उपत्यका खोला किनारका जग्गाधनी आन्दोलनमा 

काठमार्डौ । उपत्यकाका खोला किनारमा  ४० मिटर जग्गा  छोड्नु पर्ने निर्णयबाट आफूहरू पीडित भएको भन्दै त्यस क्षेत्रका  घर जग्गाधनीहरूले सङ्घर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर यस्तो सङ्घर्ष सुरु गरेका हुन् । 

काठमाडौं उपत्यकाका सर्बै खोला किनारका घरजग्गा धनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी शनिवार राजधानीमा  भएको भेलाले उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ। सुमन सांयमीको संयोजकत्वमा ३५ सदस्य  सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। सो संघष्र्ष समितिले आइतबार  काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यका प्राधिकरणमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।  

 वसन्तपुरमा भेला भएर उनीहरूले  जुलुस सहित महानगर पालिका र उपत्यका  प्राधिकरणमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर कार्यकक्षमा नभेटिएपछि कार्यकारी प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको सङ्घर्ष समितिले जानकारी दिएको छ।त्यसै गरी समितिले उपत्यका प्राधिकरण नायव अयुक्तलाई पत्र  बुझाएका थिए। 

ज्ञापन पत्रमा  सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको खोला मापदण्डको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । त्यसै गरी सो फैसलाको आधारमा काठमाडौ महानगरपालिकाको  प्रमुख स्तरीय निर्णय खारेज हुनुपर्ने  माग उल्लेख गरेका छन् । 

यस अघि एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीका  अध्यक्ष दीपक निरौलाको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी सो आदेश पुनरावलोकन  गर्न माग गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशपछि  काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारका करिब दुई लाख घर भत्कने भएका छन् । यो आदेशपछि यस क्षेत्रका घर तथा जग्गाधनीका करिब पाँच लाख प्रभावित हुने भएका छन् ।

अहिले यस क्षेत्रका घर तथा जग्गाधनी कता जाने र के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । 

 काठमाडौँ उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत खोला किनारमा संरचना बनाउन निषेध गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । अदालतको आदेशमा यसअघि बनेका संरचना पनि हटाउन भनिएको छ ।

यो आदेश अनुसार २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले खोला किनारबाट २० मिटरभित्र यस्ता संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले भने यसअघि सरकारले तय गरेको सो मापदण्डमा थप गर्दै थप २० मिटरभित्र संरचना निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको छ । अब खोला किनारबाट ४० मिटरभित्र कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चको सो आदेश अनुसार मापदण्डभित्र यसअघि नै निर्माण भइसकेका संरचनासमेत भत्काउनुपर्ने भएको छ ।

माथि उल्लिखित तीन नदीभन्दा बाहेक अरू नदीको हकमा पनि यस्तै प्रकारको आदेश भएको छ । अन्य साना खोलामा समेत यस्तो आदेश हुँदा धेरैले आफ्नो भएभरको जग्गा गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । फैसलामा नाम उल्लेख नगरिएका उपत्यकाका अन्य सबै खोलाको हकमा पनि २० मिटर छोड्न आदेश भएको छ । उपभोक्ताका अनुसार अब खोला किनारका दुई लाइन घर भत्काउनुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि बनेका संरचना भत्काउँदा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भने पनि त्यस विषयमा कुनै मापदण्ड उल्लेख गरिएको छैन । यसरी क्षतिपूर्तिको आदेश स्पष्ट नहुँदा र सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा धेरै घर तथा जग्गाधनी समेत अन्योलमा परेको छन् ।

सर्वोच्चको सो आदेशपछि अहिले ती क्षेत्रमा सबै मापदण्ड पु¥याएर नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेका घरधनीहरूलाई बैङ्कले त्यस क्षेत्रमा कर्जा दिन रोक्का गरेको छ । सो आदेशपछि स्थानीय तहले नक्सा पाससमेत रोक्का गरेको छ । स्थानीय तहले जग्गा किनबेचमा सिफारिस र नक्सा पास रोक्दा जग्गाको किनबेच रोकिएको छ । आदेशमा क्षतिपूर्तिको कार्यान्वयनमा स्पष्ट मार्ग चित्र नहुँदा लाखौँ मानिस घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले गरेका छन् । 

२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यसैका आधारमा २०६५ मङ्सिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यस बेलाको निर्णय अनुसार दिने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत अहिलेसम्म घरधनीहरूले पाएका छैनन् । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्म नासा, कोड कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबी खोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, कर खुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न दिने उल्लेख थियो ।

‘टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा चार मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो खोप्न पाइने छैन,’ २०६५ मङ्सिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइनेछ  ।’

सर्वोच्च अदालतले साढे सात महिनाअघि भने उपत्यकाका ती सबै नदी किनारमा थप २० मिटर दूरी समेटेर ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्न परमादेश गरेको छ । नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ–बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने सर्वोच्चको परमादेश छ ।

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०८१, आइतबार  ४ : २८ बजे