परियोजनासँग सम्बन्धित नेपाली पक्षको समस्या भारतीय पक्षसमक्ष पुर्याउने भू—आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय (लाईजन)को व्यवस्था गरिएको छ । तर ती लाईजन सहित कर्मचारीको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने तर तलब भत्ता भारतले खुवाउने गरेको हुँदा लाईजन कार्यालयको तर्फबाट बलियो प्रस्तुति हुन सकेको छैन । लाखौँको तलब भत्ता खुवाउन सक्ने नेपालले लाईजन कार्यालयको खर्च किन व्यहोर्न चाहँदैन ?” मोमिनले प्रश्न गर्नुभयो ।
अहिले कार्यालय प्रमुख शाहको पहलमा भारतीय नहरमा पानी जानुभन्दा नेपाली नहरमा पानी आएको हुँदा किसान सिँचाइ गर्न पाएर खुसी भएका छन् ।
विगत वर्षमा भारतीय नहरमा पानी छाडेपछि मात्र भारतीय पक्षले नेपाली नहरमा पानी छाड्ने गरेको थियो । यो वर्ष मङ्सिर २६ गतेदेखि नै नेपाली नहरमा पानी भारतीय पक्षले छाडेको छ, मोमिनले भन्नुभयो, “यो किसानका लागि खुसीको कुरा हो । तर अझै सिल्ट जस्ता समस्या समाधान गर्न सकिएमा गण्डक क्षेत्रका किसानलाई स्वर्णिम अवसर हुने थियो ।”
उहाँका अनुसार अहिले किसानले भूमिगत सिँचाइ गर्न बोरिङ र पम्पिङ्गसेटको प्रयोग गर्दा प्रतिकट्ठा २ देखि ३ सय रुपियाँ लागत पर्न जान्छ, तर नहर सिँचाइ गर्दा प्रतिबिघा ८० रुपियाँ मात्र सिँचाइ शुल्क लाग्ने गर्छ । पानी नहरमा आउन थालेपछि अहिले ५ लाखसम्म सिँचाइ सेवा शुल्क उठेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७८, शनिबार ८ : ५४ बजे
प्रतिक्रिया