देशको अवस्था परिवर्तनका लागि वर्तमान सरकारको आलम्बन

आज मैले केही राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति के हो ? सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति के हो ? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति जोड दिन खोजेको छु ।

यो सरकारको आवश्यकताका विषयमा मैले संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा बुँदागत रूपमा भनेको थिएँ । विद्यमान अवस्था सन्तोषजनक नरहेकाले सरकार परिवर्तन गर्नुपरेको हो । समस्या र समाधानबारे मैले केही बुँदाहरू पनि राखेको थिएँ । यो सरकारमा को छ ? को छैन भन्ने हिसाबले बनेको होइन । सरकारमा छँदै सरकार छोड्नु हुँदैन भन्ने भावनाबाट होइन, सरकारमा कसरी बसिरहने भन्ने हिसाबले पनि होइन ।

यतिबेला नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले देशको गम्भीर अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सरकार गठन गरेका छन् । देशको राष्ट्रिय राजनीति, समाजको परिवर्तन, सामाजिक जागरण, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक उत्थान, आर्थिक परिवर्तन, विकास, सुशासन तथा लोकतन्त्रमा हरेक असाधारण योगदान गरेर हैसियत प्राप्त गरेका यी दुई पार्टी हुन् । यी पार्टी साइजमा साना ठुला भए पनि प्रमुख पार्टी हुन् । एकपटक नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस क्रमशः ३३ र ३७ सिटमा पनि झरे । यस्ता भवितव्यहरू झुक्किएर हुन्छन् । प्रमुख पार्टी फेरि पनि नेकपा (एमाले) नै हो, नेपाली कांग्रेस नै हो । त्यति बेला पनि यिनै पार्टी प्रमुख पार्टीका रूपमा थिए । यिनीहरू अहिले आएर प्रमुख पार्टी बनेका होइनन् । यिनीहरूको इतिहास छ, योगदान छ, बलिदान छ, दृष्टिकोण, अठोट छ र सामथ्र्य छ । त्यसैले यिनीहरू प्रमुख पार्टी हुन् । कांग्रेस र एमाले सिध्याउन खोज्ने राणा सिद्धिए, पञ्चायत सिद्धियो, राजा सिद्धिए । जसले टाउकामा हात राख्न खोज्छ, ऊ आफैँ सिद्धिन्छ । यिनीहरूको त्यस्तो इतिहास छ ।

देशको वर्तमान गम्भीर अवस्थालाई हेरेर बनेको वर्तमान सरकार धेरै महत्त्वपूूर्ण छ । यो सरकारको काँधमा असाधारण चुनौती छ । यसलाई असफल हुने छुट छैन । हाम्रा लागि यो एकखालको अन्तिम आलम्बन हो ।

असफल हुन गठन भएको होइन
यसलाई असफल हुने छुुट छैन मात्रै होइन, यो असफल कुनै हालतमा हुँदैन । सफल हुन्छ ।
हामी हातमा हात बाँधेर आरामले बस्यौ भने चैँ कसरी सफल हुन्छ ?

बुढापाकाले भन्छन्– भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दूध दुहेर अडिँदैन । हाम्रो भाग्यमा अरूथोक लेखेकै छैन, सफल नै हुने लेखेको छ भने पनि डोकामा दूध दुहेर अडिँदैन । त्यसकारण हामी सफल हुन प्रतिबद्धता चाहिन्छ । हामी जेलमा हुँदा ‘वी स्याल ओभर कम सम डे’ भनेर गाउने गर्दथ्यौं । पञ्चायतकालमा बडो निराशाको समय थियो । त्यति बेला सुरुङको पल्लो छेउमा उज्यालो भन्ने पनि देखिँदैन्थ्यो । अब भने हामीलाई ‘सम डे’ को फुर्सद छैन । हामी एकदिन सफल हुन्छौँ होइन, यतिबेलै सफल हुनुपर्छ ।

हामीले यस आर्थिक वर्षमा सफलताको संकेत दिनैपर्छ । अर्को आर्थिक वर्षमा त्यस सफलताको जगमा अझ ठूलो अनि अर्को आर्थिक वर्षमा त अझ ठूलो सफलता एवं रितले हामीले अगाडि जानैपर्छ ।

मानिसहरूले यो सरकार पनि कति दिन हो र ? के गर्न सक्छ ? भनेर हल्ला फिजाउन सक्छन्, छटपटाएका मान्छेहरूले अनेक खालका भ्रम छर्न सक्छन् ।

यो सरकार मेरो नेतृत्वमा दुई वर्ष चल्ने हो । दुुई वर्ष पुग्नुुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो । यसमा ढुुक्क भए हुन्छ । वर्तमान सरकार कहीँ कतै कुनै प्रकारको दाउपेच गरेर, छिर्के लगाएर, मन्त्री बनौं भन्ने हिसाबले होइन, कर्तव्य बोध गरेर बनेको सरकार हो । ठूला पार्टीहरूले कुरा बुुझेरै बनाएको सरकार हो ।

त्यसैले यसलाई गतिशील स्थिरता र गतिशील स्थायित्व भएको डाइनामिक मिनिङसहितको सरकार भन्दा हुन्छ ।
एकपटक चार महिना चानचुन अगाडि एकजना माननीयले रोष्टममा उभिएर बोल्नुभएको थियो कि सबै धोका खाएकाहरू एकै ठाउँमा उभिएर धोकाबाट सिक्न खोजे भने के हुन्छ ? विचार गर्नुभएको छ कि छैन ?

अहिले धोका खाएकाले बदला लिनुपर्छ भनेर होइन, यद्यपि त्यो एउटा देश नबनाई नहुने भएकाले हामीले एउटा स्टेबल, रिलायबल र एक्सनओरियन्टेड कमिटेड खालको सरकार बनाएका हौँ ।

शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी छोड्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी छाड्ने, विकास अगाडि बढाइ छोड्ने, सुशासन कायम गरी छोड्ने र जनतालाई सकेसम्म उपयुक्त ढंगले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सरकार बनेको हो । राजनीति र कर्मचारी सबै तह स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अब कामको मूल्यांकन हुन्छ
यो सरकार देशका लागि केही गरौं भन्ने प्रतिबद्धताका साथ बनेकाले व्यक्तिगत आग्रह वा पूर्वाग्रह, पक्ष वा विपक्ष जस्ता कुराहरू हेरेर काम गर्दैन । मैले संसदमा बोल्दा पनि भनेको थिएँ– अब कुनै प्रकारको भेदभाव हुँदैन । यसो भन्नुको अर्थ काम गरे पनि उस्तै नगरे पनि उस्तै भनेको होइन । मूल्यांकन हुन्छ तर मूल्यांकन आग्रहमा आधारित हुने छैन ।
साथीहरू त्यही विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु । हामीसँग गरेको कामको मूल्यांकन र लेखाजोखा राख्नेछौँ । अब कस्तो काम हुन्छ, त्यो हामी हेर्छौं ।

राम्रो काम गर्दा फसिँदैन
कर्मचारीतन्त्रमा हस्ताक्षर गरे फसिन्छ भन्ने छ, फसिँदैन । फसिन्छ भन्ने एउटा समय थियो भने पनि अब फसिँदैन । कर्मचारीहरूले ढुुक्कले राम्रो काम गर्दाको संरक्षण सरकारले गर्छ । नराम्रो काम गर्दा भने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिनुुपर्छ ।
हामीले जहिले पनि गन्तव्य के हो ? त्यो बुझ्नुर्पछ । सबै मन्त्रालय, सबै विभाग, शाखाले म कहाँ जाँदै छु भन्ने आफ्नो गन्तव्य नतोकीकन हिँड्यो भने कहाँ जाने ? गन्तव्य तोक्नुपर्छ । तसर्थ हामीले गन्तव्य तोकेर नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ, नेपालीलाई सुखी बनाउनु छ ।

२० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि हुनु पीडादायी
नेपाली जनतालाई जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको यथोचित सहज परिपूर्ति, आपूूर्ति गराउनुपर्छ । गरिबी हटाउनुुप र्‍यो । २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहनु सबैभन्दा ठूलो पीडाको विषय हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रा दाजुुभाइ दिदीबहिनीहरू र २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका भोकमरीमा छन् । ती बालबालिकाको के दोष ? केही वर्षभित्रै यस स्थितिलाई अन्त्य गर्न हामीले योजना बनाउनुपर्छ । गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्नैपर्छ ।
त्यसका लागि हामीले नीति र गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ । हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छौं । नेपाली जनता सुखी हुनैपर्छ, सुखी बनाउनैपर्छ । सुख प्राप्ति कसरी हुन गरिबी हट्नैपर्‍यो, अधिकार प्राप्त हुनैपर्‍यो र भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्‍यो । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अहिलेका उम्मेदवार निसाना चुकेर मात्रै हो नत्र भने घटनास्थलमै ‘जान्थ्यो । यस्तो असुरक्षित दुनियाँमा हामी छौं । अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न देशमा पनि यस्तो स्थिति छ । हामीलाई हतियार होइन; न्याय, समृद्धि र शान्ति चाहिएको छ ।

त्यसैले हामी सुखी मान्छे भएको समाज निर्माणमा लागेका छौँ ।

केही देशहरूले गरिबी निवारण गरेका छन् । त्यो ठूलो उपलब्धि र सफलता हो । हामीले नीति बनाउँदा ती देशले कसरी गरिवी निवारण गरे भन्ने कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

हामीले हरेक क्षेत्रका नीतिहरू तय गरेर कृषि क्षेत्रका नीति गरिबी अन्त्य गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने, समृद्धि हासिल गर्नका लागि कृषिउपज बढ्नुपर्‍यो, आत्मनिर्भरताका ठाउँहरू बढ्नुप¥यो, हाम्रो उत्पादन बढ्नुपर्‍यो । हाम्रो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्‍यो । उपभोग्य सामानहरू आफैँ उत्पादन गरेपछि आयात कम गर्नुपर्छ । हामीले उद्योग चलाउनका लागि मेसिन ल्याउने कामहरू गर्नुपर्‍यो ।

अब उपभोगमा होइन उत्पादनका लागि आयात
अहिलेसम्म उत्पादनका लागि आयात गरिराखेका छैनौँ । अरूका वस्तुको उपभोगमै हाम्रो आम्दानी गइरहेको हुन्छ । हामीले नीति बनाउँदा यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । यसमा योजनाबद्ध आवधिक योजना बनाएर, लक्ष्यहरू तय गरी काम गर्नुपर्छ । १५ दिने, महिने, तीन महिने, छ महिने वा वार्षिक कार्ययोजना निर्धारण गरेर काम गरौँं । १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा हामी के प्राप्त गर्छौं ? १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राखेका लक्ष्यहरू मात्रै हामीले भेदन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी त्योभन्दा माथि जान सक्छौँ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम खानी छ । त्यो निकाल्यौँ भने ५० वर्षलाई पेट्रोलियम पुुग्छ भन्ने अहिलेसम्मको अध्ययन छ । पेट्रोलियममा जाने खर्बांै पैसा मात्रै यहाँ रह्यो भने हामीलाई थप लगानी प्राप्त हुन्छ ।

अब हामी हाइड्रोपावर र हाइड्रोजनतर्फ जानुुपर्छ । मरुभूमिका देशले ग्रिन हाइड्रो गर्न नसक्लान्, सोलार गर्न सक्लान् । हामीसँग त स्वच्छ पानी प्रशस्त छ । खानेपानी होस् कि हाइड्रोजन होस् अथवा सिँचाइ होस्, अब यस्ता महत्त्वपूूर्ण कुरामा पानीको प्रयोग हुन्छ । अहिले इजरायल, मलेसियाले समुद्रको पानी फिल्टर गरेर पिउनयोग्य बनाउँछन् । हिमालको पानी र समुद्रबाट निकालेर फिल्टर गरेको पानीमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । हामीले हाम्रो पानीलाई राम्रोसँग फिल्टर गरेर आवश्यक मिनरल मिसाउन सक्छौँ । त्यसलाई हिमालयन फ्रेस र मिनरल वाटर बनाउन सक्छौं । त्यसबाटै ग्रिन हाइड्रो इनर्जी निकाल्न पनि सक्छौँ । त्यसबाट हाइड्रोपावर चलाएर सिँचाइ पनि गर्न सक्छौं । यस्ता कुरामा कसरी सदुुपयोग गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।

साथीहरूले विभिन्न मन्त्रालयका कुराहरू धेरै राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसप्रति म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूले मेहनतपूर्वक ल्याउनुभएको छ र त्यसको म अध्ययन पनि गर्दैछु ।

अब काम गर्दा कुनै पनि कुरामा ढिलासुुस्ती नहोस् । योजनाहीन ढंगले छरपस्ट काममा नअल्झिऔँ ।
दोहोरो नहुने गरी समन्वयात्मक ढंगले काम हुनुपर्छ । तोकिएको काम सम्पन्न गर्ने गरी समयसीमा तोकेर मात्रै समिति बनाउनुपर्छ । काम गर्ने खालको संयन्त्र बनाएर त्यसको नियमित बैठक, एजेन्डा, निर्णय र रेगुलर काम गरी त्यसको प्रगति देखिएको हुनुपर्छ ।

अहिले हामी मिटिङ गर्नुपर्‍यो भने भत्ता कति भनेर सोध्छौँ । अब हामीले मिटिङमा बैठक भत्ता लिने गर्नु हुँदैन । एकछिनमा मन्त्री नहुने, एकछिनमा सचिव नहुने, सहसचिव नहुुने, उपसचिव नहुुने, भत्ता खान पाउने भएपछि सबै उपस्थित हुने त्यस्तो पनि हुन्छ ? एक–दुई पटक म विश्वविद्यालयका बैठकमा पुग्दा सही गर्न ल्याए । हाजिर होला भनेर गरियो । एउटा खाम पनि दिएको रहेछ । कसैको निवेदन हो कि भनेर हेरेको ४ हजार कि कति पैसा रहेछ । कहाँबाट आयो बन्द खाममा पैसा ? खोज्दै जाँदा कुनै बैठकको भत्ता दिएको रहेछ । त्यसपछि मैले भत्ता नलिने घोषणा गरेँ । यसले मान्छेलाई उत्तरदायी पनि बनाउँछ भन्ने लाग्यो ।
डाक्टरहरूले सरकारी अस्पतालमा यसो हेर्ने, क्लिनिकमा ‘भरे आउनु’ भन्नुहुन्छ । अस्पतालमै हुने कामका लागि भरे क्लिनिकमा किन बोलाउने ? हामी पनि यस्तै बैठकमा ५ बजाउँछौं, साढे ५ मा बैठक भत्ता ? दिनभरि केही गर्दैनौँ अनि साढे ५ बजे बैठक ! त्यो राम्रो प्रचलन होइन ।

महात्मा गान्धीले एकपटक आन्दोलनका लागि स्कुल कलेज छोड भनेर विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । ब्रिटिस भगाऊँ,… इण्डिया मुुभमेन्टमा उहाँले आह्वान गर्नुभयो । सबैले छोडेर आन्दोलनमा सरिक भए । सबै विद्यार्थी सामेल भए, एकछिन हलो छोडेर तिमीहरू पनि आन्दोलनमा आऊ भनेपछि किसान पनि सामेल भए, एकछिन सटर बन्द गरेर व्यापारी आऊ भनेपछि तिनीहरू पनि सामेल भए । सबै सामेल हुँदा त्यहाँ ब्रिटिस कसरी टिक्ने ? ब्रिटिस फर्कियो । तसर्थ त्यस्तो आह्वान पनि कहिले कहिले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले साथीहरूलाई आग्रह गर्न खोजेको हुँ । काम समयमै हामीले शुरू गरेका थियौं कि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरेका थियौं । त्यो राम्रै कुरा हो । मैले यति काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा त्यसले ध्यान दिलाउँछ ।
देश र जनताको हितमा काम
अधिकारको प्रत्यायोजन मन्त्रीहरूले सचिवलाई, सचिवले आफ्नो मातहत ककसलाई दिनुपर्छ ठीक समयमा गरिदिने र मान्छेले फुलफेजले काम गर्न पाओस् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा फुलफ्लेजले काम गर्न दिने, हस्तक्षेप नगर्ने । इम्पोज नगरी काम गर्ने, संविधान र कानुुनबमोजिम काम गर्ने, देश र जनताको हितमा र पक्षमा काम गर्ने ।

म गृहमन्त्री भएको समयमा एकजना सिडियो भेट्न आउनुभयो । मैले भनें, तपाईंको बारेमा अलिक कानुन ख्याल गर्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ? अलिक कानुन ख्याल गरेर कानुन बमोजिम काम गर्नुस् है भनेँ । भइहाल्छ नि हजुर, म एकदम आदेश अनुुसार नै गर्ने मान्छे हुँ भन्नुभयो । आदेशको कुरा नगर्नुस् न, कानुन बमोजिम गर्नुस् भनें । शान्ति सुरक्षा कानुन अनुुसार गर्नुस्, अब कानुन पल्ट्याउन कहाँ भ्याइन्छ हजुुर त्यति बेला । कता के लेखेको छ, कता के लेखेको छ, कुन कानुन पल्ट्याउने म त अल्मलिन्छु, आदेश बमोजिम मैले त माथि सोध्ने हो भन्नुभयो । होइन त्यो बन्द गर्नुस्, आदेश बमोजिम होइन, कानुन बमोजिम गर्नुस् । अब मन्त्री कता हिँड्दैहुन्छ, सचिव कता हिँड्दैहुन्छ, गृह सचिव कता हिँड्दै हुनुहोला, त्यहाँ के गरौं हजुर भनेपछि यसै गर, जसो गर्न पर्छ गर भन्छ । यसो गरौं त हजुर भन्दा हुन्छ हुन्छ भन्दिन्छ । मैले सोधेको थिएँ आदेश अनुुसार भन्छ ! यस्तो नहोस् ।

आफ्नो कामको जिम्मा आफूले त लिनुपर्छ । जिम्मेवारी नपन्छाउने, काम नपन्छाउने, पर नसार्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।
सेवाग्राहीलाई सेवा दिने हो

अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर हुने धेरै काम छन् । त्यसमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । अहिले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ? लाइसेन्सको लाइन अरू लाइन…। अबको समयमा पनि मान्छेलाई लाइन बसाएर हुन्छ ?

एकजना ९० वर्षको बुढी आमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिन्छ, नभई हुँदैन भनेर लिन जानुभयो । उभिन सक्नु हुन्न लाइनमा उभ्याएको छ । अर्को मान्छेले गएर भन्यो, आमा उभिन सक्नुहुन्न, थरथर कामिराख्नुभएको छ । लाइनमा एकघण्टा भयो कतिबेर कुर्ने ? उहाँलाई एकदमै गाह्रो भयो, उभिनै सक्नुहुन्न । बसाएपछि उठ्नै सक्नुहुन्न, त्यस्तो हालत छ भन्यो । कर्मचारी झर्कोफर्को, हप्कीदप्की गरेर मानिलिऊँं एउटा बादशाह बसेको छ जस्तो !
सेवा गर्न बसेको हो कि शासन गर्न बसेको हो ?

यहीँ ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा यस्तो हुन्छ । कर्मचारीको रवैया त्यो छ । मैले आफ्नै आखाँले नदेखे पनि परतिर भएको कुरा अलिक वरतिर आफ्नै कानले सुनेँ । तीन घन्टा पर्खाएर फिर्ता नै गर्‍यो । फेरि अर्का दिन लिएर जानुपर्‍यो । आधा घन्टा ४५ मिनेट फेरि कर्मचारी आउँदैन, मान्छे लाइनमा छन् ।

जनता सरकारसँग फ्रस्टेटेड किन छ ? भन्दा ठुलो कुराले होइन, यस्ता यस्ता कुराले हो । साना कुराबाट फ्रस्टेटेड छ । सानो मिसबिहेवबाट ठूलो प्रतिक्रिया उसको मनमा पैदा हुन्छ । उसले के सोच्छ त ? जुन भुक्तभोगी छन्, तिनीहरूले सरकारको बारेमा के सोच्छन् त ?

वास्तवमा हामीले जनतालाई सेवा दिने भनेर दुःख दिन भएन । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाहरूलाई कुनै पनि हालतमा लाइनमा राख्नै भएन ।

अरुलाई पनि किन लाइनमा राख्ने ? लाइनमा राख्नै नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो नि । यातायात वा गृह जससँग सरोकार हुन्छ, त्यसले ध्यान दिनुुपर्‍यो । अहिले परराष्ट्रको लाइन नारायणहिटीका अगाडि हदै लाइन देखिन्थ्यो । यसले जनतालाई इरिटेसन र विरोधी बनाउँछ । यस्ता कुरा हुनुहुुँदैन, रोकिनुपर्छ ।

हामीले सन् २०३० भित्र दिगो विकासको ‘गोल मिट’ गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सबै ठाउँबाट पूर्वसर्तहरू पालना गर्दा पूरा गर्न नसकिने कुरा छैन । पाँच वर्षमा त तमाम गर्न सकिन्छ । चीनले दश वर्षमा लगभग ८० करोड मासिको गरिबी अन्त्य गर्दियो । कतिपय देशमा गरिबी भन्ने छैन । स्क्यान्डेभियन भन्ने देशमा छैन । फिन्ल्यान्ड संसारका सबैभन्दा सुुखी मान्छे बस्ने देश हो । त्यहाँ त्यस्तो जाडो छ, जाडो ठाउँका मान्छे पनि सुुखी छन् । जाडोलाई न्यानो पार्ने, बाटोमा हिउँ पर्दा त्यसलाई हटाउन उनीहरूले उपकरण बनाइसकेका छन् । स्वीडेनमा पनि गरिबी छैन ।

स्वीडेनमा एकजना गाइडले गितार बजाएर गाइराखेको थियो । गाइडले हामीहरू सबैलाई रोकेर यो मान्छे स्वीडिस होइन भनिदियो । स्वीडेनमा भिख माग्नुपर्दैैन । हाम्रो सिस्टमले नै दिँदैन त्यो । भिख मागेर खानुपर्ने कसैको आवश्यकता नै छैन । हरेकको सामाजिक सुरक्षा यस्तो बलियो छ, जागीरका अवसर छन्, एकमहिनाभित्र नगरपालिकाले जागिर दिएन भने जागीरको आधारभूत तलबको ९० प्रतिशत दिनुपर्छ । त्यसकारण त्यहाँ मान्छेले भिख किन माग्छन् ? त्यहाँ भिख माग्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । केही न केही काम सिर्जना गरिहाल्छन् । हामी पनि यस्ता कुराहरू गर्न सक्छौँ ।

मानवअधिकार, जलवायु परिवर्तन, सम्पति शुद्धीकरण जस्ता विषयहरू । अरू दुनियाँमा के के छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । हामीकहाँ सानो देश भएको हुनाले कति पैसा आयो, के गर्‍यो… ? भारतबाट यहाँ २५ हजार रुपैयाँ लिएर आउन पाउँदैन । यहाँ आएर प्रतिमहिना ५०/६० हजार कमाउँछ । कता कार्ड बनाउने, कता बैंकमा जम्मा गर्ने ? मालिकले पैसा दिएको हुन्छ, बोकेर आएको हुन्छ । २५ हजारभन्दामाथि २५ हजार ५ रुपैयाँ भेटियो भने…! यस्तो कुरालाई हामीले अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ, त्यसलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । बोर्डरलाई सजिलो बनाउनुपर्छ ।बोर्डर बेठीक कामका लागि खुला ठीक कामका लागि बन्द हुनुभएन ।

सम्पति शुद्धीकरणमा आफ्नो वैधानिक सम्पति पनि कालोधन भइदिने ! एकजनाले १० करोडमा जमिन बेच्यो । अड्डामा दुई करोडमा पास हुुन्छ । स्रेस्तामा दुई करोडमा पास भएको देखियो । १० करोड बुझेको छ, अब ८ करोड अवैध भयो । आफ्नै सम्पत्ति अवैध भयो, देखाउन मिलेन, कहाँ लगेर लुकाउने ? आपत पर्‍यो । अब बोकेर हिँड्यो भने पनि प्रहरीले समाउँछ स्रोत नखुलेको भनेर । डेढ दुई लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भेटियो भने पनि समाउँछ । कतिले खुलाउन सक्दैन, आफ्नै जमिन बेचिराखेको हुन्छ, त्यही पैसा हुन्छ तर स्रोत खुलेको हुँदैन । त्यस्तो कुरामा कसरी जाने भन्ने कुरामा अलिक ध्यान दिनुपर्छ ।

जनतालाई तत्काल सेवा

अर्को प्रम्ट सर्भिस (तत्काल सेवा) नदिने मामुली कुरा हो र ? पहाडबाट कुुनै कामका लागि मान्छे यहाँ आएको हुन्छ, गाउँदेखि सदरमुुकाममा आएको हुन्छ, बिहान जान्छु, काम गर्छु र फर्किन्छुु भनेर । काम नहुँदा र बास बस्नुपर्दा अनेक खर्च थपिन्छ । ऊ काम नभई यत्तिकै फर्किएर जान्छ । सरकार बनेकै जनताको काम गर्दिनका लागि हो । काम छिटो गर्ने, लामो समय कुर्न नपर्ने, झन्झट बेहोर्न नपर्ने, हामीले सजिलो बनाउन काम गर्ने हो ।
बजेट कार्यान्वयन : साधारण खर्च शत प्रतिशत, विकास खर्च…?

पैसा छ तर पुुँजीगत खर्च, विकास खर्च र विकासका काम कति भए भन्दा ५० देखि ७५ प्रतिशत ! शत प्रतिशत किन नपुग्ने ? साधारणतर्फको खर्च हामीले शत प्रतिशत लिन्छौं । तनखा त हामी छोड्दैनौं नि । साधारणतर्फको खर्च शत प्रतिशत, विकास खर्च हामी पूरा गर्दैनौं ! तनखा हामी लिन्छौ, काम गर्दैनौं भन्ने देखियो । सुविधा हामी लिन्छौं, काम गर्दैनौ भन्ने देखियो । हाम्रो गाडी पुुरानो हुनुहुुँदैन, बिग्रिएको हुनुुहुँदैन, गाडीमा तेल नहाली हुँदैन । त्यो सबै हामीले पाइराखेका हुन्छौ तर विकास खर्च चाहिँ ?
आफूले लिने सबै समयमै लिएको छ तर जनतालाई डेलिभरी दिनुुपर्ने दुुईवटा पक्ष छन्, एउटा सर्भिस, अर्को विकास । विकासका प्रतिफल निकाल्ने कुरामा चाहिँ हामी पर्याप्त पुुँजीगत खर्च नै गर्दैनौँ भने यस्ता कुराहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कुरामा जानुपर्छ । सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, नागरिकता, सिफारिसका कतिपय कुराहरू नागरिक एपमार्फत पनि गर्न सकिन्छ । यो कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, व्यावहारिक रूपमा कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान जान जरुरी छ ।
काम गरेपछि भुक्तानी रोकिनु हुँदैन
निर्माण व्यवसायीहरूले हामीले काम गरे अर्बौंको भुक्तानी पाएनन् । किसानले दूध दिए तर भुक्तानी पाएनन् । योभन्दा मर्काको कुरा के हुन्छ ? उनीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । उनीहरूले पाउनुुपर्ने पैसामा ब्याज नबढ्ने, साँवाको साँवा प्राप्त नभई वर्षदिन, दुई वर्ष जकडिएर बस्ने, उनीहरूले बैंकमा तिर्नुुपर्ने ब्याजचाहिँ फेरि चक्रवृद्धिमा हुने । मिटरब्याजी ढंगले ३÷३ महिनामा ब्याज पनि साँवा हुँदै जाने । हामी कृषिको आधुनिकीकरण भन्छौं, के को आधुनिकीकरण हुने ? गाई बेचेर, भैंसी बेचेर, गोठ उठाएर बैंकको ऋण तिरेर हिँड्नपर्छ, कहाँको आधुनिकीकरण गर्छौं हामी ? किसान, ठेकदारले भुक्तानी पाएको छैन । कतिपय ठाउँमा पुुल बनिसकेको छ, म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, पुल बनिसकेको छ, माथिबाट गाडी कुद्दै छ, गाडी कुदिसक्यो अनि ठेक्का रद्द ! यो के खालको कुरा हो ? यस्तो खालको तरिकाले हुँदैन । अब कोसँग मन परेन, कोसँग कुरा मिलेन कि हिसाब मिलेन तर यस प्रकारको व्यवहार भएको छ । पुल बनेर गाडी कुदिसक्यो, ठेक्का रद्द भयो !

निर्माण व्यवसायीका भुक्तानी भयो, कृषि अनुदान भयो, बीमा प्रिमियम अनुदान भयो, दूध किसानको बक्यौता भयो, निर्यात अनुदान रकम भयो, भ्याट फिर्ता बापतको रकम भयो । यस्ता विषय समयमै टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्छ । एकजना सानो उद्यमी हुन्, ११ करोड भ्याट फिर्ता पाउनुुपर्ने छ । भ्याट फिर्ता सम्बन्धी कोसिस गरेका गर्‍यै छन् । विराटनगरका एकजना उद्यमीको २०७५ सालको भ्याट फिर्ता गर्ने हो कि होइन स्पष्ट पार्नू भनेर लेखियो । तीन वर्ष थप कुदेपछि अर्को पत्र लेख्यो, अस्ति २०८० सालमा मैले थाहा पाएँ । २०८० सालमा यो के गरेको भनेर मैले भनेँ । फेरि पत्र लेखिदिएको छु हजुर भन्छ । २०७५ सालमा पत्र लेख्यो, २०७८ सालमा अर्को पत्र लेख्दियो, २०८० मा मैले भनेपछि फेरि अर्को पत्र लेखिदिएको छुु हजुर भन्यो । अनि त्यसको टुंगो पनि हुँदैन, फैसला पनि हुँदैन । ११ करोड बक्यौता भइसक्यो । त्यत्रो पैसा कहाँबाट दिने भन्छ ? आएको भ्याट कुनै खल्तीबाट निकाल्नुुपर्ने त होइन नि । उपभोक्ताले त तिरेको भ्याट हो नि । उपभोक्ताले तिरिसकेको भ्याट नदिने यस्ता कुराहरू अन्त्य गरिनुपर्छ । यो अर्थ मन्त्रालयमा पर्‍यो ।

अर्को स्रोत सुनिश्चित गर्ने छ । बजेटमा छैन, योजनामा छैन, कार्यक्रममा छैन, एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याएर स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्ने खुब चल्यो । यो खालको क्रियाकलाप हामी चाहिँ गर्दैनौँ । आर्थिक अनुशासन हामी अलिक कडाइका साथ पालना गर्छौं । हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्छौं र बेरुजु हुन दिँदैनौं । सबै कुरालाई रुजु हुने गरी गर्छौं ।

अनुदान : सामूहिकमा उदारता, व्यक्तिगत रोकौँ
हामी सामुहिक अनुदानमा उदारै हुन्छौं । मलखादमा सबै किसानलाई जाने अनुदान हो, त्यसकारण ठीक छ । व्यक्तिगत अनुदान रोक्नुुपर्छ । गाई पाल्नलाई एक करोड, सुगुर पाल्नलाई एककरोड, भैंसी पाल्नलाई एक करोड, फलानोलाई अनुदान एकदमै रोक्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयमा यस्तो खुब अनुदान छ क्यार । प्रोत्साहित गर्ने हो, सित्तै दियो भने त्यसले मान्छेलाई बिगार्छ । बरु सस्तो ब्याजमा दिऊँ, निब्र्याजी ऋण दिऊँ, अनुदान नै तपाईं दिनुहुन्छ भने निब्र्याजी ऋण तपाईं किन नदिने ? अर्को कुरा अनुदान दिन्छौँ, ऋण दिन्छौँ भने त्यो ठाउँमा सदुपयोग गरेको छ कि छैन भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ ।

मैले संसदमा भनेको थिएँ– चालु आयोजना सम्पन्न गर्ने, थालेको काम सक्ने । थालेको काम अलपत्र हुन नदिने, सक्ने । काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कानुनसम्मत गर्ने काममा आनाकानी यदि, तर, आदि, इत्यादि नभनीकन आपूmले गर्नुपर्ने, आफ्नो दायित्वभित्रको काम अगाडि बढाउने ।

करछली, भन्सार छली, इनभोइस के के भन्छ, यस्तो कुराहरूलाई कडाइका साथ रोक्ने ।
करको दर होइन दायरा बढाऔं

राजस्वको दर होइन दायरा बढाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । बढेको दर तिर्नै नसकेपछि मान्छेले के तिर्नु ? व्यवसायीलाई घुुँडा टेकाएर मात्रै हुँदैन । दायरा र कारोबारको परिमाण बढाउने हो भने थोरै दरबाट पनि धेरै आइहाल्छ । भन्सारको उच्च दर तिर्नभन्दा कुभन्सारतिर जाने गरी उच्चदर राख्नुको अर्थ छैन । छली नियन्त्रण गर्न दायरा विस्तार गरौँ ।

हामीले जारी गरेको मौद्रिक नीति राम्रो छ । बजारको उत्साह कायम राखेर अगाडि जानुपर्छ । सेयर मार्केट मात्रै होइन, सिंगै मार्केट हामी चलायमान गराऊँ आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप चलायमान हुन्छन् भनेर मैले बोलेको थिएँ ।

निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूको सदुपयोग
हामीले तयार गरिसकेका संरचना सञ्चालन गर्ने ल्याकत स्थानीय निकायहरूको छैन । दमकमा बनेको एउटा व्यावसायिक भवन सञ्चालन गर्ने ल्याकत नगरपालिकासँग छैन । तयार भवन व्यापारीहरूलाई भाडामा लगाए पनि हुन्छ । कम्प्युटर इन्जिनियरहरू हामीलाई एक फ्ल्याट दिनुस्, त्यसबाट धेरै कामहरू कम्प्युटरको क्षेत्रमा गर्न सक्छौं भनिराखेका छन् तर त्यो कसले गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा छैन । सञ्चालन विधि बनाएर चलाए भइहाल्यो नि ।

पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल पनि चलाउनुपर्‍यो । जेसुकै होस् चलाउनुपर्छ । त्यसमा खर्च भएको खर्बौं लगानी भुुस हुन दिनु भएन ।

त्यसकारण जहाँ जे गर्नुपर्छ, आवश्यक परे संवाद पनि गरौं । सुधार आवश्यक भए गरौँ तर सञ्चालन गरौँ ।
छुट्टै कार्यविधि बनाएर धरहरा सञ्चालन गर्नुपर्छ

धरहरा बनेको छ, मान्छे चढ्न पाएका छैनन् । त्यहाँ पार्किङ बनेको छ, तयार भइसकेको छैन । निःशुुल्क पार्किङ भनेर ह्वार्र ल्याएर पार्किङ गरेको छ । आफ्नो आँगनमा बाहेक पार्किङमा गर्दा तिर्नुपर्छ नि । यसो गर्दा निर्माणको पैसा उठ्छ पनि उठ्छ । गाडी चढेर हिँड्न सक्ने मान्छेले पार्किङको चार्ज तिर्न सक्छ । त्यसमा सर्वसाधारणलाई जोडेर ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भनेको हरेकको ओनरसीप होस् । ३६ करोड रुपियाँ त त्यो अभियान अन्तर्गत उठेको छ । त्यतिबेलै एक हजार दिएर एक जना मान्छेले शुरुवात गरेका हुन् । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपालीले सरकारी खर्चमा होइन, गैरसरकारी खर्चमा बनाऊँ भन्दा सुरू गरेका थिए । केही समयमै ३६ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । धरहराका लिफ्ट किन खिया लगाएर राख्ने ? जवानहरूलाई आफ्नो तागतको परीक्षण गर्न भर्‍याङ पनि छ । लिफ्टबाट बुढाबुढी, केटाकेटी पनि चढ्न सक्ने भए । धरहराको टुप्पाबाट हेरेको काठमाडौं साँच्चैको मनमोहक देखिन्छ । अनि किन सञ्चालन नगर्ने ?

त्यसकारण कुन मन्त्रालयले कहाँबाट सञ्चालन गर्ने हो, त्यसलाई छुट्टै कार्यविधि बनाएर काम गर्ने । त्यो पार्किङ कुनै पालिका विशेषको होइन । त्यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङको परिकल्पना पनि मैले गरेको हुँ । त्यहाँको जमिनको अधिग्रहणदेखि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा मैले परिकल्पना गरेको हुँ । त्यसकारण यसलाई सञ्चालन गरिहाल्ने, खेर जान नदिने र त्यसलाई राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ ।

स्काइ टावरमा मान्छेहरू जान्छन्, यति मज्जाले पैसा कमाएको छ, भ्यूटावर बनाउन हुँदैन भन्ने अभियान भएपछि तिनीहरू (भ्युटावरका परिकल्पना र लगानीकर्ता) ले लौ न त भ्यूुटावर बनाउँदा के हुुने रहेछ भनेर भ्युटावर बनाए । गत आर्थिक वर्षमा २२ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेछन् । भेडेटारको टावरले पहिलो वर्षमै लगभग लागत उठाइसक्यो । उसले दुई वर्षमा राम्रैसँग उठाइसक्छ र सबै मुनाफामै जान्छ । निर्माण गरिएका कुनै पनि भौतिक संरचनाहरूलाई प्रयोग गरिनुपर्छ ।
सरकारको एक सय दिन पुग्दा मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रश्न आउनेछ– एक सय दिनको तपाईंको उपलब्धि के ?

साधारणतया एक सय दिनसम्म हनिमुुन पिरियड भनेर सरकारको आलोचना गरिँदैन । सय हामीमा कुनै हनिमुन मनाउने परिस्थिति छैन । हामीले दिनरात नभनी, भोकप्यास नभनी काम गर्नुपरेको छ र गरिराखेका छौं । त्यसकारण हामीले रातदिन एक गरेर काम गर्नु छ र सय दिनका लागि सबै मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई मेरो के आग्रह छ भने हरेक मन्त्रालयले जवाफ दिने गरी आफ्ना निम्ति प्लानिङ गर्नुस् । कमसेकम तीनवटा काम, पाँचवटा काम गरौं । एक सय दिनमा हामी हरेकले प्रतिवेदन निकाल्छौं । हाम्रो मन्त्रालयले यो गर्‍यो, हामीले यो गर्‍र्यौं भनेर प्रतिवेदन हामी निकाल्छौं ।

एउटा बाटोको १५ वर्षमा १५ प्रतिशत प्रगति छ । राष्ट्रिय गौरवको बाटो १५ वर्षमा १५ प्रतिशत प्रगति ! राष्ट्रिय गौरवको भनियो तर काम चाहिँ गरिएन । त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा पुनरावलोकन गरेर के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ, नीतिगत सुधार के गर्नुपर्छ, कानुनमा कतै सुधार गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्ने ।

हामी सगरमाथा संवादको पनि आयोजना गर्छौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको माउन्टेन वातावरणसम्बन्धी, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्छौं, त्यसको महत्त्व बताउँछौँ । त्यसको संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ला । सन् २०२० मा गर्न खोज्दा कोभिड आएपछि २०२१ मा गर्ने योजना पनि कोभिडले सार्थक हुन दिएन । २०२२ देखि यता गर्नै सकिएन ।

मलाई विश्व शान्ति भन्ने संस्थाले दिएको पुरस्कार पाएकै ठाउँमा सरकारका नाममा हस्तान्तरण गरिदिएँ । मुख्यसचिवले लिनुभयो होला । हामी यसमा यति नै थपेर राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेछौं भनेको थिएँ । अब कमसेकम पाँच/पाँच लाखका दरले हामीले दुईवटा पुरस्कार दिन्छौं ।

हामीले भनेको राष्ट्रिय प्रतिभा पुुरस्कार २०१९ मा सन्दुक रुइत र अरू दुई जनालाई दियौँ । सन्दुक रुइतलाई पाँच लाख र अरु दुई जनालाई अढाइ/अढाइ लाख । त्यस यता बाँकी छ । अहिलेसम्म पाँच वर्ष हामीले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने दश जना मान्छेलाई कमसेकम पुरस्कार दिन सक्छौँ । मान्छेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने यी कुराहरू अब नछुटुन् ।

कतिपय मन्त्रालयहरूमा फाइलहरू निर्णयको प्रक्रियामै हुन्छन् । यस्ता फाइललाई लामो समय राख्न मिल्दैन । सेवाग्राहीले निवेदनउपर यति दिनभित्र सेवा पुुर्‍याउने भनेर न्यूनतम अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने ढंगले जानुपर्ने हुन्छ ।
सडकलाई पहिरोबाट बचाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ

हवाई वा गाडी दुर्घटना भएका छन् । हाम्रो भूभागमा बाढी, पहिरो जान्छ । भुइँचालो जाँदा पनि मान्छे नमरुन्, बाढी जाँदा पनि मान्छे नमरुन्, हाम्रा सडकमा गाडी कुुद्दा गाडी नपल्टिउन्, खोलामा नखसुुन्, स्वदेशी वा विदेशी लागेर खोज्दा पनि अरू त अरू बस पनि भेटिँदैन, त्यस्तो खालको स्थिति नहोस् । सडकलाई पहिरोले नलाने गरी बनाउन प्रयत्न गरौँ ।
सडक किनारमा टाढासम्म पुग्ने जरा हुने विरुवाहरू लगाएर पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि ? वन मन्त्रालयले त्यस्तो विरुवा पाइने ठाउँ पत्ता लगाएर ल्याउनुपर्छ ।

सडक विभागले बाटोको तल डिफेन्सवाल र भित्तापट्टि नाली बनाउने, सिंगल लेनका सडक होइन नाली सहितका डबल लेनका बनाउने । बाटाका छेउमा देखाउनका लागि मात्रै होइन कि नभत्किने खालका संकेत चिह्नका रूपमा होइन कि साँच्चै प्रोटेक्ट गर्न सक्ने खालका संरचना बनाउनुपर्छ ।

हामीले पानीजहाज चलाउने भनेका छौं । पानीजहाज दुर्घटना त्यति हुँदैन । हामीले पानीजहाज चलाउनैपर्छ । हनुुमानगरबाट एउटा, त्रिवेणीबाट अर्को देवघाटसम्म आउँछ भन्ने छ । सानो बन्दरगाह बनाउनुपर्छ । हामीले धेरै चिज केही पनि चेक नगरी समुद्रबाटै अर्को ठूलो जहाजबाट सानोमा सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याउन सक्छौँ । त्यो एकदम सस्तो, छिटो हुन आउँछ । त्यसकारण पानी जहाजको विभाग छ ।

रेलवेको सम्बन्धमा पनि उपयुक्त ढंगले अगाडि बढौं । जनकपुरमा रेल थपौं भन्ने माग छ । यातायात मन्त्रालयले विचार गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपद्का सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्ला ।

राज्यले सुविधा दिने भनेर गरिब परिचय पत्र बाँड्दै छौँ । परिचय पत्रले चामल पनि दिँदैन, दाल पनि दिँदैन केही पनि दिँदैन । त्यो परिचय पत्रले पाइने सुविधाबारे छलफल गर्नुपर्छ ।

वाग्मतीको किनारमा बनाइएका आवासहरूमा कोही पनि बस्न आएन । मान्छेलाई आवास दिन खोजियो तर त्यहाँ कोही आउन मानेन ।

एकीकृत बस्ती बसाएर खुसी त भयौं तर उनीहरूले त्यहाँ कुखुरा पाल्न पाएनन्, त्यहाँ घर मात्रै छ । किचन, ट्वाइलेट, सोलार पनि छ । उनीहरू त्यो घरमा नबसी छाप्रो हालेर बस्छन् । किनभने उसले त्यहाँ कुखुरा पनि पाल्न पायो, गाई पनि पाल्न पायो, भैंसी पनि पाल्न पायो ।

एकीकृत बस्तीमा बसेर मात्रै के गर्ने ? खानेकुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसकारण व्यवसायसँग जोडेर आवास लानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । हामीले बनाएका कार्यक्रममा व्यवसायसँग जोडिएर उनीहरूमा खुसी पनि आउनुपर्छ ।
काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीलाई बाहिर एकान्तमा राख्ने उद्देश्यले पक्की घर बनाइए । बजार टाढा हुनाले राम्रा, दामी, सुविधा सम्पन्न घर भए पनि सुकुम्बासीलाई काम लागेन । हरेक स्थितिको समीक्षा गरेर व्यावहारिक बाटोमा जानुपर्छ ।
दुई लाख पर्ने मोबाइल सेट तीनवटा बोेकेको पनि देखिन्छ । दुई लाखको मोबाइल एउटा बोकेपछि अर्को मोबाइल दश हजारभन्दा माथिको बोक्न नपाउने बनाउँदा के हुन्छ ? आधुनिक सुविधाको एउटा मोबाइल भए त पुुग्छ नि । त्यस्तो किन गर्ने ? हामीले पनि अलिकति नमुना देखाऊँ न । एउटा बोकौं मोडर्न फ्यासिलिटको सबै प्रयोग गरौं ।

क्वारेन्टाइन स्थापना
हाम्रा कतिपय कार्यालय र कामहरू निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री र व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्दछ । राजस्व अनुसन्धान, सम्पति शुद्धीकरण, कम्पनी रजिष्ट्रार, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण सेवाग्राहीमुखी हुनुपर्छ ।

क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो सागसब्जी, खाद्यान्न गुणस्तरको छ भने मात्रै बाहिर पठाउने र बाहिरको पनि हामीले कुरा गर्ने, तीन महिनाको समय दिने, सागसब्जी त तीन महिनामा तयार भइसक्छ नि । हामीले किसानहरूलाई पनि भन्ने, अब तीन महिनापछि गुुणस्तर भएन भने व्यापार हुँदैन । त्यो कुरा बताएपछि उनीहरूले गुणस्तर कायम गरेर उत्पादन गर्छन् । विषादीको कसरी प्रयोग गर्ने, नगर्ने, कस्तो विषादी प्रयोग गर्ने भनेर बायो विषादीको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि असुविधा र अनेक झन्झट आदि इत्यादिमा ठुलो सिकायत छ । सिकायत गर्नैैपर्ने खालको स्थिति सरकारी रवैयाले बनाएको छ । सरकारका तर्फबाट त्यस्तो हुनुहुँदैन । व्यावसायिक क्षेत्रलाई गुुनासोमा पर्न नदिने र हामीले गुनासोबाट मुक्त गर्ने काम गर्नुपर्छ । आम जनताका गुनासा भन्नै नसक्ने, पुरा गर्नै नसक्ने छन् । एउटा युटुबर क्यामेरा बोकेर गयो भने सबै कार्यालय थर्कमान हुने, एउटा दुःखी गरिब गयो भने त्यसलाई त मान्छे नै नगन्ने ! त्यो खालको तरिका अन्त्य गर्नैपर्र्छ ।
राज्यको काम सेवा सुविधा दिने हो, अल्झाउने होइन । कानुनको प्रयोग उपभोक्तालाई अनुकूल हुने गरी, जनतालाई अनुकूल हुने गरी गरिनुपर्छ । हाम्रा धेरै कानुनहरू सहुलियत दिने र खालका हुनुपर्नेमा निषेधात्मक र नियन्त्रात्मक भए । जो जहाँ जोसँग सम्बन्धित छ, त्यो आफू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

हामीले अनुसन्धान विभागलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउनुु छ । अहिलेको अनुुसन्धान विभागको स्थितिबाट हुँदैन । हामीले बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै काम चलाउजस्तै भएको छ । अब साँच्चै प्रभावकारी बनाउनु छ । त्यसका निम्ति अनुसन्धान विभाग आफैँ दोषी छ होइन, नीति वा सरकारको काम गराइ दोषी छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कसैले केही गरेकै छैन त ! त्यसकारण दरबन्दीको स्थिति ठिकै लाग्छ । तीनवटै सुरक्षा निकायको दरबन्दी मोटामोटी थपघट गर्नुपर्ला, तलमाथि यताउति होला तर आमरूपमा दरबन्दीको स्थिति ठिक छ ।

सहकारीको समस्या सँधै रहिरहन दिनु हुँदैन
हामीले सहकारीका समस्यालाई समस्याको रूपमा रहन दिनुहुँदैन । हामीले थालेका फास्टट्र्याक जस्ता कामलाई अब साँच्चै फास्ट ट्रयाकमै, सिंगै देश फास्टट्र्याकमा कुुद्नुपर्र्छ । सरकार फास्ट ट्र्याकमा कुद्नुपर्र्छ । सर्भिस फास्ट ट्र्याकमा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो । सबैभन्दा छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै उपलब्धि कसरी लिने ?

साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रतिवेदनहरू मोटामोटी हेरेर र केही आफैँ विचार गरेर तीनवटा कुराको सम्मिश्रणमा मैले भन्न खोजेको हुँ । फेरि फेरि हामी मन्त्रालयगत, विभागगत पनि गर्ने छौं । सेना, प्रहरीको पनि हामी त्यस अन्तर्गत हेर्ने छौं र कसरी त्यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सकिन्छ, हेर्ने छौँ । सबैका समस्या समाधान गरिनुुपर्छ । जंगी, निजामती सबैका समस्या समाधान गरिनुपर्दछ । सबैबाट पर्याप्त काम सरकारले लिनुुपर्छ । यही नीतिमा अगाडि बढिनेछ ।

फेरि पनि भन्छु– यो स्थिरता र स्थायित्व भएको सरकार हो । यो भिजन भएको, कुरा बुुझ्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिबद्धता भएको, दृष्टिकोण भएको सरकार हो । त्यसकारण यसले परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्छ । हामी सबै त्यसमा लागौँ । सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । धन्यवाद !

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ साउन १५ गते उपप्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशनको पूर्णपाठ)

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०८१, बुधबार  ५ : २६ बजे