काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतसम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) को प्रतिवेदन अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
दुई मुलुकबीचमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला गठित सो समूहको प्रतिवेदन अहिले आफू पुनः प्रधानमन्त्री भएर आएको र भारतीय प्रधानमन्त्री पनि नरेन्द्र मोदी आफैँ रहेकाले सो प्रतिवेदन भारतीय पक्षले पनि अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । शनिवार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा लिखित पुस्तक ‘इन्टरनेशनल वाटरकोर्स लः अ परसपेक्टिभ अन नेपाल इण्डिया ओअपरेशन’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले इपिजी बनाउनेहरु नै दुवै देशको प्रधानमन्त्री भएकाले सो प्रतिवेदन अघि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले सो प्रतिवेदन बुझ्नका लागि आफू तयार रहेको र भारतीय पक्ष पनि तयार हुने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले इपिजी प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा दुई मुलुकबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले दुई मुलुकबीच भूराजनीतिलाई देखाएर आफ्नो निहित स्वार्थसिद्धी गर्ने काम गर्न नहुने अडान पनि राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मुलुकबीचको समस्या समाधानका लागि खुलस्त ढंगले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औैंलाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतीका बीचका केही समस्याहरू छन् । तिनलाई धेरै ठुलो समस्या भन्न हुन्न । तर त्यो समाधान गर्नै नसकिने समस्या होइन । फराकिलो मन, अलि सहनशीलता, फराकिलो मन भयो । र न्यायोचित मनका साथ कुराकानीमा बस्ने हो भने समाधान गर्न नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन । गर्न सकिन्छ । त्यसै भएर समग्र समस्याको समाधान गर्न हामीले अगाडिदेखि कुरा उठाउँदै आयौँ । मैले दिल्लीमै कुरा उठाएको १९९४ मा २०५१ सालको भदौ असोजतिर एउटा गोष्ठी थियो । म पनि गएको थिए । त्यहाँ मैले अलि कुरा राखेका थिए । त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूको मानसिकता मैले अलि देखेको थिए । राम्रै छलफल भएको थियो । त्यसपछि पनि हामीले कुराहरू उठाउँदै आयौँ । यो २०४६ सालको परिवर्तनपछिको मध्यावधि निर्वाचन भन्दा अगाडि दुई महिना जति अगाडिको कुरा होला । त्यसबेला पनि कुरा उठेको थियो । पछि जाँदाखेरी पनि मैले कुराहरू उठाए प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि । र हाम्रा बीचमा एउटा इभिडेन्ट पर्सन ग्रुप बनाऔं । त्यसलाई छानबिन गर्न दिऔँ । त्यसले निष्कर्षसहितको सुझावसहितको प्रतिवेदन हामीलाई देओस् । र हामी त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा बसेर छलफल गरौँ कच्चा हिसाबले हातमा केही नभईकन छलफल गर्ने भन्दा त्यसरी छलफलमा केन्द्रित हुँदा राम्रो होला भन्ने कुरा भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीजी र मैले इपिजी बनाउने भनेर भन्यौँ । बनायौँ । त्यसमा सूर्यनाथ जी । इण्डियाबाट ४ जना, नेपालबाट ४ जना । ४÷४ जनाको टिम थियो । त्यसमा सूर्यनाथ उपाध्यायजी, भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा उहाँ समेत त्यसमा निलम्बरजी र राजन भट्टराईजी पनि हुनुहुन्थ्यो । ४ जनाको बनायौँ । म त्यतिबेला उत्साहित नै थिएँ । अब यसले रामो रिपोर्ट ल्याउँछ । जे होस् यथार्थ रिपोर्ट ल्याउँछ । के, कस्तो रिपोर्ट ल्यायो रु त्यो अहिलेसम्म धेरै पछि आएर म प्रधानमन्त्री भएको छु । रिपोर्ट चाहिँ थाहा छैन । त्यही स्थितिमा छ । त्यसबेलादेखि इपिजीमा बसेर पनि उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षमा जसमध्ये एउटा वाटर रिसोर्सेस पनि पर्छ । अरू पुराना सन्धि सम्झौताहरू छन् । कतिपय सम्बन्धमा एउटा निष्कर्षहरू केही निकालेर हामीलाई बुँदा बुँदामा सिफारिस गरोस्, सल्लाह देओस् भनेर बनाइयो । त्यसले दिएको होला । या के भनेको छ त्यो समितिले । २ वर्ष लगाएर उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो । विभिन्न ठाउँमा । कहिले इन्डियामा, कहिले नेपालमा बैठकहरू गर्नुभयो । र निष्कर्ष निकाल्नु भयो । तर बुझाउने मौका उहाँहरूले पाउनुभएको छैन । अब यता नेपालतिर त नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू त फुर्सदमा नै देखिन्छ । अब म पनि यहाँ पुस्तक विमोचन गरेर हिँडेको छु । इपिजीको रिर्पोट बुझनै नभ्याउने त के हुन्छ र । हामीहरूले चाहिँ बुझ्न नभ्याएको छैन । तर भारततिरबाट अलिकति भ्याइराखेको स्थिति छैन ।
मैले विचार गरेको छु–लाग्या छ मलाई अब उहाँहरूले पनि समय निकाल्नु होला । बुझौँला । बीचमा कुन कारणले त्यस्तो भयो रु म त हामी बनाउने नै मान्छे । उहाँ पनि छानिएर आउनुभएको छ । म पनि छानिएर आएको छु । दुई वटै प्रधानमन्त्री त्यही इपिजी निर्माण गर्नेहरू नै छौँ । त्यो अगाडि बढ्ला । विभिन्न विषयमा नै समग्र पक्षहरूमा नै । एउटा मैले अस्ति कमल थापाजीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा पनि भनेको थिए–त्यो भन्दा अलिक अगाडि पनि भनेको थिएँ–अक्सर हामी भूराजनीति भनेर दुई वटा कुरा गरिराख्या हुन्छौँ । एउटा हाम्रो स्वार्थ र स्वार्थी कामहरू ढाकछोप गर्नका लागि हामी भूराजनीति भन्ने शब्दको आड लिन्छौँ । अर्को चाहिँ हाम्रो कायरपना, लुतेपना, आफ्ना कुरा भन्न नसक्ने, भूराजनीति भनेर बस्ने । त्यस हिसाबले पनि भूराजनीतिको उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । मैले अस्ति पनि भनेको थिए–कि यो भूराजनीति हाम्रा निम्ति कुनै कमजोरीको विषय बन्नुहुँदैन । त्यस्तो आवश्यकता छैन । हामीले खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सदैव तत्पर रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले भूराजनीतिलाई देखाएर दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८१, शनिबार ५ : ४२ बजे
प्रतिक्रिया