काठमाडौँ । फोर एच नेपालले कलकारखाना तथा उद्योगहरूलाई हरित कर लगाउन माग गरेको छ । उद्योग करकारखानाले पर्यावरण तथा वातावरणलाई हानि नोक्सानी पुर्याएकाले जलवायु न्यायका लागि हरित कर लगाउनु पर्ने दाबी गरिएको हो ।
फोर एच नेपालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुम देवी थापालाई २०८१ असारमा चितवनमा सम्पन्न तेस्रो कृषि जलवायु युवा लिडरसिप समिटबाट पारित १० बुँदे कृषि जलवायु घोषणा पत्र बुझाएको हो । घोषणा पत्र फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थी र १०० युवा इको लिडरहरूले सभापति थापालाई बुझाउनुभएको थियो ।
घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीककरण गर्न पर्यावरण तथा वातावरणीय संरक्षणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्ने, पर्यावरणलाई क्षति तथा हानि हुने कार्यलाई अरू अपराध सरह दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारले उद्योग तथा कलकारखानासँग हरित कर लगाउनुपर्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत मागहरू अघि सारिएको छ ।
युवा कृषि नीति ल्याउनुपर्ने, पारिवारिक खेती तथा व्यक्तिगत खेती गर्ने किसानका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, युवालाई कृषिमा आकर्षण गरी रैथाने कृषि पद्धतिलाई संवर्द्धन गर्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गरी नदोहरिने गरी सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग पनि गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरेर कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षित हुने वातावरण मिलाउन फोर एच नेपालले माग गरेको छ ।
घोषणापत्र बुझ्दै सभापति थापाले युवाहरूले राखेका जायज माग कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै युवाका मात्र नभई यी माग समग्र नेपालीका भएकाले यसलाई संसद् तथा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पर्यावरण संरक्षण तथा वातावरणीय समन्यायका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले अझ प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०८१, बुधबार ३ : ५५ बजे
प्रतिक्रिया