काठमाडौँ । जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवबाट खारिनुभएका मन्त्री गुरुङ सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्री गुरुङले जोड दिनुभएको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा सय दिने कार्ययोजना बनाएर डिजिटल विकासमा सक्रिय रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, सूचना विकास र प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाबारे मन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र उपसमाचारदाता मधु शाहीले गर्नुभएको कुराकानी-
वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ महिना पूरा भएको छ, सरकारको गति कस्तो छ ?
हामी सरकारमा आएपछि जनता धेरै आशावादी भएका छन् । तुरुन्तै परिणाममुखी कार्य देख्न चाहन्छ्न्, जुन स्वाभाविक पनि छ । आन्तरिक कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने स्थिति त्यस्तो छैन । किनभने यसअघि भत्किएका, बिग्रिएका र लथालिंग भएका धेरै कुराहरूलाई सुधार गर्दै विकासको गति समाउनुपर्ने भएको छ । यसलाई अझ यसरी बुझौँ, हामी अहिले आफ्नो मेसिनरीलाई ठीक गरेर मात्रै विकासको गति अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्दै छौँ ।
सरकारको मुख्य प्राथमिकता के–कस्ता रहेका छन् ?
जनतासँग जोडिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । यति मात्रै होइन, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग र अरू हाम्रा सहयोगी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसको पहिलो संकेतका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएका छौँ । परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणले अहिलेसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अलिकता ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको छ । सम्भवतः भारतको प्रधानमन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कुरा पनि तय हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसले सरकारका कूटनीतिक पक्षमा बिस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि देखिने गरी केही काम गर्न सकेको उदाहरण छन् कि ?
थुप्रै छ नि । म उदाहरणको रूपमै भन्न सक्छु, एकदमै थिलोथिलो बनेको, झन्डै आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति तन्दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौँ । अहिले राजस्व विस्तारै बढ्न थालेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । आयात–निर्यातको असन्तुलनको विषय त ‘ओभरनाइट’ मै व्यवस्थित हुन सम्भव छैन तर अर्थतन्त्रको जे समस्या छ त्यसलाई बिस्तारै सही गतिमा ल्याउने सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । यसको परिणाम आउन भने समय लाग्छ । तेस्रो कुरा यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, छरिएर रहेको बजेटलाई एकीकृत गरेर बहुप्रतिष्ठित योजनामा लगाउन नसक्नुलगायत विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध भएर बसिरहेको विकास निर्माणका कामलाई गति दिने कार्य सरकारको प्राथमिकता छ । कुनै राष्ट्रिय योजना जहाँको त्यहीँ अधुरो अवस्थामा छन् । कतिपय योजना १५-१७ वर्षदेखि अलपत्र छन् । यस्ता योजनाहरूलाई गति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । छरिएर रहेका बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बग्रेल्ती रहेका बहुप्रतिष्ठित योजनाहरूको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोरको निर्माण, पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता महत्त्वपूर्ण राजमार्ग निर्माणको धिमा गतिलाई तीव्र बनाउनु छ । करिब साढे तीन वर्षको सरकारको कार्यकालमा ढिलो भइरहेका विकासका काम सम्पन्न गर्ने र अर्को चुनावमा नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्नेमा छौँ । चौथो प्राथमिकतामा शान्ति सुव्यवस्थालाई अलि भरपर्दो बनाउनुपर्ने छ । म सुरक्षित छु भन्ने भाव जनतामा ल्याउने स्थिति निर्माण गर्न सरकार लागेको छ । सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि हामी उत्तिकै चिन्तित छौँ । लामो समयदेखि प्रहरीका ऐन आउन सकेको छैन, संघीय निजामती ऐन आएको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्ने अंगहरू यिनै हुन् । यी अंगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौँ । हामी लक्ष्यउन्मुख भएर काम गर्दै छौँ ।
तपाईं सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?
सरकारको साझा नीति कार्यक्रम भन्नाले हाम्रो सातबुँदे सहमति मूल साझा नीति हो । समय अभावले नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको स्थिति छैन । यही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परिणाममुखी बनाउने ढंगले अघि बढ्छौँ । नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समय लाग्ने र त्यसले काम गर्ने समय नहुने भएकाले त्यतातिर जान आवश्यक देखेनौँ ।
विगतमा लामो समय अड्किएको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले हालै पारित गरेको छ र राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भएको छ ।
यसले शान्ति प्रक्रियालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ ?
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको यति लामो अवधिसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन रहेको थियो । नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उहाँले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्नु भएन । हामी सरकारमा आएपछि जनतामा एकखाले विश्वास भयो र विधेयक स्वीकृत गर्न सफल भयौँ । विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने कुरा मात्रै हो । संक्रमणकालीन आयोग बनाएपछि त्यसमा कस्ता मान्छे राख्छौँ भन्ने अबको महत्वपूर्ण विषय हो । हामी समझदारीमै राम्रा मान्छे राख्छौँ । त्यही आयोगले काम गर्छ । टिआरसी विधेयक पास हुनु सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले यो सरकारको आयु लामो छ भन्ने संकेत गर्छ । बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भने जस्तै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लामो समयदेखि संकटमा परेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
नेपालको सञ्चार क्षेत्र अरु मुलुकको दाँजोमा राख्दा कमजोर देखिँदैन । अझै मर्यादित हुन सकेको भने छैन । यो क्षेत्रले जे मागेको छ, त्यो माग पूरा हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारको अवस्थालाई यहाँको परिस्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । सार्क क्षेत्रमै नेपालको प्रेस सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र छ । खुला समाजमा हुनुपर्ने पत्रकारिता भरपुर भए पनि नीतिगत हिसाबले व्यवस्थित नभएको देख्छु । हालै मलेसिया, सिंगापुरजस्ता विकसित मुलुकका पत्रकारिताको अवस्था प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ सीमित मिडिया छन् । हाम्रो समाज बहुलवादी खुलापनमा विश्वास गर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले कमजोर छ भन्न मिल्दैन । संरचनागत सुधार र नीति व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि स्वतन्त्रता निश्चित सीमाभित्रै हुन्छ र राज्यभित्रै हुन्छ । यद्यपि नेपालमा त्यस्तो किसिमको नियन्त्रित लोकतन्त्र छैन । मर्यादित गर्न यसको नियमन भने जरुरी छ । त्यो पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन, सरोकारवालाहरूकै सल्लाह र सुझावका आधारमा मिडियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदैछौँ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित बनाउन सरकार तयार छ ।
सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरू यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन सम्भव होला ?
मन्त्रालयको कामको चापले गर्दा समय पाएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर उक्त विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ । अर्को आमसञ्चार विधेयक छ, गोरखापत्र ऐन, राससको ऐनलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । यो एक वर्षभित्र सबै पुराना ऐन संशोधन गर्ने र केही नयाँ ऐन बनाउने योजनामा छौँ । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित, व्यवस्थित, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएर लैजानमा हामी तत्पर छौँ ।
संसद्मा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै नयाँ विधेयकलाई पनि लैजाने तयारी पनि छ कि ?
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक बनाउँदै छौँ । छलफलका क्रममा छ । त्यस्तै छलफलकै क्रममा रहेको मिडिया विधेयक पास हुन भने केही समय लाग्न सक्छ । आमसञ्चार विधेयक पनि हामी ल्याउँदै छौँ । दूरसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि (साइबर क्राइम) विधेयक गाभ्ने सुझाव दिएको छ । यो विधेयक अरूभन्दा बृहत् पनि छ । यो वर्ष हुलाकदेखि लिएर सञ्चारसँग जोडिएका सबै कानुन बन्दै छन् । तसर्थ यो वर्षचाहिँ मन्त्रालयले कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने वर्ष मानेर काम गरिरहेको छ ।
अघिल्लो सरकारले सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वर्तमान सरकारले त्यो प्रतिबन्ध खुला गरेको छ, यसमा मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ ?
सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै एउटा घटनाले गर्दा अघिल्ल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेको रहेछ । बन्द गरेकै दिनदेखि टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट खोल्नुपर्छ भन्दै थुप्रै निवेदन आएका रहेछन् । ती निवदेन यत्तिकै थाती राखिएको रहेछ । म आएपछि त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु । फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकलगायत थुप्रै सामाजिक सञ्जालबाट हजारौँको संख्यामा युवाले रोजगार पाएका छन् । टिकटक बन्द हुँदा अलिकति भने पनि प्राप्त गरिरहेको अर्थोपार्जन खोसिँदै गएपछि युवामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो । मैले यसमा के रहेछ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षलाई सोध्दा टिकटक चलायो भने राज्यलाई करिब रु. ३ अर्ब राजस्व बढ्छ भन्नुभयो । पहिले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनेको रहेछ । त्यो निर्देशिकाको दफा ३ मा टिकटक प्रयोगकर्ता वा संस्था दर्ता हुनुपर्छ भन्ने रहेछ । दर्ता गरेपछि निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्छ । यी दुई सर्त पूरा भएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने भनिएको छ ।
यसका साथै टिकटक सञ्चालक कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु भनेर प्रस्ताव गरेको छु । हाम्रा यी सबै प्रस्तावमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक दूरभावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन’ भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेसन’ र ‘मोडरेसन’ गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यी सबै सर्तहरू पूरा गर्ने सर्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौँ । यी सर्तहरू अरू सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि लागु हुन्छ । टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थितगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।
यहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेका अधिकांश निकायमा ठोस नीतिको समस्या रहेछ । पुराना ऐन, नियमअनुसार चलेका रहेका छन्, तिनमा संशोधन गर्नु पहिलो चुनौती छ । त्यसअनुसार नियमावली पनि संशोधन हुनुपर्छ । धेरै ठाउँका संरचना र संस्थाहरू भद्दा प्रकृतिका छन् । तेस्रो गतिशील खालको जनशक्तिको पनि अभाव देखिन्छ । पुराना जनशक्तिबाट नतिजामुखी प्रतिफल आउन कठिन छ । क्षमता अभिवृद्धि र समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसैले काममा परिणाम आउँदैन । बजेटमा पनि त्यति महत्व दिएका रहेनछौँ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ । हिजो राज्यको सेवाका लागि मात्रै संस्था खोलिएका थिए । अब निजी क्षेत्र आएपछि हामी राज्यमै केन्द्रित भएर चल्नु हुँदैन । सरकारकोतर्फबाट जनतालाई सूचनाको हक दिँदै व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्रजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिनुछ ।
डिजिटल नेपाल फेमवर्कलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा के–कस्ता गृहकार्यहरू भइरहेका छन् ?
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अपुरो छ । त्यसकारण यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्दै छौँ । कामभन्दा पनि नाराबाजीमै रमाइरहेको अवस्था रहेछ । सही अर्थमा डिजिटल नेपाल बनाउँदा कमसेकम सात सय ५३ स्थानीय तह, वडा, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय वा सबै सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय मात्रै डिजिटलाइज गर्न सकियो भने पनि नेपाल डिजिटलाइज भयो भन्ने आधार सिर्जना हुन सक्छ । निश्चित समय तोकेर मूल्यांकन गरेर डिजिटल नेपालसम्बन्धी नीति नै बनाएर काम सुरु गुर्नपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’ का रूपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मेटा, टिकटक, स्टारलिंकजस्ता डिजिटल प्लेटर्फमका प्रतिनिधिहरूले छलफलमा सार्क क्षेत्रमा नेपाल सूचना प्रविधिका हिसाबले अगाडि बढ्दै गएको मूल्यांकन गरेका थिए । भारतपछि त नेपालमा नै अनलाइन मिडिया, प्रेसको गतिविधि धेरै उच्च रहेछ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । हामी आफ्नै स्याटलाइट बनाउँदै छाँै । सुशासन कायम गर्ने, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई अभियानका रूपमा थालनी गर्न मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ ।
राससले यसै सातादेखि आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने क्रममा २४सै घण्टे सेवा सुरु गरेको छ यसलाई विभागीय मन्त्रीको हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिले विश्वका सबैजसो सञ्चारमाध्यम दिनरात नभनी २४सै घण्टा नै सञ्चालित छन् । निरन्तर समाचार सेवा प्रवाहमा लागेका छन् । नेपालमा पनि जनतालाई सूचना प्रदान गर्ने दायित्व बोकेको सरकारको महत्त्वपूर्ण सञ्चार अंग राष्ट्रिय समाचार समिति पनि यसमा अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । रासस समाचारको मुहान हो । कुनै पनि समय घटेका महत्त्वपूर्ण घटना प्रवाह गर्न रासस चुक्नु हुँदैन । रातिको समय घटेका घटनाका समाचार झनै जनचासोको विषय हुन सक्छ । राससको रात्रिकालीन समाचार सेवाले राससको महत्त्व बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । यसलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । राससको २४सै घण्टा सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारको सहयोग हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०८१, आइतबार १२ : ५८ बजे
प्रतिक्रिया