काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारका करिब दुई लाख घर भत्कने भएका छन् । यो आदेशपछि यस क्षेत्रका घर तथा जग्गाधनीका करिब पाँच लाख प्रभावित हुने भएका छन् ।
अहिले यस क्षेत्रका घर तथा जग्गाधनी कता जाने र के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको पुस ३ गतेको आदेशपछि उपत्यकाका खोला किनारमा रहेका करिब दुई लाख घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशले काठमाडौँ उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत खोला किनारमा संरचना बनाउन निषेध गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । अदालतको आदेशमा यसअघि बनेका संरचना पनि हटाउन भनिएको छ ।
यो आदेश अनुसार २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले खोला किनारबाट २० मिटरभित्र यस्ता संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले भने यसअघि सरकारले तय गरेको सो मापदण्डमा थप गर्दै थप २० मिटरभित्र संरचना निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको छ । अब खोला किनारबाट ४० मिटरभित्र कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चको सो आदेश अनुसार मापदण्डभित्र यसअघि नै निर्माण भइसकेका संरचनासमेत भत्काउनुपर्ने भएको छ ।
माथि उल्लिखित तीन नदीभन्दा बाहेक अरू नदीको हकमा पनि यस्तै प्रकारको आदेश भएको छ । अन्य साना खोलामा समेत यस्तो आदेश हुँदा धेरैले आफ्नो भएभरको जग्गा गुमाउनुुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्तहरूले गुनासो गरेका छन् । फैसलामा नाम उल्लेख नगरिएका उपत्यकाका अन्य सबै खोलाको हकमा पनि २० मिटर छोड्न आदेश भएको छ । उपभोक्ताका अनुसार अब खोला किनारका दुई लाइन घर भत्काउनुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि बनेका संरचना भत्काउँदा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भने पनि त्यस विषयमा कुनै मापदण्ड उल्लेख गरिएको छैन । यसरी क्षतिपूर्तिको आदेश स्पष्ट नहुँदा र सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा धेरै घर तथा जग्गाधनी समेत अन्योलमा परेको छन् ।
सर्वोच्चको सो आदेशपछि अहिले ती क्षेत्रमा सबै मापदण्ड पुर्याएर नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेका घरधनीहरूलाई बैंकले त्यस क्षेत्रमा कर्जा दिन रोक्का गरेको छ । सो आदेशपछि स्थानीय तहले नक्सा पाससमेत रोक्का गरेको छ । स्थानीय तहले जग्गा किनबेचमा सिफारिस र नक्सा पास रोक्दा जग्गाको किनबेच रोकिएको छ । आदेशमा क्षतिपूर्तिको कार्यान्वयनमा स्पष्ट मार्ग चित्र नहुँदा लाखौँ मानिस घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले गरेका छन् ।
२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यसैका आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसबेलाको निर्णय अनुसार दिने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत अहिलेसम्म घरधनीहरूले पाएका छैनन् । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले त यस विषयमा झन् अन्योल थपेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोडकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न दिने उल्लेख थियो ।
‘टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा चार मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो खोप्न पाइने छैन,’ २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले साढे सात महिनाअघि भने उपत्यकाका ती सबै नदी किनारमा थप २० मिटर दूरी समेटेर ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्न परमादेश गरेको छ । नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ–बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने सर्वोच्चको परमादेश छ ।
प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८१, मंगलबार १२ : १६ बजे
प्रतिक्रिया