समृद्धिको एकल लक्ष्य : एकता र दिगो विकास

जितेन्द्र जिसी

गत जेठ महिनामा अहिलेको आधा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुलुकको बजेट प्रस्तुत ग-यो । गत जेठ महिनाको १ गतेदेखि सोह्रौं योजनाले समेत अन्तिमरूप पाएको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रमका दस्तावेजमा फरक–फरक विषय उल्लेख त थिए नै त्यसमा एउटा विषय भने समान छ । त्यो के भने मुलुकमा ‘सुशासन स्थापना’ गर्ने कुरामा सबै दस्तावेजमा ऐक्यबद्धता । यो भनेको सुशासनको ऐना अर्थात् ‘पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता’ सरकारसँग छ । सौभाग्यको कुरा यहाँ त कुरै नगरौ चित्रगुप्त समक्ष पुग्दा पनि गलत नगरेको बोल्न सक्ने लोभलालच भन्दा माथिको प्रधानमन्त्री शासनमा हुनुहुन्छ ।

सरकारले सुशासन भनिरहँदा वर्तमान सरकारलाई पछिल्लो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) सम्झाउनु जरुरीछ । सो अनुसार कुल १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थानमा परेको छ । सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० सयमा ३५ अंक दिइएको छ । यसअघि २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११०औं स्थानमा थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा नेपाल अंकित छ । यो दुःखद पक्ष हो । यो तथ्य भन्छ– सुधार यहीँ जरुरी छ ।

मुलुक समृद्ध हुनुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका आर्थिक क्षेत्रले खेलेको हुन्छ । आर्थिक अनुशासनको पालना नहुनु भनेको स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हो । यस्तो अवस्था सुशासनले बलियो हुन के–कसो गर्नुपर्ने, जनता र शासनमा बस्दाको उत्तरदायित्व र क्षमताको नतिजा हो । जुन कुरा समग्र व्यवस्थाको स्वास्थ्य र दीर्घायुसँग जोडिएको छ । अर्कोतिर सुशासन मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको अनिवार्य आधारशिला हो भने नैतिकताको प्रश्न पनि ।

मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताजस्ता विषय सुशासनका मुख्य बाधक तत्त्व तथा शासन पद्धतिका काला धब्बा । यसैकारण मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सर्वप्रथम यसका बाधक तत्त्वहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्ने निर्विकल्प निर्णयमा सरकार जानैपर्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा सुशासन लेखेकै भरमा मुलुकमा सुशासन दिलाउन वा जनाताले अनुभूत गर्न सक्दैनन् । अन्यथा माओवादीले सपना देखाएको सिंगापुर वा स्विटजरल्यान्ड बन्ने जस्तै कोरा शाब्दिक सपना मात्रै हुन् । यसका लागि मुलुकका हरेक जिम्मेवार निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नगर्ने दण्डित र क्षतिपूर्तिको जिम्मेवार हुनपर्दछ । अन्यथा यो विकराल रोग अझै फैलिने र देश अझ सकसपूर्ण अवस्थामा जानेछ, गम्भीर बनौँ ।

हामी यो आलेखमा सुशासन सहित मुलुकका लक्ष्य र गन्तव्यमा कसरी पुग्न सकिएला भन्नेबारे विमर्श गर्दै छौँ । त्यसका लागि झन्डै ६५ वर्षअघिको जापानका प्रधानमन्त्री र छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाई जोड्न खोजिएको छ । यस्तै असफलता देखिँदै गएमा बंगलादेश, श्रीलंका वा अफगान राष्ट्रपतिको अवस्थाको सचेतता पनि दर्साउने कोसिस गरिएको छ ।
सोह्रौँ योजनाको सोच, उद्देश्य, रणनीति र रूपान्तरण बारे चर्चा गरौँ ।

सोह्रौँ योजनाको सोच नै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भनेर किटान गरिएको छ । दीर्घकालीन सोच सन् २१०० ले तय गरेका समृद्धि र सुखका मूलभूत तत्त्वहरूलाई आत्मसात् गर्दै सोह्रौँ योजनाले सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच राखेको छ । त्यस्तै समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्यमा आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) ७.३ प्रतिशत लक्ष्य तय छ भने प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३५१ अमेरिकी डलर लक्षित गरिएको छ । त्यस्तै ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य सस्थामा पहुँच भएको परिवार ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

निर्माण प्रक्रियामा रहेका थुप्रै आयोजना पनि भएका र सरकारी प्राथमिकता समेतमा परेको विद्युत् उत्पादन (जल विद्युत् तथा वैकल्पिका ऊर्जा क्षमता) ११ हजार ७६९ मेगावाट पु-याउने गन्तव्य तय गरिएको छ, जुन असम्भव छैन । त्योभन्दा पर सन् २१०० सम्ममा आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२ हजार १०० अमेरिकी डलर हुँदै निरपेक्षा गरिबीको रेखामुनि कुनै नेपाली नरहने लक्ष्यमा यो लोकतन्त्र समर्पित हुनुपर्ने घोषणा गरिएको छ ।

स्रोत प्राप्तिका तरिकालगायत एकै आलेखमा सम्भव देखिँदैन । सुशानसमा नेपालले सुधार गर्दै जाँदा यत्तिको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति असजिलो बाटोमा छैन । यो सबै प्राप्ति अर्ततन्त्रमा हुने लगानी र देशले उत्पादन के गर्ने र बेच्ने के भन्ने निर्क्योल र निरन्तरता अति जरुरी छ । नेपाललाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने क्षेत्रबारे अध्ययन गरेर लगानी बढाउन सके नेपाल भारत, चीन अथवा बंगलादेशसँगै विश्व प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ । त्यो आइटी क्षेत्र वा सेवा क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न सके ८–१० अर्ब डलरको निर्यात बढाउन नसकिने होइन ।

१२ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सानो सोच नौ महिने सरकारबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन । पञ्चायतलाई जति नै सरापे पनि हजार कमी गन्दै गर्दा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चातका १५ वर्षमा बदलिएका १४ सरकारले यस्तो मिठो लक्ष्य लेखेर किटान गर्न सक्छन् तर व्यवहारमा प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्न कुनै संकोच छैन ।

राष्ट्रीय लक्ष्य त बलियो र दृढ सरकारले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ । करिब ६५ वर्षअघि तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री हायातो इकेदाले सन् १९६० मा ‘इन्कम डबलिङ प्लान’ ल्याए । हायातो इकेदाको ‘आय दोब्बर योजना’ ले जापानको अर्थव्यवस्थाको पुनर्जागरण र विकासमा महत्त्वपूर्ण कदम थियो । यसले जापानलाई आधुनिक विश्वको शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्रको रूपमा उभ्यायो र देशको दीर्घकालीन समृद्धिको आधारशिला तयार ग-यो । यो योजना आज पनि विश्वभरिका देशहरूले अध्ययन गर्ने र सिक्ने स्रोतको रूपमा मानिन्छ । इकेदाको ‘आय दोब्बर योजना’ व्यापक, बहुआयामिक योजना थियो, जसले जापानको समग्र आर्थिक, सामाजिक, र प्राविधिक विकासलाई सम्बोधन ग-यो । उनले प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू, उत्पादन क्षमता वृद्धि, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, निवेश आकर्षण, बुनियादी ढाँचाको विकास, परिवहन र सञ्चार, ऊर्जा र जल परियोजनाहरू, अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी), शिक्षा र सीप, वैदेशिक व्यापार र वित्तीय प्रणाली सुधार, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार (स्वास्थ्य सेवा र कल्याण कार्यक्रमहरू, आवास र जीवनस्तर सुधार), क्षेत्रीय असमानता घटाउने प्रयास गर्दा जापानको अर्थतन्त्र ७.२ प्रतिशतको लक्ष्यबाट वृद्धि भई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो र सात वर्षमै दुई गुना ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको थियो ।

उनले निर्यात र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर १० वर्षमै अर्थतन्त्रलाई दुई गुना ठूलो बनाउने लक्ष्य बनाएका थिए । नेपाल ले सन् २१०० को लक्ष्य राख्दा पनि करिब दश दशक समय छ तर निरन्तरता जरुरी छ ।

उनी प्रविधिबाट देश बदल्न सकिन्छ भन्ने चेतका नेता थिए । अप्रमाणित कुरा सुनिन्छन् कि उनी त्यति नै बेला ‘द ट्रान्जिस्टर सेल्सम्यान’ ले चिन्न्थे रे । ६० कै दशकमा उनी फ्रान्सका राष्ट्रपति चार्ल्स आन्द्रे डी गलको आतिथ्यमा त्यहाँ जाँदा प्रधानमन्त्री इकेदाले राष्ट्रपति गललाई ’ट्रान्जिस्टर रेडियो’ उपहार दिएका थिए  रे । इकेदा जापान फर्किएपछि फ्रेन्च राष्ट्रपति गलले ‘जापानी प्रधानमन्त्री त नेता नभएर रेडियो सेल्स एजेन्ट’ जस्तो प्रस्तुत भए भनेर टिप्पणी गरेको मौखिक चर्चा हुन्छ, देश समृद्ध बनाउने विश्वभरिका नेताको प्रसंग निस्किँदा । फ्रेन्च राष्ट्रपतिले जे भनेका भए पनि इकेदाको सो भ्रमणका केही वर्षमै जापान विद्युतीय सामान र सेमिकन्डक्टरमा विश्वको ठूलो शक्ति बन्यो भने पाँच वर्षमै फ्रान्सलाई उछिनेर अमेरिका र पूर्वी सोभियत संघपछिको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्यो । त्यो त्यही क्षमताले यो संसार सेमिकन्डक्टरको जालोमा बेरिन्छ भन्ने उहिल्यै बुझेका थिए ।

आजको दुनियामा मोबाइल फोनदेखि टिभी, फ्रिजदेखि कम्प्युटरसम्म, गाडीदेखि क्षेप्यास्त्रसम्म, सबैतिर सेमिकन्डक्टरको उत्पादन, निकासी, पैठारी र प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धीलाई कसरी पछार्ने भन्ने ‘चिप वार’ (सेमिकन्डक्टरको युद्ध) चलिरहेको छ । अमेरिका र चीनबीच यो युद्ध नहुँदो हो त चीनको कम्पनी हुवावेले अहिले ‘फाइभ जी’ सञ्जालद्वारा विश्वमा राज जमाइसक्थ्यो । अद्र्धचालक उद्योग प्रविधि उद्योगभित्रको यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ कम्पनीहरूले अद्र्धचालकहरू जस्तै सेल फोन, टेलिभिजन र कम्प्युटर जस्ता आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको आधारभूत अंशको अवधारणा, डिजाइन र निर्माण गर्छन् । विश्व कम्प्युटरहरूप्रति अधिक निर्भर भएसँगै र इलेक्ट्रोनिक्सले ढोकाको घण्टीदेखि मोटर सवारीसम्मका उपकरणहरूको क्षमतामा सुधार ल्याउँदै जाँदा अर्द्धचालकहरूको महत्त्व बढ्दै गएको छ ।

उता संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीच शीतयुद्धको केन्द्रीय पक्ष भविष्यको प्रविधिहरू विकास गर्ने प्रतिद्वन्द्विता थियो । पहिला अन्तरमहाद्वीपीय क्षेप्यास्त्रहरूमा आणविक हतियार तैनाथ गर्ने होडबाजी आयो । त्यसपछि अन्तरिक्ष दौड आयो अनि अमेरिकी राष्ट्रपति रेगनको नयाँ ‘स्टार वार्स’ कार्यक्रम आयो, जसले नयाँ क्षेप्यास्त्र–रक्षा प्रणाली निर्माण गर्न होडबाजी सुरु गरायो…!

अहिलेचाहिँ फाइभ जी उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनेको छ, जहाँ हुआवेई, एरिक्सन, नोकिया र सामसङ जस्ता प्रमुख खेलाडीहरूले अग्रता लिएका छन् । फाइभ जीको माग बढ्दै जाँदा यी कम्पनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चारको भविष्यको आकार दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । हो यो सबै त्यही ‘चिप’ हो ।

यता छिमेकी भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अनुभव हेर्दा देशको आर्थिक वृद्धि, विकास र निर्माणका लागि यथेष्ट लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नेतृत्व गर्नेले ‘सेल्सम्यान’ को भूमिकालाई प्रभावकारी रूपले निभाउनैपर्छ भन्ने बुझ्न कुनै कक्षा जरुरी छैन । तर लगानीका के–केमा ? ’बिक्री शो केस’ मा के के राखेका छौं भन्ने कुरा लगनी भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण कडी हुन जान्छ । निवेशलाई स्वागत गरीरहँदा मुनाफा, कर, उत्पादनको बजार पहुँच, बिजनेस पोलिसी, सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्वमा ध्यान दिँदै लगानीका के–के मा ? स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

भारत आगामी तीन वर्षमा ४५ ट्रिलियनको जिडिपी सहित विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ र २०३० सम्म ४७ ट्रिलियनको लक्ष्य हासिल गर्ने त्यहाँको वित्त मन्त्रालयले बताएको छ । लगानी भित्र्याउन भारतले विश्वमा सबैभन्दा लामो राजमार्ग टनेल (अटल टनेल) देखि विश्वको सबैभन्दा अग्लो रेल रोड पुल (चेनाव रेल ब्रिज) जस्ता काउन्टेबल निर्माण गरेर पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारिरहेको देखाएको छ । जसले लगानी प्राप्त गर्न बल दिन्छ । हामी धारहराभन्दा अग्ला पुलका पिलरहरू कहिले बनाइसक्छौँ भन्ने कुरा गणनीय हुन सक्छ किनकि लगानी र प्रतिफल साथैमा देखिन्छन् ।

दस वर्षअघि भारत विश्वको १०औं ठूलो अर्थतन्त्र थियो, जसको जिडिपी वर्तमान बजार मूल्यमा ४१.९ ट्रिलियन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२४–२५ मा झन्डै ७ प्रतिशत हाराहारीमा भारतको अर्थतन्त्र बढ्ने आकलन छ । गत ९ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५५ प्रतिशतले बढेर भारत विश्वको नवौँबाट पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्रमा उक्लेको छ । आगामी दुई–तीन वर्षमै जापान र जर्मनीलाई उछिनेर भारत अमेरिका र चीनपछि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । जापानी प्रधानमन्त्री इकेदाको जस्तै सन् २०३० मा भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई दुगुना बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यदि भारतको अर्थतन्त्र ६ देखि ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने हो भने आगामी ७ वर्षमा अर्थतन्त्र दुगुना हुनेछ ।

नेपालले राष्ट्रिय सहमतिमा दसवर्षे आर्थिक लक्ष्य तय गर्न जरुरी छ । जुनै वाद बोके पनि लक्ष्य मुलुकको तरक्की नै हो भने सहमतिमा आउनैपर्छ ।
शास्त्र भन्छ– सं गच्छध्वं, सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ।। (पाइलामा पाइला मिलाई हिँडौँ, स्वरमा स्वर मिलाई बोलौँ, सबैका मनमा समानताको ज्ञान होस्, जसरी देवताहरूले आआफ्नो भाग प्राप्त गर्छन्, सामूहिक ज्ञानले कर्म गर्दा सबैको अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियोस् ।)

समृद्ध नेपाल बनाउन सबै दल एक ठाउँ हुनुको विकल्प छैन । यदि मुलुकको उन्नयनको यत्राबाट बाहिर बस्ने हो भने अब कति दल त दल दर्ता किताबमा मात्रै भेटिने दिन ल्याउनैपर्छ । स्वार्थका च्याखे थापेर मुलुक र जनाताको समय र अपेक्षा तुषारापात गर्ने हक कसैलाई छैन ।

अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको बनाउने र यही लक्ष्यअनुसार आगामी दशकलाई आर्थिक उन्नति र सुशासनमा सुधारको दशक घोषणा गरेर प्राथमिकताहरू तोक्न सक्नुपर्छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके १० वर्षमा नेपाल १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्न गाह्रो देखिँदैन । यही दशकलाई नेपालको पूर्वाधारको गुणात्मक परिवर्तनको दशकसमेत घोषणा गरेर सडक, राजमार्ग, रेल्वे लिक, टनेल, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ ।

अन्यथा सत्ता मा हुँदा सबै सही र सत्ताबाट निस्किँदैमा मुलुक पश्चगमनतर्फ जाने, प्राप्त अधिकार संकुचित पारिने आदि इत्यादि संकुचित राजनीतिक लघुचेतबाट प्रेरित भएर सधैँ आन्दोलन र प्रदर्शनबाहेक अरू केही नदेख्ने हो भने यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने छैनन् भन्ने कुम्भकरणीय निद्रामा कोही नपर्दा उचित हुन्छ ।

देशले धेरै पटक संविधान फेरेको छ । दिगो विकास, सुशासन, समृद्धि, न्यायिक समाज निर्माण, समावेशी समाज निर्माणमा बाधक वा सुस्त बनाउने संविधानका धारा समय अनुकूल परिवर्तन हुन्छन् नै । त्यता कार्यमा रोकावट पैदा गर्न खोज्ने ढिटहरू सावधान हुन जरुरी छ ।आर्थिक विकासमा बाधा पु-याउनेहरूले ‘आफ्ना’ भर्ती गरेर राज्य दोहन गर्नेहरूले, देशलाई जरुरी न भएको संविधानले नचिन्ने ’सुरक्षा सल्लहकार जस्ता अनर्थ पद सिर्जना गरेर राज्यको ढुकुटी दुहुनेहरूले शेख हसिना, महिन्द्रा राजापक्षे वा असरफ घानीहरू को हालत नभुल्नु उचित हुन्छ । कि सहनशीलतालाई सहन नगर्ने मुडमा जाने सोचनीय कुरा छ ।
तर देश केही थान नेताको रोगी मनसिकताको बन्धक हुन सक्दैन । दिमाग विस्तार गराउनोस् ।

अन्त्यमा हार्वर्ड मेडिकल स्कुलले तेज दिमाग विकास गर्न भन्दै भर्खरै ताई चीको परिचयात्मक कोर्स सुरु गरेको छ । ताई ची एक प्रकारको परम्परागत चिनियाँ मार्सल आर्ट हो, जुन शारीरिक, मानसिक र आध्यमत्मिक स्वास्थ्यका लागि अभ्यास गरिन्छ । यो शारीरिक व्यायाम र ध्यानको संयोजन हो र ताई चीले संज्ञानात्मक कार्यक्षमता सुधार्न सक्छ भनिन्छ ।
ताई चीको अभ्यास गर्नुको फाइदा शारीरिक शक्ति, लचिलोपन, सन्तुलन र मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नु हो । यो एक शान्तिपूर्ण अभ्यास हो, जुन कुनै पनि उमेरका मानिसद्वारा गरिन्छ ।

करिब दुई दशक अगाडिसम्म मस्तिष्कले नयाँ कोषहरू जीवनको प्रारम्भिक चरणमा मात्र उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । अनुसन्धानले देखाएको छ कि तपाईंको जीवनको सम्पूर्ण अवधिमा मस्तिष्क परिवर्तन गर्न सक्षम छ, नयाँ कोषहरू बढाउँदै, नयाँ सम्बन्धहरू बनाउँदै र यहाँसम्म कि आकारमा समेत बढ्दै जान्छ । यी परिवर्तनहरूले संज्ञानात्मक कार्यक्षमता सुधार गर्न सक्छन् र विभिन्न प्रकारका व्यायामहरू, जसमा ताई ची पनि समावेश छ, मद्दत गर्न सक्छ ।

(जिसी सार्वजनिक नीति अध्येयता हुन्)

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०८१, सोमबार  ११ : १६ बजे