काठमाडौं । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले समितिको कार्ययोजना र क्यालेण्डर बनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिकोे बैठकले सदस्यहरुलाई कार्ययोजनामा राख्ने विषयको सुझाव माग गरेको छ । साथै बैठकमा बैठक सञ्चालन कार्यविधि छलफलको लागि प्रश्तुत गरिएको छ । समितिले आगामी बैठकबाट कार्यविधि सहितको कार्ययोजना पास गर्ने समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले बताउनु भयो । समितिका सदस्यहरुलाई कार्यविधिबारे आगामी १४ गतेअघि नै सुझाव दिन भनिएको छ । संविधानको भाग ४ मा ४ वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, १३ वटा राज्यका नीतिहरु र एउटा राज्यको दायित्व उल्लेख गरिएको छ । देशका सम्पूर्ण अंगहरुमा निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व लागू हुने र त्यस बमोजिम आफ्ना कामहरु गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको सभापति गैरेले बताउनु भयो । समितिले कार्यविधि तय गरेर कामका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने र राज्यका सबै अंगहरुमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्व बमोजिम कामहरु भए÷नभएको अनुगमन गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामीले प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ । हाम्रो नेपालको संविधानको भाग ४ मा ४ वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु उल्लेखित छन् । १३ वटा राज्यका नीतिहरु समावेश गरिएको छ भने एउटा राज्यको दायित्व उल्लेख गरिएको छ । यो देशका सम्पूर्ण अंगहरुमा यो निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व लागू हुन्छ । सबैले त्यस बमोजिम आफ्ना कामहरु गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ । यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो । हाम्रो समितिको तर्फबाट जुन आज छलफल गरेका छौँ । त्यसको आधारमा यो बैठकको कार्यविधि तय गर्ने, हाम्रा कामका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने र राज्यका सबै अंगहरुमा यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बमोजिम, नीति बमोजिम र दायित्व बमोजिम काम भएका छन् की छैनन् भन्नेकुराको अनुगमन गर्ने, जहाँनेर त्यसअनुरुप काम नभएको पाइन्छ । त्यस ठाउँमा त्यसअनुरुप काम गर्न निर्देशन गर्ने, त्यस हिसावले हामीले काम गर्नेछौँ । त्यसलाई क्यालेण्डर बनाएर त्यसको कार्यविधिमार्फत त्यसको प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेर काम गर्ने समझदारी भएको छ । आगामी बैठकमा समग्र कार्ययोजना बनाएर त्यसको क्यालेण्डर बनाएर थप तयारी हुनेछ । सबै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर परिणामुखी निस्कर्ष निकाल्नेगरी काम गर्नेछौँ । संविधानले अभिव्यक्त गरेको देश र जनताको हितको पक्षमा संविधान प्रदत्त जनताका अधिकारहरु संविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशित गर्नेकुरा नै हाम्रो हो । अब आउने बैठकबाट समितिको कार्ययोजना र क्यालेण्डर बनाएर काममा जानेछौँ ।’
सभापति गैरेले सबै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर परिणामुखी निस्कर्ष निकाल्नेगरी काम गर्ने बताउनु भयो । संविधानले अभिव्यक्त गरेको देश र जनताको हितको पक्षमा संविधान प्रदत्त जनताका अधिकारहरु संविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नका लागि समितिले निर्देशन दिने बताउनु भयो । समितिको सभापति चयन भए पछिको यो पहिलो बैठक हो ।
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०८१, बुधबार ६ : ०३ बजे
प्रतिक्रिया