‘रहस्यमय’ १६ अर्बको हिसाब कसरी फर्छ्याउँछन् कुलमान ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने २२ अर्ब रकम उठाइछाड्ने उद्घोष गर्नुभएपछि यो विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

आइतबार राति आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेट फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्छ भन्ने स्टाटस लेख्नुभएपछि यो विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मात्र होइन, झनै पेचिलोसमेत बनेको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको स्टाटस आएपछि १६ अर्ब रकम कसले किन र केका लागि खाए भन्ने खोजीको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ—

‘६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ !’
केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ । सरकारको कुरा यत्रो नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु-याई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनैपर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा १ रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन । ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो स्टाटसमा नौ वर्षसम्म २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट दिएर कसको सेवा गरियो भन्ने गम्भीर कुरा उठाउनुभएपछि यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने मात्र होइन, नागरिक समाजले समेत चासो दिनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्टाटसपछि करिब सात वर्षदेखि नेतृत्व रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । किनभने १६ अर्ब रुपैयाँ किन र कसलाई र कसरी छुट दिइयो भन्ने कुराको जानकारी स्वयं कुलमान घिसिङलाई मात्र छ । यसको थोरबहुत जानकारी बीचमा केही समय कार्यकारी निर्देशक भएका र प्रचण्ड सरकारको कोपभाजनमा परेका इन्जिनियर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि भएको जानकारी अरूलाई अवगत गराउनुपर्दछ ।

एकातिर उज्यालो नेपालको प्रवर्तक भन्दै प्रचारबाजी गर्ने र अर्कोतिर १६ अर्ब रुपैयाँ राज्यको हिनामिना गर्ने कुलमानको असली नियत सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्छ । विगत केही समयदेखि सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उद्योगको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् महसुल बापतको बक्यौता उठाउनेबारे विवाद हुँदै आएको छ । यो विवादमा सरकारले विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरूलाई संरक्षण गरेको भाष्य कुलमान समर्थकहरूले स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् ।

आफू नेतृत्वमा रहँदा १६ अर्ब रुपैयाँ गोलमाल गरिएको विषय ढाकछोप गर्न कुलमानले ठुलै घोप्लाबाजी गरिरहेको तथ्य उजागर हुनैपर्दछ । सरकारले उद्योग बन्द नगरी बक्यौता रकम उठाउन मात्र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । जुन कुरा सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी समेत गराउनुभएको थियो । त्यही कुरालाई बंग्याएर घिसिङले प्रधानमन्त्रीबाट उद्योगको महसुल तिर्नु नपर्ने निर्देशन आए जस्तो गरी प्रचारबाजी गराएका छन् ।

उद्योग बन्द गर्दा रोजगारी गुम्ने, उत्पादनमा असर परेर राजस्व नउठ्ने लगायत विषय उठाएर प्रधानमन्त्रीले उद्योग पनि चल्न दिने र बक्यौता पनि उठाउने भन्दै गरेको सदाशयपूर्ण निर्णयलाई बंग्याउनुले १६ अर्बको काण्डमा कुलमानको संलग्नता छैन भन्न सकिँदैन । विगत लामो समयदेखि कुलामानलाई माओवादीले र माओवादीले कुलमानलाई बोक्दै आएको चर्चा भइरहेको थियो ।
आइतबार बसेको संसदको लेखा समिति बैठकमा माओवादीका सांसदहरूले कुलमानको बचाउमा उफ्रिएको दृश्यले त्यो चर्चालाई साकार रूप दिएको छ ।

यद्यपि लेखा समितिले उद्योगसँग असुल गर्नुपर्ने २२ अर्ब रकम तीन महिनाभित्र असुलउपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । नौ वर्षमा २२ अर्ब रुपैयाँ नउठाई बस्ने, प्रचण्ड सरकारको मिलोमतोमा १६ अर्ब रुपैयाँ माफी मिनाहा गरी ८ अर्ब मात्र नउठेको भन्दै बजार कब्जा गरेका कुलमानले अब यसको जवाफ दिनैपर्ने भएको छ । आफ्नो नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी २९ पटकसम्म सार्न सफल कुलमानले १६ अर्बको हिसाब कसरी फर्छ्याउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ?

के हो विवाद
प्राधिकरणले विसं २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडसेडिङ हटाएपछि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनसम्बन्धी विवाद भएको देखिएको हो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएपछि उद्योगीहरूले त्यो नतिर्ने बताएका थिए ।

पछि प्राधिकरणले पहिलेको पनि छुट बिल भन्दै रकम उठाउन खोजेको र आफूहरूले उपभोग नै नगरेको बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरूले बताएपछि यो विवाद थप चर्कियो । लगातार बिजुली पाउने उद्योगीहरूले ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा बिल भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले सबै उद्योगीको टीओडी मिटरको बिल नभएको वा मेटिएको तथा हराएको बताउँदै आएको छ ।

त्यसैलाई आधार मानेर उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई टीओडी मिटरको प्रमाण दिएका आधारमा बिल तिर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले यी उद्योगहरूले २०७२ सालदेखिको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ । व्यवसायीहरूले भने प्रयोग नै नगरेको विद्युत् महसुल बिल थोपरेको गुनासो गरेका छन् ।

विसं २०७५ सालको वैशाखसम्मको महसुलबारे पनि केही विवाद छ भने लोडसेडिङ अन्य गरेदेखि विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता पाएर ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज नभएसम्मको महसुलबारे विवाद जारी छ ।

माओवादी नेतृत्वमा हुँदासम्म लुकाइएको बक्यौता विवाद एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सार्वजनिक भएको हो ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०८१, सोमबार  ४ : १२ बजे