किसानको अधिकार : सबैको सरोकार

कृषि कर्म मार्पत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मसला, माछा, मासु आदि उत्पादन गरी आफू खाने र अतिरिक्त अन्नपात विक्री वितरण गरेर समाजका अरु सदस्यलाई समेत खुवाउने किसान हो । यसैगरी जडीबुटी लगायत खानयोग्य बनजन्य चिजवस्तुहरू खेती गरेर वा संकलन गरेर उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने पनि किसान नै हो । साथै, पूजाअर्चना, स्वागत सत्कार देखि मृत्युपर्यन्तका विविध सामाजिक तथा साँस्कृतिक व्यवहारका लागि आवश्यक पर्ने पुष्प उत्पादन गरी मानवमात्रको सेवाकल्याण गर्ने पनि किसान नै हो । त्यसैले, किसानले अँगालेको कृषि पेशा मानिसको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने पवित्र कार्य हो । कृषि पेशा मानव सभ्यताको जगेर्ना गर्ने उच्चकोटीको व्यवसाय हो ।

यसरी समाकालिन विश्वमा किसान बिना मानव जीवनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन असंभव जस्तै भएको छ । तर परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत कृषि उपजको पहँुच सहज बनाउन भूमिका खेल्ने किसान अनेकौँ दुःख र पीडा व्यहोर्न बाध्य भएको छ । विपन्न मुलुकमा मात्र होइन सामाजिक आर्थिक रूपमा विकसित समाजमा समेत किसानले असंख्य समस्याहरू भेलिरहेको छ । त्यसकारण अनेकाँै किसिमका कहरबाट मुक्त गर्न र किसानलाई प्रतिष्ठित नागरिकको रूपमा समाजमा स्थापित गराउन किसानको हक, हित र अधिकारको अवधारणा आयो र यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसैले किसानका ती अधिकारहरूको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुन आएको छ ।

के गर्न पाउने, कस्तो सुविधा उपभोग गर्न दिने भन्ने विषय अधिकार सँग सम्बन्धित छ । किसानले राज्यबाट के कस्तो सहुलियत प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरा नै किसानको अधिकार हो । संविधान, ऐन, विनियम, नियम तथा नीतिहरूमा किसानलाई प्रदान गरिने भनेर दिइएको सेवा नै किसानका अधिकार हुन् । मुलुकले जारी गरेका यस्ता हक अधिकारहरू राज्यका अङ्ग तथा निकाय तथा कहिँ कतैबाट हनन् भएमा त्यसरी मर्कामा परेको किसान तोकिएको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा उजुरी लिएर गएमा उसले क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउँदछ । त्यसैले अधिकार राज्यसँग गरिएको दावी समेत हो ।

अहिले नेपाल सरकार तथा यसका निकाय एवं विभिन्न संघसंस्थाले प्रस्तावित कृषि विधेयकमा किसानका हक, हित र अधिकार समावेश सम्बन्धी विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेको पाइन्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसै विषयमा किसानको हक अधिकारका निम्ति किसानहरूकै पहलमा स्थापित भएको संस्था नेपाल सरकारको अङ्गको रूपमा रहेको किसान आयोगले यसै हप्ता कीर्तिपुर, काठमाडौँमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा किसान आयोगका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऐन ल्याएर किसान अधिकार सम्बद्र्धन गर्ने विषयमा आयोगले कृषि मन्त्रालयमा आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिइरहेको बताउनु भयो । यसैगरी, आयोगले यस सम्बन्धमा सरोकारवाला किसान, किसानका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सर्वसाधारणका बीचमा आवश्यक सुझाव संकलनलाई घनिभूत पार्ने कुरा समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगको यस कार्यको त्यहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि, विज्ञ आदिले सराहना गरेको पाइयो । प्राकृतिक विपक्ति जस्तो कि चट्याङ, बाढी, पहिरो, आँधिहुरी आदिले कृषि कर्म गरिरहेको किसानलाई अङ्गभङ्ग गरेमा वा ज्यान लिएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय समेत तयार हुँदै गरेको कृषि विधेयकमा समेटिनु पर्ने सुझाव समेत उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस पंक्तिकारले दिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०१८ डिसेम्बरमा भएको ७३ औँ साधारण सभाले किसान तथा ग्रामिण श्रमिकको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी गरेको थियो । साधारण सभामा कूल १९३ ले मतदान गरेकामा अधिकारका पक्षमा १२१ मत, ८ देश विपक्षमा र ५४ राष्ट्र अनुपस्थित रहेका थिए । यो घोषणा मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनमा भएको कोशेढुङ्गा हो । नेपालले पक्षमा मदतान गरेकाले किसान अधिकारको कार्यान्वयनका लागि थप प्रयास गरिरहेको छ । यस ऐतिहासिक घोषणा भएको ५ वर्षमा विश्वका धेरै मुलुकहरूले किसान तथा ग्रामीण श्रमिकको अधिकारका विषयमा नीति तथा कानून निर्माण गरिसकेका छन् भने नगरेकाले प्रयासलाई जारी राखेका छन् । यद्यपि यो घोषणा कुनै पनि देशका लागि बाध्यकारी भने होइन तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महत्वपूर्ण मूल्य मान्यता स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ‘प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग वा अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेबाट मुलुकले किसानको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट छ । यदि यस अधिकारको हनन भएमा किसान वा सरोकारवाला व्यक्ति वा निकाय न्ययाका लागि रिट लिएर समेत अदालतमा जान सक्ने अवस्था छ । यो किसान अधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कृषि पेशाको संरक्षण तथा किसानको हक हितका निम्ति महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा १३ ले खाद्य उत्पादनमा उन्नत प्रविधि, वातावरण मैत्री मल, बीउका विभिन्न प्रकार, जीवनाशक विषादि वा कृषि सामग्रीको दिगो प्रयोग तथा पहुँचलाई विस्तार गर्ने प्रावधानलाई समेटेको छ । यसको उल्लंघन भएको अवस्थामा किसानले अदालतमा मुद्दा दायर गरी न्याय पाउन सक्ने अवस्था समेत रहेको छ ।

उत्पादन गरेको वस्तुको बजारमा उचित मूल्य पाउनु, न्यायमा पहुँच हुनु, जमिन, बीउ, पानी, जैविक विविधता र अन्य प्राकृतिक सम्पदामाथि किसानको अधिकार हो । खाद्य अधिकार तथा भोकमरीबाट मुक्त हुन पाउने किसानको हक हो । खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारसहित सामूहिक रूपमा वातावरणीय अधिकार किसानको अधिकारभित्र पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा, आवास तथा स्वास्थ्यको अधिकार किसानको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार किसानको हो । विश्वमा उत्पन्न भएको जलवायु संकटले जैविक विविधतालाई विनास गरिरहेकाले बोट विरुवा तथा अनेकौँ जीवको संरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने विषय किसानको अधिकारसँग सम्बन्धीत नै छ । अनि, किसानको अधिकार मानव अधिकारको दायराभित्र पर्ने भएकाले राज्यले ती अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा बोटबिरुवाका प्रजातिहरू र किसानहरूको अधिकार संरक्षण ऐन, २००१ जारी गरिएको छ । यस ऐनले वनस्पतिका प्रजातिहरूको संरक्षणका लागि प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्ने, कृषक र बिरुवा प्रजनकहरूको अधिकार र वनस्पतिहरूको नयाँ प्रजातिहरूको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वनस्पति खाद्यान्नको स्रोत भएकाले यसको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न किसानले भूमिका खेल्ने भएकाले किसानको हक सुरक्षित गर्ने विषय उल्लेख हुनु र किसानले वनस्पति तथा पशुपंछिका विभिन्न प्रजातिहरूका आधारमा नै खेतीकिसानी गर्ने भएकाले वनस्पतिको संरक्षण गर्न कानूनले ध्यान दिनु स्वाभाविक हो ।

चीनीयाँ विशेषताको बजारमुखी समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गरिरहेको चीनले कृषि प्रणालीको विकासमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ । बितेका केही वर्षमा दसौँ करोड नागरिकलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेर चीनले विश्वस्तरमै सबैभन्दा बढि गरिबलाई मुक्त गर्ने मुलुकको रूपमा दर्ज भएको छ । गरिबीको रेखामुनीबाट माथिल्लो स्तरमा आएको ठूलो जनसंख्या किसान र ग्रामीण तहमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू नै हुन् । चीनमा सबै कृषि जग्गा राज्यको स्वामित्वमा भए पनि किसानहरूले सामूहिक रूपमा उनीहरूको तर्फबाट लामो अवधिको लागि जग्गा पट्टा अधिकार प्रयोग गर्छन् । उच्चस्तरको प्रविधिको प्रयोगसहित गुणस्तरयुक्त बीउ तथा मलको प्रयोगले सवा अरबभन्दा बढि जनतालाई खाद्यान्न उत्पादन गर्न चीन सफल भएको छ ।

किसानलाई अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने विषय आज आम सारोकारको विषय बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसमा मूल्यमान्यताहरू निर्माण गरेका छन् भने राष्ट्रियस्तरमा समेत अनेकौँ नीति तथा कानूनहरू बनिरहेका छन् । यसै आलोकमा नेपालमा समेत किसानलाई अधिकार तथा हक अधिकार प्रदान गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गरी कृषि प्रणालीलाई दिगो बनाउने तथा मानव जीवनलाई सुरक्षित तुल्याउने विषय सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ ।

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ६ : ०३ बजे