अन्योलको भुँमरीमा एमसीसी परियोजना

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना नेपालले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस जारी छ । पछिल्लो दुई सातादेखि नेपालको राजनीति दलका महाधिवेशनसँगै एमसीसीका विरोध पनि भइरहेका छन् ।  

एमालेका दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको चर्चा सकिन नपाउँदै अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सकिएलगत्तै नेपाली काङ्गेसको १४ महाधिवेशन र पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढ्दै छ ।  

एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानको जनस्तरबाट विरोध भएपछि राजनीतिक दलहरुले एमसीसीको बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णयमा कुनै दल र कुनै नेताले समेत निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन । 

६ दलीय साना राजनीतिक दलहरुले समेत विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले अमेरिकाको सैन्य रणनीति नै हो भन्ने ठोकुवा गरेका छन् । एमसीसीका तर्फबाट यो निन्तान्त सहयोग हो भन्ने दाबी गरे पनि राजनीतिक दलहरु र सत्ताका सहयात्री नेकपा माआवोदी, नेकपा समाजवादी र काङ्ग्रेस पार्टीसमेत एकमत हुन सकेको अवस्था छैन । सरकारले २८ मंसिरमा संसद्को बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकमा एमसीसी टेबुल हुने र छलफलका प्रस्तुत गरिने भएपछि साना दलहरु त्यसै दिन संसद घेराउको विरोधमा उत्रिएका छन् ।  

एमसीसी परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दलका प्रमख नेताहरुले  दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् । एमसीसी परियोजनाका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र त्यसपछि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिक्री सहायक विदेशमन्त्रीको भेटघाटपछि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट सन्देश दिएनन् । पछिल्लो समयमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने केही बुँदा संशोधन गरी सत्ता सहयात्री दलहरुबीच सहमति  गरेर मात्र अघि बढ्ने भने पनि पार्टीभित्र कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।  माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही बुँदामा संशोधन गरेर अघि बढ्नसक्ने भने पनि खुलेर केही बताउनुभएको छैन् ।   

नेपालले एमसीसी पास नगर्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश नजाने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा इन्भेष्टमेन्ट क्लाइमेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक लगानीको लागि नेपाल ‘चुनौतिपूर्ण मुलुक’ रहेको ठहर गरेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेष्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स  नेपाल’ प्रतिवेदनमा नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हिसाबमा चुनौतीपूर्ण मुलुक रहेको धारण यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो ।

५० अर्बको पूर्वाधार परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले संसदीय अनुमोदन हुन नसक्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश नगएकोसमेत विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको थियो ।

नेपाल भारत र चीनको बीचमा हुँदा विदेशी लगानीकर्ताको लागि अवसर भएको जनाउँदै अमेरिकाले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार सम्भावित लगानीका क्षेत्र रहेको जनाएको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि नेपालको भूगोल पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अमेरिकाले जनाएको छ । ‘पहाडी खोंच, भूपरिवेष्ठित भूगोल र कमजोर यातायात पूर्वाधारले कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या हुने देखिन्छ,’ अमेरिकाले भनेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७८, मंगलबार  ८ : २४ बजे